जाम भएका पांग्रामा तेल लगाउँदै लोकमान

167
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १६ कात्तिक (ओएनएस) : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलविद्युतको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि नीजि क्षेत्रमा यसका पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

कतिपयले जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई निरुत्साहित गरेको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिले ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्ति हटाउन आयोगले चालेको कदमलाई विकासको संज्ञा दिएका छन् ।

यसैविच आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अधिकांस सभासदहरुले यआयोगले क्षेत्राधिकार नाघेको बताएका छन् ।

कावेली जलविद्युत आयोजनालगायत १० आयोजनाको इजाजत खारेज गर्न अख्तियारले क्षेत्रधिकार नाघेर निर्देशन दिएको उनीहरुले बताए ।
कावेली खारेज गर्ने निर्देशन दिएर अख्तियारजस्तो संबैधानिक आयोगले नै जलविद्युतको विकासमा भाँजाो हालेको टिप्पणी गरे । साथै अख्तियारले भाँजो हाल्दा समेत मन्त्री र सचिव निरिह भएको आरोप लगाए ।

आयोजना खारेज गर्न हुने र नहुने विष्यमा बहस भइरहदा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले जाम भएर बसेका विकास पांग्रालाई तेल लगाउन खोजेको बताएका छन् ।

‘आयोगले जलविद्युत आयोजना खारेजको निर्देशन दिएर विकासको बाधक बन्न खोजेको होइन’ उनले ट्वीट मार्फत प्रष्टिकरण दिएका छन्, ‘होल्ड भएर बसेका कम्पनीलाई हटाउन आटेको हो ।’

१४ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कानुन विपरित अनुमति पत्र ‘होल्ड’ गरेको भन्दै अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भन्दै यस्तो कदम चालिएको अख्तियारले जनकारी दिएको छ । खारेज गर्न निर्देशन दिएका आयोजनाहरुमा तल्लो अरुण (४ सय मेगावाट), माथिल्लो सोलु (१८ मेगावाट), छहरे खोला (साढे १७ मेगावाट), मैलुङ खोला (साढे १४ मेगावाट), माथिल्लो खोरङ्गा खोला (६ दशमलव ८ मेगावाट), तल्लो इन्द्रावती (साढे ४ मेगावाट) र मिदिम खोला (३ दशमलव ४ मेगावाट) छन् ।

त्यस्तै कावेलि ए ३७ दशमलव ५, तल्लो इवाङखोला २० मेवा,माथिल्लो इवाङखोला ९ दशमलव ७ मेवा र बलेफी बी ४ दशमलव ५ जलविद्युत इजाजतपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्यसमध्ये काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाले लगानीसमेत जुटाइसकेको थियो ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेते दिने निश्चित भइसकेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा काबेली ए लाइसेन्स रद्द गरियो भने भने विश्व बैंक र आईएफसी समेत निरुतसाहित हुने सम्वन्धित विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।

काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रमा रहेको सर्तअनुसार तोकिएको समय भित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अख्तियारले लाइसेन्स रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । काबेली ए को प्रवर्द्धक कम्पनी काबेली इनर्जी लिमिटेडले आयोजनाका लागि लगानी जुटाइसकेको बताएको छ ।

 


  •  
  •  
  •