शंकर कोइराला
मैले जलस्रोत र उर्जा मन्त्रालयमा करिब ३ वर्ष सचिव भएर काम गरें । आफू अर्थमन्त्री हुँदा ३ देखि ५ वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने भन्ने योजना बजेटमा नै उल्लेख गरेर प्राथमिकताका साथ ल्याएको हो । पछिल्लो समयमा राज्यले जलविद्युत उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । विकासको ढोका खोल्ने हो भने जलविद्युतमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामी त्यसको लागि धेरै ढिला भइसकेका छांैं ।
मैले जहिले पनि विद्युत पूर्वाधार होइन भनेर भन्ने गरेको छु तर यो विकासको लागि पूर्वशर्त भने हो । मुलुकमा कालिगण्डकी आयोजनापछि ठूला आयोजनाहरु निर्माण नहुँदा लोडसेडिङ भएको हो । अहिले पनि नेपालमा विद्युतको माग र आपूर्तिबिचको भिन्नता १० प्रतिशतको रहेको थियो तर अब यो वृद्धि हुँदै अहिले वार्षिक माग १०० मेगावाट र आपूर्ति भने ७८ मेगावाटको हाराहारीमा देखिएको छ ।
विद्युत आयोजना भनेको दिर्घकालिन दृष्टिसहितको काम हो । यसको निर्माणमा नै कयौं वर्ष लाग्ने गरेको छ भने निर्माणको ३० वर्ष लगानीकर्ताले प्रतिफल लिएपछि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जलविद्युत निर्माण गर्न प्रतिमेगावाट खर्च २ मिलियन अमेरीकि डलर लाग्ने गरेको छ ।
लविद्युतको क्षमता कुनै विज्ञले नभई बजारले निर्धारण गर्छ
नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता रहेको छ भनेर भन्ने गरिन्छ तर जलविद्युतको क्षमता कुनै विज्ञले नभई बजारले निर्धारण गर्दछ । हामीमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता त छ तर उत्पादीत सबै विजुली जतिसुकै विकास भएपनि खपत गर्न नसकिने हुन्छ ।
हामीले की त पानीलाई त्यसै छोडेर खेर जान दिनुपर्यो कि त विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्नुपर्यो । आगामी दिनमा उर्जा बचत हुन्छ र त्यो निर्यात गर्नै पर्दछ ।
हाम्रो विजुली भारतबाहेक अन्य बजारमा निर्यात गर्ने संभावना छैन् । मनपरेपनि नपरेपनि भारतलाई नै बेच्ने हो । केहि समयअघि सार्क रिंगरोड बनाउने कुरा पनि भएको थियो तर त्यो अगाडि बढ्न निकै समय लाग्दछ । अब भारतमा विकासको गति तिब्र हुने हुँदा विद्युत निकै आवश्यक रहेको छ र नेपालको विद्युत दूरीको हिसावले पनि लैजान सहज हुन्छ ।
विजुली राजनीतिक मुद्दा बनेनन
मैले पनि जलविद्युतलाई पहिले राजनीतिक वस्तुको रुपमा हेर्ने गरेको थिएँ तर अब यसलाई आर्थिक वस्तुको रुपमा हेर्ने गरेको छु । जलविद्युतमा धेरै राजनीति भयो र राजनीतिक दलहरुबिच पनि फरक फरक दृष्टिकोण रह्यो । तर अब भने हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन भएको छ । जलविद्युतमा लगानी चाहिनेमा अधिकांश राजनीतिक दलहरु सकारात्मक रहेको पाएको छु ।
निर्यातमूखी जलविद्युत योजना रोके विकास रोकिने अवस्था आउने हुँदा हामीकहाँ बचत भएको विजुलीमात्र निर्यात गर्नुपर्ने । नेपाल र भारतबिच ४ वटा अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन बनाउने सहमति भएको हो । जसअन्तरगत ढल्केबर मुजफ्फरपुर बिचको ४०० केभिएको प्रशारण लाइन मात्र निर्माण भएपनि लोडसेडि९ घटाउन सकिने छ । अहिलेको अवस्थामा यो १८ महिनाभित्र भन्ने अनुमान छ ।
अहिलेसम्म दुईराज्यबिच विद्युत खरिद बिक्री गर्ने कुनै सहमति छैन जसले गर्दा विद्युत उत्पादकहरुलाई आशंका भएको हो ।
विद्युत व्यापार सम्झौता हरायो
म उर्जा सचिव हुँदा सन २००९मा पोखरामा भएको दुईदेशिय उर्जासचिवस्तरीय वार्ताको क्रममा विद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदा भारतीय पक्षलाई दिएको थिएँ । तत्कालिन समयमा उनिहरु त्यसप्रति नकारात्मक भएपनि पछिल्लो चरण्मा भारत सकारात्मक भएको छ । उक्त मस्यौदामा मुख्यगरि ३ बुँदाहरु समेटिएका छन् ।
पहिलोमा नेपाल भारतबिच विद्युत सम्पर्कलाई सुनिश्चत गर्ने, दोस्रो विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने र तेस्रोमा विद्युत खरिद बिक्री गर्न नेपाल भारतबिच संयुक्त समिती बनाउने । तर मेरो अनुभवमा हरेक जलस्रोत बैठकमा बाढि पहिरो, पानी बाँडफाँटलगायतका विषयमा मात्र छलफल हुने गरेको छ कुरा नै हुन्न ।
विद्युत व्यापार सम्झौता भए नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता विश्वस्त हुने र त्यसले लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा दुबै मुलुकमा विकासप्रेमी सरकारहरु रहेका छन् र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा विद्युत व्यापार सम्झौता भए राम्रो हुने र यसले मुलुकमा लगानीको ओइरो लगाउने मेरो विश्वास छ ।
हामीले पानी मात्र भन्ने हो भने विवाद आइरहने हुन्छ त्यसैले अब पानीलाई पनि वर्गिकरण गरेर विद्युत र पानी भन्नुपर्ने हुन्छ भने हामी विद्युत तर्फमात्र लागौं ।
हामीले रन अफ रिभरपट्टि मात्र ध्यान दिउँ, नकि जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा । व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने विद्युत निर्यात गर्नु उपयुक्त अवसर हो । अहिले हाम्रो डलरसहित खोलामार्फत पानी पनि दक्षिणतर्फ नै बगिरहेको छ ।
मेरो विचारमा ३ देखि ५ वर्षभित्र जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति हुन्छ । हाम्रो लागि भारत मात्र एकल बजार हो र यसलाई हेरेर हामीले आफ्ना विद्युतलाई मुद्रामा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
म झोलामा खोला हालेको भन्ने मान्दिन तर तपाई मसँग सहमत नहुन सक्नुहुन्छ ।
मेरो विचारमा झोलामा खोला होइनकी खोलामा झोला अर्थात पैसा हाल्ने गरिएको छ । जनआन्दोलन दुईपछि धेरै लगानीकर्ताहरु भित्रिए तर राजनीतिक अस्थिरता र स्थानिय अवरोध भए । भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नहुँदा विद्युत आयोजनाहरु नबनेका हुन् । अहिले भारतीय मात्र होइन चिनियाँ, कोरियाली लगानीकर्तापनि आएका छन् । त्यसैले भारतीयहरुले झोलामा खोला ओगटेको भन्न मिल्दैन् ।
अध्यनमै बर्षौ वित्छ
जलविद्युतमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले नै लागतको अध्ययन हुने गरेको छ । बजारको आवश्यकता तथा लगानी र आयोजना हेरेर विजुलीको लागत निर्धारण हुन्छ ।
विद्युत व्यापार सम्झौता नगरीपनि आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ तर बैंककोे लगानी सुरक्षित गर्न पनि सम्झौता आवश्यक हो । भारतले पछिल्लो समयमा सम्झौताको मस्यौदा परिमार्जन गरि स्विकार गरेको र अगाडि बढेको छ ।
तत्कालीन समयमा जलस्रोत मन्त्रालय टुक्रयाउने राजनीतिक निर्णय थियो । त्यसले राम्रो भएन जलस्रोतलाई एकै स्थानमा राख्नुपर्ने । हामीले विद्युतबाट कुनै लाभ लिन नसकेको हुँदा अब पानी र उर्जालाई छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
भारतमा पनि पानी र विद्युतको बारेमा पाराडाईम सिफ्ट भईसकेको छ र उनिहरुपनि पानीबाट अब विद्युतमा ध्यान दिईरहेका छन् । हामीले केहि समयअघि भारतले बनाईदिन्छु भनेको नौमूरे जलविद्युत बनाउन दिएनौं र त्यसलाई हामीले वहुउदेश्यीय आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेर बनाउने भनेका छौं । यो एउटा उदाहरण हो हामी पनि विस्तारै सचेत भईरहेको र भारतको पनि सोचमा परिवर्तन भईरहेको छ ।
हामीलाई चाहिने विद्युत उपयोग गरेर बचेको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने हो । हामीले साना साना र रनअफ रिभरका साथै जलाशययुक्त आयोजना पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्रणालीलाई संतुलन गर्न र लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्न पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको भारत भ्रमणको बेलामा लगानीको सुरक्षा गर्न सकिने र विद्युत निर्यातको विषयलाई उठाउन सकिन्छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व उर्जा सचिव कोइरालाले विकास बहस श्रृंखला अन्र्तगत : पानी र विजुली १ मा राखेका भनाईको संक्षेप
