‘मावअधिकार संरक्षण सम्वर्द्धनमा जुम्लाका सरोकारवाला उदासिन’

190
  •  
  •  
  •  

जुम्ला, २० चैत (ओएनएस) : मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनमा सरोकारवाला निकाय उदासिन रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जुम्लामा शुक्रबार आयोजना गरेको मानवअधिकार अवस्था तथा नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१६ को त्रैमासिक पूर्वसमिक्षा कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।

जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रकाश घिमिरेले मानवअधिकार संरक्षण सम्वर्द्धनमा राज्यका सेवा प्रदायक निकायहरु जवाफदेहि हुनु पर्ने बताए । यस्ता कार्यक्रममा जवाफदिने व्यक्ति कार्यालय प्रमुख नै उपस्थित हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका प्रसुतिगृह तथा वर्थिङ सेन्टरमा नियमित सेवाका लागि स्वास्थ्यकर्मी २४ सै घण्टा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा न्यायाधीवक्ता घिमिरेको जोड छ ।

इन्सेकले घटना संकलनका साथ साथै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना न्यूनिकरणका लागि पहल गर्नु पर्ने सुझाव उनको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र न्यौपानेले राज्यका सवै निकायहरु मानवअधिकार संरक्षण सम्वर्द्धनका लागि जिम्मेवार हुनु पर्ने र सेवाग्राहीहरु प्रति जवाफदेहि हुनु पर्ने बताएका थिए ।

हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी भएकोले बास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले हरेक नागरिकले न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायको ढोका ढक्ढक्याउने गरे पनि न्यायिक निकायमा पुग्न नपाउदै राजनैतिक जालझेल हुने गरेको भन्दै उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन दलहरुले सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली काँङ्ग्रेस पार्टीका प्रतिनिधि देवेन्द्रवहादुर शाहीले जिल्लाका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मानवअधिकारको अवस्था तथा समस्याका बारेमा राजनैतिक दलहरुलाई जानकारी भएको बताए । जानकारी हुदाँ हुदै पनि सवै दलहरुले वेवास्ता गरेको उनको भनाइ थियो । शाहीले मानवअधिकारको संरक्षण सम्वर्द्धन र राजनैतिक हस्तक्षेपरहित जिल्ला बनाउन सबैको साझा प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको औल्याए ।

राजनैतिक दलहरु भित्र पनि विभिन्न गुट उपगुट हुने गरेका कारण एक अर्काेको कुरामा सहमत नहुने गरेकोले समस्या समाधान गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका संस्थापक अध्यक्ष तथा कर्णाली सन्देशका सम्पादक अधिवक्ता नरेन्द्रनाथ योगीले राज्यका निकायहरुले जहिले पनि आफ्ना कमी कमजोरीलाई भित्रै दवाउन खोज्ने गरेको बताए ।

मानवअधिकारको संरक्षणका विषयमा नागरिक समाज चनाखो हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका नायव सुब्बा छायाँदत्त चौलागाईले राज्यका सवै निकायमा राजनीतिक चुलिएको बताए । राजनीतिकै कारण कार्यालय र कर्मचारी दुवैलाई काम गर्ने वातावरण बन्न नसकेकोले सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विकास निर्माणका कामहरुमा समुदायको गैरजिम्मेवारी पनले गर्दा पनि समस्या थपिदै जाने गरेको आरोप लगाए । जिल्ला बालकल्याण समितिका अध्यक्ष पुर्णप्रसाद धितालले शिक्षक लगायत अन्य कर्मचारीहरु राजनैतिक छत्रछायाँमा रहने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीलाई ठग्ने प्रवृत्ति बड्दै गएको बताए ।

पत्रकार महासंघ जुम्लाका सचिव तथा कर्णाली सरोकार दैनिकका प्रकाशक शुरबहादुर सिंहले सरोकारवाला निकायहरु सेवाग्राही प्रति जवाफदेहि नरहेको बताउदै मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकारले उठान गरेका सवालमा उपस्थितका लागि पत्रचार गर्दा गर्दै पनि गैर जिम्मेवारीपन देखाउने गरेको बताए ।


  •  
  •  
  •