उपभोक्तावादी संस्था नै ठगी धन्दामा

434
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १६ मंसिर ।  सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकहितमा काम गर्न भन्दै छ्यापछ्याप्ती गैरसरकारी संस्था खोलिएका छन्। तर व्यवहारमा अधिकांश यस्ता संस्थाले आमउपभोक्ताको हकहितका मुद्दा उठाएको पाइँदैन। उपभोक्ताको नाममा कमाउ धन्दामा लाग्ने गरेको समेत पाइएको छ।
उपभोक्ताको नभई व्यक्तिगत फाइदा उठाउने मनसाय राखेर यस्ता गैरसरकारी संस्था खोल्ने लहर नै चल्न थालेको स्वयं उपभोक्तावादी संस्थाका पदाधिकारी नै स्वीकार्छन्। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपभोक्तावादी संस्था दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ। यही प्रावधानको फाइदा लिंदै अहिले उपभोक्तावादी संस्था च्याउझैं उम्रन थालेका छन्। अधिकांश यस्ता संस्थाको न कुनै कार्यालय छ, न त सक्रिय समूह नै। तिनीहरूको आवश्यक कागजात एकजना अध्यक्षको झोलामा सीमित रहन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा मात्रै तीन दर्जन उपभोक्तावादी संस्था दर्ता भएका छन्। यस्ता संस्था दर्ता गर्ने क्रम पछिल्ला वर्ष तीव्र बनेको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार २०५१ सालसम्म उपभोक्तावादी संस्था जम्मा दुईवटा थिए। पाँच वर्षअघिसम्म पनि यस्ता उपभोक्तावादी संस्था जम्मा ६ वटामात्र थियो।
वाणिज्य विभागले दिएको जानकारीअनुसार विभागको अनुगमन नामावलीमा मात्रै १० वटा संस्था आबद्ध भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएको प्रमाणसहित वाणिज्य विभागमा अनुगमनका लागि निवेदन परेपछि विभागको अनुगमन टोलीमा पारिने व्यवस्था छ।
वाणिज्य विभागले दैनिक गर्ने अनुगमन टोलीको नामावलीमा उपभोक्ता मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूह, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च रहेका छन्।
यस्तै, मधेस उपभोक्ता मञ्च, सुशासन महासंघ नेपाल, नेपाल आवाज, नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, जनहित संरक्षण मञ्च पनि बजार अनुगमनको सूचीमा छन्। अनुगमन टोलीको नामावलीमा समावेश भएकै केही संस्था सक्रिय छैनन्।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक तथा बजार अनुगमन शाखाका प्रमुख पुरुषोत्तम सुवेदी उपभोक्तावादी संस्थाका नाउँमा नराम्रो संस्कृति विकास भएको बताउँछन्। उत्पादक तथा कम्पनीसँग मोलमोलाइमा सक्रिय हुने यस्ता संस्थाविरुद्ध उत्पादक कम्पनीले नै प्रतिकार गर्नुपर्ने उनले बताए।
वस्तु उत्पादक कम्पनीले पनि अनियमितता गर्न छाडेमा उपभोक्तावादी संस्थाले मोलमोलाइ गर्न कठिन हुने विभागका अधिकारी बताउँछन्। अहिले बजार अनुगमन गर्ने संस्थामाथि नै अनुगमन आवश्यक हुन थालेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिएको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा मात्रै तीन दर्जन उपभोक्तावादी संस्था दर्ता भएका छन्। यस्ता संस्था दर्ता गर्ने क्रम पछिल्ला वर्ष थप तीव्र बनेको छ। 
यस्ता संस्थामध्येबाट उपभोक्ता हकहित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा नीतिनिर्माण तथा सरकारलाई सुझाव दिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष रहने उपभोक्ता संरक्षण परिषद्मा यी गैरसरकारी संस्थामध्येबाट एकजना सदस्य हुन पाइने भएकाले पनि संस्था खोल्नेक्रम बढेको हो।
यसैगरी, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक संयोजक रहने केन्द्रीय अनुगमन समितिमा सदस्य बस्न पनि संस्था खोल्ने गरेको पाइएको छ। यसबाहेक जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा सदस्य हुन पाइने लोभले पनि उपभोक्तासम्बन्धी गैरसरकारी संस्था खोल्ने क्रम बढेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।
वाणिज्य विभागले उपभोक्ता साझेदारी कार्यक्रमका लागि बजेट उपलब्ध गराउने भएकाले यसको लोभमा पनि संस्था खोल्ने क्रम बढेको उपभोक्तावादी संस्थाकै पदाधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन व्यक्तिगत लाभका उद्देश्यले खोलिएका यस्ता संस्थामाथि नियन्त्रण गर्न कडा नियम बनाउन आवश्यक भएको बताउँछन्। वाणिज्य विभागबाहेक नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल आयल निगमलगायतले पनि अनुमगन गर्न जाँदा उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधि लैजाने गरेका छन्।
यस्ता अनुगमन टोलीमा सहभागी भएबापत ती उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलाई भत्ता दिने व्यवस्था छ। साथै विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्दा जिल्लामा सक्रिय सबै उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलाई सामेल गरिने व्यवस्था छ। व्यक्तिगत लाभमा सक्रिय रहेको आरोपमा विगतमा यस्ता उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेकोसमेत उदाहरण छ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •