समस्याको राजनीतिक समाधान नआएसम्म ढुवानी अवरोध यथावत : भारतीय विदेश मन्त्रालय

227
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २० कात्तिक ।
भारतले नेपालमा देखिएको राजनीतिक समस्याको ‘राजनीतिक समाधान’ देखा नपरिउन्जेल सहज रुपमा ढुवानी तथा आपूर्तीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने धारणा दोहोर्‍याएको छ ।

‘नेपालमा उब्जिएको समस्या राजनीतिक हो र, यसको समाधान राजनीतिक रुपमै मात्र हुन सक्छ । नेपालमा यो समस्या सुरु भएको पहिलो दिनदेखि हामी राजनीतिक समाधान पर्खिरहेका छौं,’विदेश मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा बिहिबार प्रवक्ता विकास स्वरुपले भने, ‘द्वैदेशीय सीमावर्ती नाकामा मधेसी समुदायले पुर्‍याएको बाधा/अवरोध रहुञ्जेल ढुवानी तथा पारवहनको समस्या सुल्झने स्थिति छैन ।’

भारतले नेपालमाथि कुनै प्रकारको नाकाबन्दी नगरेको पुरानै अडान राख्दै प्रवक्ताले यो मामला जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगमा बहसमा आउनुलाई ‘स्वभाविक’ भनेर टिप्पणी गरे ।

‘यो नेपाल–भारतको द्वैपक्षीय विषय अन्तर्राष्ष्ट्रियकरण भएको होइन, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएका कारण स्वभावत सुझाव र सल्लाह दिने क्रममा यो विषय उठेको हो,’ उनले भने, ‘मानव अधिकारको आद्यवाधिक समीक्षा गर्ने क्रमको ‘सुझाव’ मात्रै सामूमा आएको हो ।’

उनले विगतका नियमित ‘ब्रिफिङ’ झैं नेपाल–भारतका विभिन्न १० व्यापारिक नाकामध्ये ६ नाकामा ६ हजार ९ सय ६ वटा ट्रक/बाहन अड्किएर बसेको तथ्यांक पढेर सुनाए । मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्ज–रक्सौलमा मात्रै ४ हजार ८ सयवटा लोडेड–ट्रक अड्किएर बसेको उनले सुनाए ।

भारतले ‘ब्लकेड’ नगराएको अडान दोहोर्‍याउने क्रममा प्रवक्ताले गत मंगलबार (नोभेम्वर ३) को तथ्यांकमा विभिन्न नाकाबाट २ सय ७१ वटा ट्रक/सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको विवरण सुनाए ।

उनले गत सोमबार वीरगञ्जमा भड्किएको प्रदर्शनमा एक भारतीय युवा आशिष राम (सोनु)को मृत्यु भएको घटनाबारे काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारबाट ‘अनुसन्धान रिपोर्ट’ माग गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यो रिपोर्ट नआइकन घटनाबारे थप बताउन नसकिने जवाफ दिए ।

मारिएका भारतीय युवा स्वयंमा एक आन्दोलनकारी रहेकोबारे भाइरल बनेर छाएको भिडियोबारे राखिएको अर्को जिज्ञासामा प्रवक्ता स्वरुपले भने,‘त्यही भिडियो पनि अनुसन्धानको एउटा थप आधार हुन सक्छ ।’ प्रवक्ताले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रणजित रायसँग दिल्ली भ्रमणको इच्छा देखाएपनि ‘प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणबारे निश्चित तालिका तय भइनसकेको’ बताए ।

सत्य निरुपण आयोगमाथि प्रश्न ?
भारतले पहिलोपटक नेपालमा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै द्वन्द्वकालमा भएका गैर न्यायिक तथा हिंसात्मक घटनामा जिम्मेवार रहेका पदाधिकारीमाथिको कारबाहीमा भइरहेको विश्वसनीय छानविनमा चासो राखेको छ ।

जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा जारी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का क्रममा बुधबार राति भारत सरकारका तर्फबाट स्थायी प्रतिनिधिले ‘नेपाल सरकारलाई सुझाव’ भन्दै विभिन्न ५ बुँदामा सरोकार राखेका थिए ।

विशेषत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको गठन भएपछि ओली मन्त्रीमण्डल सदस्यका रुपमा एमाओवादीका अग्नी सापकोटा नियुक्त हुनासाथै सापकोटाको नाममा दिल्लीले ‘असन्तुष्टी जनाएको’ सूचना बाहिर आएको थियो । सापकोटा माओवादी पार्टीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा व्यक्तिहत्याको अभियोगमा मुछिएका नेताका रुपमा मानवअधिकार संघ/संगठन र विभिन्न अधिकारवादी निकायले चिनाउँदै आएका छन् ।

अहिले ओली सरकारको मन्त्रीमण्डलमा वन मन्त्री रहेका सापकोटाको नियुक्तिले सत्य निरुपणको आम–सिद्धान्तमा प्रश्न उठाएको भन्दै भारतले जेनेभा मञ्चमा आयोगको प्रभावकारिता संकेतमा सरोकार राखेको छ । मानव अधिकारको जवाफदेहीता र सत्य निरुपण प्रक्रियामा सापकोटाको नियुक्तिले ‘कठिनाइ ल्याउन सक्ने’ भन्दै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सम्बद्ध निकायमा ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको एक कुटनीतिक अधिकारीले बताए ।

‘हामीले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग टीम र स्वयंमा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उठाएको चासोहरुमा आधारित रहेर आफ्ना धारणा राखेका हौं,’ प्रवक्ता विकास स्वरुपले प्रेस ब्रिफिङमा भने । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ‘विश्वसनीय र परिणाममुखी’ काम बारे सरोकार उठाइएको बताउँदै यो सरोकार मानव अधिकारभित्रको स्वभाविक मामला भएको स्पष्ट पारेका थिए ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •