काठमाडौं ४ असोज ।
नयाँ संविधानप्रति छिमेकी भारतले कूटनीतिक शैलीमा असन्तोष व्यक्त गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले न औपचारिक समर्थन न विरोधमा आइतबार विज्ञप्ति निकालेको छ । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संविधान घोषणालाई विचार गरेको’ उल्लेख छ ।
बहालवाला एक कूटनीतिज्ञले भारतको विज्ञप्तिलाई ‘स्पष्ट अस्विकारोक्ति’ र संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले सदैव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधानको पक्षमा समर्थन गर्दै आएको छ,’ भारतको औपचारिक प्रतिक्रिया छ, ‘आज हुने संविधान घोषणालाई हामीले विचार गरेका छौँ ।’
भारतले यसअघि चासो राख्दै आएको तराईका हिंसात्मक घटनाप्रतिको चिन्ता दोहोर्याएको छ । ‘भारतको सीमानजिकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूप्रति हामी चिन्तित छौँ,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडांैस्थित हाम्रा राजदूतले यस सम्बन्धमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो ।
हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि विवादित विषयहरू हिंसारहित स्वतन्त्र वातावरणमा संवादसहित सर्वस्वीकार्य स्वामित्वमा संस्थागत हुनुपर्दछ ।’ यसबाट मात्रै नेपालको एकता, समृद्धि र विकास सुनिश्चित हुने भारतको धारणा छ । ‘हामी नेपाली जनतामा हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिको अन्तिममा भनिएको छ ।
संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा हुँदा संविधानसभाको अतिथि कक्षमा भारतीय राजदूत रञ्जित रे पनि सहभागी थिए । संविधान घोषणाका अवसरमा संविधनसभामा चीनका राजदूत ऊ चुन्थाईलगायत काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि सहभागी थिए । तराई मधेसको अशान्ति सम्बोधन गरेर मात्रै संविधान जारी गर्न भारतले यसअघि दबाब दिँदै आएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत सुव्रमन्यम जयशंकरले शुक्रबार शीर्ष नेतासँगको भेटमा अहिलेकै अवस्थामा नयाँ संविधानमा भारतको समर्थन नरहने बताएका थिए । गत सोमबार राति भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यही सन्देश दिएकी थिइन् ।
‘हामीले सबै राजनीतिक शक्तिलाई मुख्य मुद्दाहरूमा संवाद र सम्भावित सम्झौतामा हिंसारहित वातावरणका लागि जोड दिँदै आएका छौँ । मुलुकका सबै क्षेत्र, भाग र समाजले ग्रहण गर्न सक्ने र अपेक्षा पूरा गर्ने नयाँ संविधानले मात्र शान्त र समृद्ध नेपालको जग बसाल्ने र नेपालको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सक्छ,’ विदेशमन्त्री स्वराजले भनेकी थिइन्, ‘स्थिर र टिकाउ संविधानबाट मात्र आधुनिक नेपालको निर्माण सम्भव छ ।’
भारतको आग्रहअनुसार दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष दूत पठाएर थप दबाब दिएका थिए । शुक्रबार काठमाडौं आएर भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत जयशंकरले मधेसी दलसँग सहमतिविना जारी भएको संविधानलाई समर्थन नगर्ने सन्देश दिएका थिए ।
जयशंकरले शनिबार दिल्ली फर्किने क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै संविधानलेखन सम्पन्न गरिने अवसर ‘आन्दोलनपूर्ण र हिंसात्मक’ नभई ‘उल्लासमय र सन्तोषजनक’ हुनुपर्ने धारणा राख्दै नेताहरूलाई ‘लचकता र परिपक्वता’ अपनाउन आग्रह गरेका थिए । दबाब दिए पनि दलहरूले नयाँ संविधान जारी गर्ने अठोट गरेपछि असन्तुष्ट भारतले समर्थन नगरेको हो । टीकापुरमा ७ भदौमा आठ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु हुनेगरी भएको प्रदर्शनपछि तराई अशान्त हुँदै आएको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ८ भदौमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरी असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेटेर दीर्घकालीन खालको संविधान जारी गर्न सुझाब दिएका थिए । उनको त्यही आशयलाई भारतीय राजदूत रन्जित रेले २५ भदौमा सबै शीर्ष नेतालाई भेटेर अथ्र्याउन खोजेका थिए ।
‘भारतको विज्ञप्तिको सन्देश स्पष्ट छ कि उसले नयाँ संविधान अस्वीकार गरेको छ र यसको कार्यान्वयन गरेर देखाऊ भन्ने चेतावनी पनि त्यसमा छ,’ भारतीय विज्ञप्ति अथ्र्याउँदै एक बहालवाला नेपाली कूटनीतिज्ञले भने ।
क–कसले गरे स्वागत ?
संविधान जारी भएलगत्तै काठमाडौंस्थित स्विस दूतावासले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नयाँ संविधानको स्वागत गरेको छ ।
चीनले यसअघि नै स्वागत गर्दै खुसी व्यक्त गरेको थियो भने जापान र बेलायतले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाको स्वागत गरेका थिए । संविधान जारी प्रक्रिया चलिरहँदा चीनले स्वागत गर्दै औपचारिक रूपमा खुसी व्यक्त गरेको थियो । ३१ भदौमा बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लीले भनेका थिए, ‘मित्रवत् छिमेकीका रूपमा चिनियाँ पक्ष नेपालको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पारित भएको देख्न पाउँदा खुसी छ ।
हामी नेपालको सामाजिक प्रणाली र विकास पथका बारेमा नेपालको स्वतन्त्र छनोटको समर्थन र सम्मान गर्छौँ र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक विकासका लागि कामना पनि गर्छौँ ।’ नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्थाईले सोही दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यो सन्देश दिएका थिए । यसअघि २८ भदौमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्त जेइद राआद अल हुसेनले अझै पनि प्रस्तावित संविधानबारे वार्ताबाटै समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले तराईको समस्या समाधान गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । युरोपेली युनियनले १ असोजमा विज्ञप्ति जारी गरी ‘विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि नयाँ संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक भएको’ जनाएको छ । युनियनले भनेको छ, ‘यो लामो प्रक्रियाको निष्कर्षले नेपालको भावी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको जग बसाल्नेछ ।’
विभिन्न ठाउँमा भएका झडपलगायतका असहज घटनाबारे चासो राख्दै युनियनले सबै दललाई एकै ठाउँ बसेर वार्ता र सम्झौतामार्फत समाधान खोज्न पनि आग्रह गरेको थियो । सरकारले ३० भदौ र १० असोजमा काठमाडौंस्थित विदेशी नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बोलाएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । पछिल्लो ब्रिफिङमा भारतीय राजदूत रञ्जित रे सहभागी भए, तर बोलेका थिएनन् ।
पर्शुराम काफ्ले/ नयाँपत्रिकाबाट
