आर्थिक नाकाबन्दीपछाडिको भारतीय गुरुयोजना

574
  •  
  •  
  •  

Narendra Bahadur Shrestha
नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

भारत आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनी प्रचार गर्छ । तर, नेपालको लागि भने भारत पहिलेका पश्चिमी राष्ट्रहरुझैँ उपनिवेशको अभ्यास गर्न खोज्दै छ । भारतले आफ्नो गुरुयोजना अनुरुप सन् १९५० को असमान सन्धि र अन्य सम्झौता, १२ बुँदेलगायत आफू मध्यस्थ भएका अन्य समझदारीको फाइदा उठाई नेपाललाई थप घुँडा टेकाउने र नाजायज सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ ।

मूलतः नेपालमा उसको स्वार्थ भनेको नेपालको पानी लिई दिल्ली र मध्य भारतसम्म हराभरा गर्नु हो । यसको लागि सुरुदेखि नै नेपालप्रति उसले मुखमा राम राम र बगलीमा छुरा राख्ने मात्र होइन, गला रेट्ने (नेवारीमा मुलयः तया ग किगुः) गर्दै आएको छ ।

नेपालका नेताहरूले आफ्नै विवेक र आन्तरिक राजनीतिक समीकरणका आधारमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारत नांगो रूपमा प्रकट भएको छ । नेपालको नयाँ सम्विधान पूर्ण रुपमा लागू भएमा यो भारतको दुरदर्शी सपना चूर हुनेछ । त्यसैले संविधान लागू नगराउनको लागि केही असन्तुष्ट नेता र क्षेत्रीय पृथकतावादी समूहहरूलाई अघि सारी यो आर्थिक नाकाबन्दी गरेको हो ।

यो हत्कण्डा फेल भएमा उसले संसदबाट नै सरकार ढाल्न खोज्नेछ, जसको पूर्वाभ्यास भित्रभित्रै भइरहेको बुझिन्छ । भारतले छलकपट गरी नेपालप्रति राख्दै आएको गिद्देदृष्टिको वास्तविक स्वरुप यसपटक सम्पूर्णतः प्रष्ट र छर्लंग हुने गरी प्रकट भएको छ । यसबारे सबै नेपाली जनतालाई बोध गराउनैैपर्छ ।

sign program against indiaयसबारे कुनैकुनै विश्लेषकहरुले टेलिभिजनमार्फत् बोध गराउन प्रयास भए पनि धेरैलाई यो रहस्य थाहा नै छैन । स्वतन्त्र प्रेस र नेताहरुले यो प्रकाश र प्रचारमा ल्याएका छैनन् । किन त ? या त उनीहरुलाई यसबारे प्राविधिक ज्ञानै छैन । या सबै नेताहरुले दिल्लीको मिठो लड्डु खाएर बोल्न सकेका छैनन् ।

भारतको गुरुयोजना
नेपालमाथि सधैँ सबै प्रकारको क्षति गराउने गरी नेपालमा (embankment) बनाएर कोशीबाट हुने विपत्तिबाट भारतको क्षेत्रलाई मात्र बचाउन खोज्दै छ, भारतले । त्यसैगरी कर्णाली, कोशी, गण्डकी, महाकाली, (शारदा क्यानल) कमला नदीको पानी संकलन गरी दिल्लीको पानीको समस्या हल गर्नु भारतको बाध्यता रहेको छ । त्यसैले कर्णाली लगायत ठूला नदीहरुमा भनेजस्तो गरी–गराई नेपालको सबै पानीको स्रोत कब्जा गर्नु भारतको तत्कालीन ध्येय हो । नेपालका सबै नदीहरुलाई गंगासँग जोडी नेपाललाई ठगी मध्यभारतसम्म हराभरा गर्ने गुरुयोजना भारतको रहेको छ ।

भारतीय गुरुयोजना सफल हुन झापाजस्ता जिल्लाहरू बाधक बन्न सक्छन् । त्यसैले नेपालमा बसी नेपाली नुन खाएका तथा जानकी मन्दिरमा बेइमानी नगर्ने भनी सगुन खाएका नेपालीहरुले भित्री आशय नबुझी भारतीय संगीतमा नाची नाकामा अवरोध गर्दैछन् ।

ऐतिहासिक तथ्यहरू
संसारमा प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको छवि प्रचारित गर्न चाहने जवाहर नेहरु, जसको पालामा कोशीको सन्धि गराइएको थियो । र, पछि इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धीलगायत अरुले पनि नेपाललाई दबाइराख्ने र पूर्णतः भारतमा निर्भर गराएर दुःख दिँदै आएको तीतो इतिहास र अनुभव हामीसँग छ । सन् १९५० मा छलकपट गरी, तर्साई मोहनशमशेरलाई एकतर्फी फाइदा हुने सन्धि गराइयो । त्यस्तै, कोशी योजनामा सुरुमा मुख्य कन्ट्रोल नेपालमै रहने गरी भएको सन्धि र समझदारीलाई छलकपट गरियो ।

नेपाली राष्ट्रघाती केही अधिकारी तथा प्राविधिकहरूलाई घूस दिई नेपालसित भएका सबै कागजातहरु बेपत्ता गरी कन्ट्रोल भारततिर सारियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पद बचाउनको लागि भारतका सबै प्रकारका प्रस्तावमा नेपालको पक्षबाट समर्थन दिइएको थियो । २०२० सालपछि यससम्बन्धी नेपालको एक मन्त्रालयमा नक्सा फेला परेको थियो । जसमा नेपालमै कन्ट्रोल रहने गरी सही गरिएको थियो । जुन पछि तत्कालीन जलस्रोत सचिवले १२ लाख घूस लिई भारतलाई बेचेको कुरा बीपी कोइरालाको किचेन क्याबिनेटमा समेत छलफलको विषय बनेको थियो ।

यति मात्र नभई, त्यही पैसाको मद्दतले पशुपति जाने बाटो बत्तीसपुतलीमा एक होटेल खोलिएको प्रमाण त्यतिखेर बीपीको हातमा पुगेको कुरा उनका भित्रियाहरूले यो पंक्तिकारलाई बताएका थिए । सुरुका सक्कली सन्धि र समझदारीका कागजातमा ९९ वर्ष लिज दिने भनिएकोमा पछि १९९ वर्ष बनाइयो । त्यसैले हामीकहाँ भएका सबै कागजातहरु हेरौँ भनेर भारतले हामीसँग फूर्तिसाथ भन्ने गरेको छ ।

नेपालप्रति भारतको नीति खराब नभएको भए हामी कहाँबाट जाने पानी लिने, आफूतर्फ हराभरा गराउने र हामीतर्फ सिंचाइँको बदला बाढीको भार बोकाउने थिएन । के मधेशी जनताले किन नबुझेका ? जबकि, तराईको डुबानको सर्वाधिक मार र जोखिम उनीहरूले नै प्रत्यक्ष बेहोरेका छन् ।

त्यसो त विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि त्यस्तै किसिमले गण्डकी पनि भारतले कब्जा गर्यो । तिनै बीपी भारतको छक्कापञ्जामा परी भारत बस्न नसकी राजा वीरेन्द्रको समयमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कन बाध्य भए । यद्यपि, राजाको सहानुभूति लिनलाई उनले भन्नुपर्यो, “राजा त राम्रै हुन् र उनका वरिपरिका मान्छे खराब छन् (King is good, but people around him not good) ।’

त्यस्तै शेरबहादुर देउवाका पालामा टनकपुर र महाकालीमा भयो, जसको डीपीआर अहिलेसम्म सम्झौता अनुरुप गरिएको छैन । शारदा क्यानलको नेपाली प्रभुत्व पनि भारतलाई सुम्पिइयो, जसमा एमाले पनि सहायक भएकै हो । अहिले सुबुद्घि आएर हो या मन नपरे पनि देखाउनको लागि हो, भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्घ बोल्ने आँट गरेको छ । त्यस्तै भारतले रुचाउने पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले फरक्का बाँधबाट बंगलादेशलाई दिनुपर्ने पानी त्रिपक्षीय हैसियत सदर गर्नुपर्नेमा आवश्यक छैन भनी राजा वीरेन्द्रको पालामा भारतसँग समझदारी गरेकै हुन् ।

नेताहरूले संकीर्ण स्वार्थमा फसेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई जर्जर बनाए । चीन सरकारको सहयोगबाट बनाइएका जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज, ट्रली बसजस्ता सबै उद्योग, कारखाना र परियोजनाहरु फेल गराई आर्थिकरूपमा भारतनिर्भर बनाइयो ।

जति फूर्ति गरे पनि युद्धकालीन अवस्थामा “र”को धम्की नभएको भए नबाँच्ने अवस्थामा पुगेका र अहिले आएर भारतमुखी देखिएका बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई फाइदा नहुने बिप्पा सम्झौता गरेकै हुन् । अझ नेपाल अस्थिर तुल्याइराख्ने नीति लिएको भारतकै समर्थनमा आफ्ना सहयोगीहरुलाई पार्टी छोड्न लगाई मधेशी नेताहरुसँग लागी ‘भोट अफ नो कन्फिडेन्स’ गरी सरकार ढाल्ने तानाबाना बुनिरहेको बुझिन्छ ।

यदि नेपाली हुनुको स्वाभिमान र स्वच्छ छवि छ भनी गर्व गर्ने रामचन्द्र पौडेलले हालै भारतले अर्ब जति पैसाको जुवा खेलेकै होइन भनेर के आधारमा भन्न सक्छन् ?

कांग्रेस र मधेसवादीलाई प्रश्न
मधेसी नेताहरुले स्वच्छ मनले सोच्नुप¥यो, भारतबाट उनीहरुलाई आएको क्षणिक लाभ बिर्सेर नेपाललाई क्षति वा बेफाइदा हुने गरी कोशी र कर्णालीको स्रोत बुझाउनुपर्ने बाध्यतासम्म पु¥याउने सहयोगी त बनिरहेका त छैनाँै ? यदि उनीहरुको मनमा थोरै पनि नेपाल आमाको माया, मातृभूमिप्रतिको भक्ति र राष्ट्रप्रतिको स्नेह छ भने हाललाई संघर्ष बन्द गरी वार्तामा आउनुपर्छ । एक प्रान्तलाई मात्र विचार नगरी सिंगो नेपाललाई फाइदा हुने गरी मतभेद सुल्झाउनुपर्छ । नेपाली भएर सोचौँ । मुलुकको अस्मिता जोगाउन लागौँ ।

संसदमा आएर पनि भारतले चाहेजस्तो सरकार फेल गराउनलाई सहयोगी बन्नु भनेको मुलुकप्रति घात गर्नु हो । यो कुरा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि बुझोस् । कांग्रेसले भन्न सक्छ, सरकारको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको लोकतान्त्रिक धर्म हो । तर, लोकतन्त्र मुलुकभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । देश रहे पो लोकतन्त्र रहन्छ र नेपाली कांग्रेस रहन्छ । त्यसैले फेरि पनि भन्छु, नेपाललाई बेच्नु भएन । नेपाल बेच्न सहयोग गर्नुभएन ।

अब राष्ट्रवादी नेताहरुले छातीमा हात राखी, नेपाल आमाको कसम खाई, बुझ नपचाई यसको प्रचुर प्रचार गरी जनतालाई बोध गराउनै पर्छ । नेपाली जनताले पनि यस संकटपूर्ण घडीमा कुन नेता र कुन राजनीतिक शक्तिले आफ्नो मातृभूमिप्रतिको इमानदारी प्रदर्शन गर्छ र कुनचाहिँ विदेशीको लड्डुमा भुली नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न खोज्दै छ भन्ने हिसाब गर्न थाल्नुपर्छ ।

देशद्रोही नभई देशलाई माया गर्ने, देश बनाउने सदिक्षा भएको भए नाका बन्द गर्न किन सहयोग गरेको ? नाका बन्द गर भन्नेको कुरा किन सुन्ने ? यिनीहरुले पनि दिल्लीको मिठो लड्डु खाएरै आफ्नो स्वत्व नै बिर्सेको त होइन ? आज नेपालीको मनमनमा यो प्रश्नले घोचेको छ ।

दिल्लीको मिठो लड्डुमा भुली, कुटिल सन्धि र समझदारीहरुको जाल बिच्छ्याई वाक्यहीन गराई भारतले आफ्नो सुनियोजित गुरु योजनामार्फत् विभिन्न पार्टीका नेपाली नेताहरुलाई फसाएका यी ऐतिहासिक दृष्टान्त हुन् । अब उपरान्त देशका सबै नेताहरुलाई सत्य बुभ्ने सामथ्र्य प्राप्त होस् । गल्तीलाई स्वीकारी नेपाली जनतासँग माफी मागून् र देश बनाउनका लागि आफ्नै योजनासाथ अग्रसर होऊन् । नेपाली जनतामा भारतले राखेको कुदृष्टिको भण्डाफोर गर्न सकून् । पराईको लड्डु खाएर आफै र आफ्नो देश बिर्सेर भारतमुखी नहोऊन् ।

सुबुद्धिको अपेक्षा

भारतले उपनिवेशवादको आँखाबाट नहेर्ने हो भने छिमेकी नेपाललाई पनि फाइदा हुने र भारतलाई पनि नोक्सान नहुने नीति लिनुपर्छ । यदि भारत महान देश हो भने र प्रजातान्त्रिक मूल्यप्रति थोरै पनि इमानदार छ भने भारतले आँखा खोल्नुपर्छ । दुवै देश मिली तर छलकपट नगरी पानी व्यवस्थित गरी दुवै मुलुकलाई उपयोगी र फाइदा हुने परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ । यो नमिलेमा भारतप्रतिको निर्भरता कम गर्न र हटाउने योजना बनाउने बेला आएको छ ।

डलर नै तिरेर किन्नु परेपछि बाँच्नको लागि अलि महँगो भए पनि अरु देशबाट किन नकिन्ने, ऊर्जा ? यो निर्भरताबाट मुक्ति लिनलाई सबै नेपालीको विचार र आवाज एउटै हुनुपर्छ, जो भारत कहिल्यै पनि चाहँदैन र नेपालीले अर्को नेपालीसँग अहिलेझैं भगडा गराइराख्दछ । कोशी, गण्डकी र महाकाली बेच्नेहरू, एकै रातमा करोडौँ भारु खर्च गरेकै थाहा पाएर पनि के प्रमाण छ भन्नेहरूको पार्टीमा सचेत र देशप्रेमीहरूको आवाज बलियो होस् ।

कांग्रेस अहिले मधेसका क्षेत्रीय दलका नेता र बाबुरामसँग मिली भारतको इशारामा सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा छ । त्यसैले कांग्रेसका अरु नेताहरुले, सबै स्वाभिमानी दल तथा सांसदहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी देशको खातिर सोच्नुपर्छ । सरकार ढाल्नलाई संसद फर्केका, पार्टी त्यागेका भारतमुखी नेताहरुलाई नंग्याउनुपर्छ । र, दुई तिहाई मत जुटाई भारतसँगका सबै एकतर्फी फाइदा हुने सन्धि, सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्छ ।

यो संकटको बेलामा संकटमोचन गर्नलाई लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, समाजवादी, वामपन्थी भनिने सबै पार्टी र नेताहरूको सुबुद्धि आउला त ? आपत् परेको बेलामा अरु देशको लागि लड्ने नेपालीले साथ देलान् त ? नेपालका नेताहरुले नबुझे नेपालीहरुले, नसम्झे भूपरिवेष्ठि सुविधा नपाएको नेपाललाई अजिंगरजस्तो भारतले ख्वाप्प निल्न पनि सक्नेछ ।


  •  
  •  
  •