काठमाडौं १२ असोज ।
भारतले नयाँ संविधानपछि तराई–मधेसमा उत्पन्न समस्या समाधान नभएसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्ववत् रूपमा सहज हुन नसक्ने जनाउ दिएको छ । ‘सुरक्षा’लाई कारण देखाउँदै भारतले अहिलेकै अवस्थामा भारतबाट आपूर्ति सहज पार्न नसकिनेसमेत स्पष्ट पारेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापासँग सोमबार साँझ भएको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले यही सन्देश दिएकी हुन् । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको भारतीय अघोषित नाकाबन्दी तत्काल नहट्ने सन्देश मन्त्री थापामार्फत भारतले नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।
प्रमुख रूपमा आपूर्तिका विषयमा केन्द्रित भएको वार्तामा आफूले अत्यावश्यक आपूर्ति सुचारु पारिदिन आग्रह गरेको मन्त्री थापाले बताए । ‘नयाँ संविधान जारी हुने अवस्था र त्यसपछिको अवस्थाबारे मैले विदेशमन्त्रीजीलाई विस्तृतमा जानकारी गराएँ र आपूर्ति व्यवस्था सहज पारिदिन भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेँ,’ स्वराजनिवासमा भएको वार्ताबारे थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । थापाले आपूर्ति रोकिँदा नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढेको र त्यसले दुवै मुलुकलाई फाइदा नगर्नेतर्फ भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
थापाले भारतका पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँग पनि यही विषयमा छलफल गर्नेछन् । तर, मन्त्री थापाले ‘अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति नियमित गराइदिन सहजीकरण र सहयोगका लागि’ गरेको आग्रहमा विदेशमन्त्री स्वराजले राजनीतिक सहमतिमार्फत असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढे सबै कुरा सहज हुने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो । स्वराजले भारतका तर्फबाट नाकाबन्दी नगरिएको, तर नेपालको तराईमा सिर्जित असुरक्षाका कारण यातायात जान नसकेको जवाफ दिएकी थिइन् ।
भारतले तराई शान्त नहुँदा यातायात आपूर्तिकर्ताले असुरक्षा महसुस गरेकोबारे पहिले नै नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको पनि स्वराजले दोहोर्याएकी थिइन् । सोमबार साँझ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वराजले अहिलेको परिस्थिति समाधानले नै दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुने उल्लेख गरेकी थिइन् । ‘भारत सहमतिमार्फत नेपालको जारी राजनीतिक परिस्थितिको समाधान भएको हेर्न चाहन्छ । त्यसले स्थिर र शान्तिपूर्ण नेपालका लागि नेपाल–भारत सम्बन्ध थप बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरा विदेशमन्त्रीले राख्नुभयो,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भेटवार्तामा मन्त्री थापाले कार्यवाहक राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला, दूतावासकी सेकेन्ड सेक्रेटरी शिवानी बस्नेतलाई सहभागी गराएका थिए । भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री स्वराजसँग विदेश मन्त्रालयको नर्थ डिभिजन (नेपाल र भुटान) हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुर, उपसचिव प्रियंका चौहान सहभागी थिए ।
साउथ एसियन इकोनोमिक कन्क्लेभमा सहभागी हुन सोमबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा दिल्ली आएका थापाले भारतका पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँग मंगलबार कुराकानी गर्नेछन् । भेटवार्ता सकारात्मक भए पनि परिणाममुखी नभएको नेपाली अधिकारीको निष्कर्ष छ । ‘भारत आफ्नो पूर्ववत् अडानमा छ, मधेसमा भएको आन्दोलन सम्बोधन नभएसम्म यो समस्या सल्टिने अवस्था देखिएन,’ नेपाली अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीले भने नेपालमा लोकप्रियता वा अलोकप्रियतासँग भारतको सरोकार नरहने, भारतको सरोकार केवल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ मात्रै हुने टिप्पणी गरे ।
‘नेपालमा भारतविरोधी जनमत सधैँ छ, यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन, हाम्रो स्वार्थ मात्रै हामीले हेर्ने हो, त्यस हिसाबले अहिले जे गरिरहेका छौँ, हाम्रा लागि ठीक छ,’ ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने । नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल र भारतबीच मन्त्रीस्तरमा भएको यो पहिलो भेटवार्ता हो । यसअघि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विदेशमन्त्री स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटेर नयाँ संविधानमा समर्थन जुटाउने पहल गरेका थिए । हाल काठमाडौंमा रहेका उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच संवादका लागि पहल गरिरहेका छन् । नयाँपत्रिकाबाट
