काठमाडौं ९ वैशाख (ओएनएस) : नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९आइएनजिओ०मार्फत चार वर्षयता झन्डै साढे चार खर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यो रकम लगभग नेपालको वार्षिक बजेटको हाराहारी छ । तर, ती संस्थाले गरेको खर्च अपारदर्शी छ ।
समाजकल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार आइएनजिओबाट चार वर्षयता चार खर्ब ३६ अर्ब आठ करोड २७ लाख ३१ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । चालू वर्षको नेपालको वार्षिक बजेट पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ ।
परिषद्का अनुसार नेपालमा अहिले एक सय ८७ आइएनजिओ छन् । अधिकांश संस्थाको परियोजना अवधि पाँच वर्षको छ र सन् २०१० बाट काम सुरु गरेको परिषद्ले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार उनीहरूको कार्य अवधि सन् २०१५ मा सकिनेछ ।
परिषद्सँग आइएनजिओले नेपाल भित्र्याएको रकम कसरी खर्च गरेका छन् भन्ने कुनै विवरण छैन । परिषद्का सदस्यसचिव रवीन्द्र कुमारले पनि आइएनजिओको खर्चबारे परिषद् बेखबर रहेको स्विकारे । संघसंस्थालाई नियमन गर्न र उनीहरूले सञ्चालन गरेका परियोजनाको अनुगमन र नियमनको अधिकार परिषद्लाई नभएको उनले बताए ।
‘गैरसरकारी संस्था ऐन, २०४९ मा विदेशी रकम ल्याउँदा स्वीकृति दिने प्रावधान मात्रै छ, खर्चबारे अनुगमनको अधिकार परिषद्लाई छैन,’ सदस्यसचिव कुमारले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसले गर्दा उनीहरूले उद्देश्यअनुसार रकम खर्च गरे–नगरेको अडिट गर्न सकिएको छैन । यसो हुनु गलत हो ।’
सदस्यसचिव कुमारले विगतका तुलनामा अहिले विदेशी रकम भित्रिने क्रम बढेको पनि बताए । ‘०४९ देखि आइएनजिओ खोल्ने अनुमति दिन सुरु भएको हो । त्यसयता आइएनजिओको संख्या एक सय ८९ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको संख्या बढेसँगै भित्रिने रकम पनि बढेको निश्चित हो ।’
आइएनजिओलाई यसरी नै मनोमानी ढंगले रकम भित्र्याउन दिएमा कुनै पनि वेला नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने पनि कुमारले बताए । ‘विदेशी रकम अनियन्त्रित रूपमा भित्रिएको छ । यसमा न अनुगमन छ न नियमन नै छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा कसरी खर्च भइरहेको छ थाहा हुँदैन । अवस्थालाई यस्तै छाड्ने हो भने कुनै पनि वेला नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने निश्चित छ ।’ नयाँपत्रिकाबाट
Comments are closed.