काठमाडौं, २६ कात्तिक (ओएनएस): नेपाललाई आगामी सात बर्षभित्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार लगानी संयन्त्र बनाउन अपरिहार्य भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा बृहत् लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस प्रकारको संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइएको हो । सरकार, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपालको विकासका बहुपक्षीय एवम् द्विपक्षीय साझेदारहरुको सहयोगमा पहिलोपटक राजधानीमा आयोजना भएको पूर्वाधार सम्मेलनको अन्तिम दिन सरकारका वरिष्ठ अधिकारीले लगानी संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘पूर्वाधार लगानी संयन्त्र’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सरकारले मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति धेरै अघिदेखि राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको बताए । साथै पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बृहत् आयोजनामा लगानी जुटाउन सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका निम्ति पनि सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले लगानीकर्तालाई सबैप्रकारको सुविधा दिने तथा प्रतिफलसमेत सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीति रहेको जानकारी दिए । साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग एवम् पूर्वाधार निर्माण नेपालको अहिलेको खाँचो भएको बताए ।
सो अवसरमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले पूर्वाधारको अभावमा नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसकेको भन्दै त्यस दिशामा आफ्नो देशले सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रपति सि जिनपिङले छिमेकी मुलुकको विकासलाई उच्च महत्व दिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै एसियाली देशका पूर्वाधारका आवश्यकता सम्बोधन गर्न हालै एसियन इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना भएको बताए । उक्त बैंकको संस्थापक मुलुक नेपाल त्यसबाट लाभान्वित हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले १३ अर्बको हाराहारीमा नेपालका वाणिज्य बैंकमा निक्षेप रहेको वर्तमान अवस्थामा पूर्वाधारका बृहत् आयोजना सञ्चालन गर्न पूँजी पनि त्यसैअनुरुपको आवश्यक पर्ने बताएका छन् । नेपालको विकासका बहुपक्षीय एवम् द्विपक्षीय साझेदारसहित ३७ वटा संस्थाको लगानीमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।
नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत राकेश सुदले सन् १९९० को दशकमा नेपालमा प्रारम्भ भएको खुलाबजार अर्थतन्त्रले उल्लेख्य गति लिएको भएपनि १० वर्ष लामो आन्तरिक द्वन्द्वले त्यसलाई प्रभावित पारेको बताए । यससँगै पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
