काठमाडौं ६ असोज । भारतीय अधिकारीले तराई–मधेसको अशान्तिभन्दा पनि सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने वचन शीर्ष नेताले कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तोष पोखेका छन् । मंगलबार दिउँसो भारतीय विदेश मन्त्रालय (साउथब्लक)मा नेपाली द्ूतावासका अधिकारीसँगको औपचारिक बैठकमा उनीहरूले तराईको अशान्ति सम्बोधन हुनासाथ नयाँ संविधानमा समर्थन गर्ने जिकिर गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईपटक विज्ञप्ति निकालेर असन्तोष व्यक्त गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयले मंगलबार नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका अधिकारीसँग विस्तृत छलफल गरेको छ ।
संविधान जारीपछि नेपाल र भारतबीच औपचारिक तहमा भएको यो पहिलो छलफल हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, राजनीतिक काउन्सिलर तीर्थराज वाग्लेलगायत थिए । भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे, भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डिभिजन हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुर, डिभिजनका उपसचिवहरू प्रियंका चौहान, दिग्विजय नाथ, सुचिता किशोर बैठकमा थिए । राजदूत रे आपत्कालीन छलफलका लागि सोमबार दिल्ली गएका थिए ।
उनी बुधबार काठमाडौं फर्किंदै छन् । बैठकमा भारतीय अधिकारीले तराईको माग सम्बोधन नभएसम्म संविधानलाई समर्थन नगर्ने र अबको राजनीतिक प्रक्रियामा साथ पनि नदिने धारणा राखेका थिए । तर, नेपाली अधिकारीले स–साना कुरामा नअल्झिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत अपनत्व लिएको संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा भएकोमा समर्थन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । डेढ घन्टा लामो बैठकमा समग्र विषयमा छलफल भएको भारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो हाइएस्ट लेभलबाट राखिएको चासोबारे नेपालले ध्यान दिएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो रहेछ, हामीले त्यसबारे यथार्थ प्रस्तुत गर्याँै,’ उपाध्यायले नयाँ टेलिफोनमा भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अपनत्व लिएको संविधान निर्माण प्रक्रिया र शान्तिप्रक्रिया पूरा भएकोमा विरोध होइन, समर्थन गर्नुस् भन्ने आग्रह हामीले राख्यौँ ।’
राजदूत उपाध्यायले यसअघि भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेटवार्ता गरी संविधान जारी भएको विषयमा छलफल गरेका थिए । उपाध्यायले भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक विधिबाट जारी भएको भन्दै समर्थनका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । ‘बैठकमा उहाँहरूले भन्दै आउनुभएका विषयमा चासो राख्नुभयो, हामीले नेपालको यथार्थ विषयमा स्पष्ट पार्यौँ,’ उपाध्यायले भने, ‘तराईमा जारी हिंसा सम्बोधन होस् भन्ने भारतले भन्दै आएको विषयमा पनि हामीले आफ्ना कुरा स्पष्टसित राख्यौँ ।’
स्रोतका अनुसार बैठकमा भारतीय अधिकारीले नाकाबन्दी वा नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने कुनै कदमको संकेत गरेनन् । ‘तराई निरन्तर बन्द भइरह्यो भने यातायात चल्न गाह्रो हुन्छ,’ नेपाल र भुटान मामिला हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले यातायात रोक्न खोजेको होइन, निजी यातायात व्यवसायीले असुरक्षित अवस्थामा गाडी चलाउन सक्दैनन् ।’
ठाकुरलगायतका भारतीय अधिकारीले कर्णाली र मध्यपश्चिममा आन्दोलन भएको छोटो समयमै सम्बोधन भएको तर तराई–मधेसमा अहिलेसम्म किन नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘यदि यति लामो आन्दोलन पहाडमा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ? तराईमा ३५–४० दिनसम्म आन्दोलन हुँदा पनि सम्बोधन नगरी संविधान जारी गर्नुभयो । यो कसरी राम्रो भयो ?’ भारतीय अधिकारीको प्रश्न थियो । नेपाली अधिकारीले आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा लैजान प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले पटक–पटक वार्ता आह्वान गरेको बताएका थिए । तर, मधेसकेन्द्रित दलको हठका कारण वार्ता हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
राजदूत उपाध्यायले भनेका थिए, ‘दलहरूले कोसिस नगरेका पनि होइनन् । असन्तुष्ट पक्षहरू वार्तामा आउन चाहँदैनन्, जतिपटक आह्वान गर्दा पनि उनीहरू वार्तामा आउँदैनन् । यसमा हामीले गर्ने ठाउँ केही पनि बाँकी राखेका छैनौँ ।’
संक्रमणकाल जारी रहनु भारतको समेत हितमा नहुने उपाध्यायको धारणा थियो । नेपाली अधिकारीले दुईतिहाईभन्दा बढी जनमतका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका आधारमा संविधान जारी भएको व्याख्या गर्दै भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले विरोध गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका थिए । नेपाली अधिकारीले भूपरिवेष्ठित र सानो मुलुकको संवेदनशीलता बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । उपाध्यायले नेपालमा भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट बढेको र यसबाट नेपाललाई मात्र नभएर भारतलाई झन् नोक्सान हुने बताएका थिए ।
पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
