आयोगले न्याय दिनेमा अधिकारकर्मी नै सशंकित

204
  •  
  •  
  •  

Charan_Prasai_51599subosdhkanak

काठमाडौं, ५ फगुन (ओएनएस) :  २०६३ साल मंसिर पाँच गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा त्यसको ६ महिनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरिसक्ने उल्लेख थियो । संविधानसभाको चुनाव, नयाँ सरकारले मात्र आयोग बनाउने लगायतका विभिन्न बाहनामा आठ वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेनन् ।

आठ वर्षपछि सरकारले अयोग त गठन गर्यो तर, आयोगले काम नथाल्दै यसको बैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । खासगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अयोग गठनका लागि दवाब दिने अधिकारकर्मी बाट नैं यस्तो प्रश्न उठाइएको हो ।

देशभरका तीन सय ३४ द्वन्द्व पीडितले रिट दायर गरेर आयोगसम्बन्धी कानुन अपूर्ण र अनुपयुक्त भन्दै पीडकमैत्री प्रवधान हटाएर मात्र आयोग गठनको माग गरेका थिए । त्यसको अन्तिम फैसलाका लागि तोकिएको मिति केही दिनमात्र बाँकी रहदा सरकारले जबरजस्ती आयोग गठन गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

‘शान्ति सम्झौताको ६ महिनामा बन्नुपर्ने आयोग आठ वर्षमा बल्ल बन्यो, त्यहिपनि विश्वासनीय हुन सकेन’ अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले भने, ‘सिफरिसकर्ताको दम्भ देख्दा आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सक्षम हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।’ आयोगको संरचना र कानुन हेर्दा पीडितहरु ‘आयोग जाउ, न्याय नपाइला भन्ने डर, नजाउ न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा रहेको’ उनले बताए ।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले पीडितको रिटमा फैसला नहुँदै सरकारले आयोग गठन गर्दा त्यसले न्याय निरुपण गर्नेमा नैं शंका पैदा भएको बताए । उनले अध्यक्षका लागि प्रस्ताव गरिरएका दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक दलको रवर–स्ट्याम्प बन्ने अवस्था आएकाले अयोगमा नबसको भन्नुले आयोग राजनीतिक हस्ताक्षेपबाट मुक्त छैन भन्ने स्पष्ट पारेको बताए ।

अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षीतले राष्ट्रिय मानअिधकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा यस अघिको प्रतिबद्धता पिरित पिडकमैत्री अयोग बन्दा समेत मुकदर्शक भएको बताए । ‘मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले आफ्नी छोरीको हत्याको पीडा जसरी ११ वर्षसम्म भूल्न सक्नुभएको छै, त्यही नै हो पीडित पक्षको शक्ति’ दिक्षीतले भने,  ‘पीडकहरु अहिले जतिसुकै शक्तिशाली देखिएपनि अन्ततोगत्वा उनीहरुको भागा–भाग हुन्छ, पीडितको जीत हुन्छ, संसारका अनुभवहरुले यो प्रमाणित गरेको छ कि, न्यायको दियो निभ्न नदिने पीतिहरुले नै हो ।’

‘अहिले लोकतान्त्रिक दलहरु कांग्रेस एमालेका गलत ट्याक्टिस र साहसको कमीले पीडितहरुलाई बलि चढाउन खोजेर अधिकारकर्मीलाई संविधान निर्माणको पासोमा पारेका छन्’ दिक्षीतले प्रश्न गरे, ‘पीडितको पक्षमा उभिन नसक्ने कांग्रेस–एमालेले आफ्नो कर्मको प्रयाश्चीत कसरी गर्छन् ?’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका रामकुमार भण्डारीले आयोगको संरचना नैं परिवर्तन गर्न माग गरे । उनले भने, ‘आयोगहरु पीडकमैज्ञी बनेका छन्, यसको पुनःसंरचना नगरिए बैद्यता मै प्रश्न उठाएर सशक्त आन्दोलन गछौं ।’ अधिकारकर्मी नवराज अधिकारीले कर्मचारीको नियन्त्रण रहनेगरी बनेको आयोगले न्याय दिन नसक्ने बताए ।

‘मेलमिलापका लागि पीडितको स्वीकृति चाहिन्छ, सचेत भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्’– प्रकाश वस्ती

राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले भने कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुने भन्दै आयोगलाई काम गर्न सबैले पे्ररित गर्नुपर्ने बताए । ‘आजैमात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले मेलमिलापलाई प्रथमिकता दिन्छु भन्नुभएको छ’ वस्तीले भने, ‘पीडितको स्वीकृतिविना मेलमिलाप संभव नभएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगसम्बन्धी कानुन केही अपूर्ण भएको स्वीकार गरे ।


  •  
  •  
  •