नेताका अस्पताललाई आधा अर्ब अनुदान

216
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ चैत ।
विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्ना पार्टीका चर्चित व्यक्तित्वका नाम जोडेर चलाएका अस्पतालले पहुँच र दबाबकै भरमा राज्यबाट करोडौं अनुदान लिने गरेको खुलेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँड्ने यस्तो रकम कुन शीर्षकमा, कसरी खर्च हुन्छ भन्ने अनुगमनसमेत हुँदैन। प्रस्ट नीतिबिनै बाँडिने रकम चरम दुरूपयोग हुने गरेको छ।

कांग्रेस नेता बिपी कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक पुष्पलाल र कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीका नाममा खुलेका अस्पतालसमेत यसरी रकम कुम्ल्याउनेमा पर्छन्। रकम पाउने अधिकांश निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले सेवाशुल्कका नाममा बिरामीसँग पनि चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख गुणराज लोहनीले सामुदायिक अस्पताललाई प्रदान गरिने अनुदान वितरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा राजनीतिक पहुँचवालाले धेरैजसो रकम लैजाने गरेको बताए।

‘अनुदानका नाममा धेरै ठूलो रकम लैजानेमा नेताकै नाममा खुलेका अस्पताल छन्,’ लोहनीले नागरिकसँग भने, ‘अन्यले पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा रकम पाउने हुन्।’
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३५ भन्दा बढी सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले मन्त्रालयबाट ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान बुझेका छन्।
यस आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी मनमोहन सामुदायिक अस्पताल, ठमेलले ५ करोड लगेको छ भने कम पाउनेमा अपांग बाल अस्पताल छ। यसले १० लाख रुपैयाँ पाएको छ।
हरेक वर्ष ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान लैजाने मनमोहनमा एमालेनिकट नेता–कार्यकर्ता सञ्चालक छन्।

डेढ वर्षअघिबाट मात्र सञ्चालनमा आएको महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पतालले पनि पहुँचकै भरमा यस वर्ष ५ करोड अनुदान लगेको छ। भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधि संरक्षक रहेको यो अस्पतालमा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता सञ्चालक छन्।
एमाले नेताकै नाममा सञ्चालित पुष्पलाल अस्पताल, कांग्रेसनिकटले सञ्चालन गरेको बिपी स्मृति अस्पताल, सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र, बिपी नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठान, मनोहरा तथा एमाओवादी निकटले सञ्चालन गरेको सहिद स्मृति अस्पतालले समेत करोडौं रकम पहुँच र दबाबकै भरमा लैजान सफल छन्।

चालु आर्थिक वर्È पुष्पलाल अस्पतालले ४ करोड, बिपी स्मृति अस्पतालले २ करोड, सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट अस्पतालले १ करोड र सहिद स्मृति अस्पतालले १ करोड रुपैयाँ लगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। बिपी नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठान, मनोहराले गत वर्ष ४ करोड रुपैयाँ लगेको थियो।

मन्त्रालयले गरिब जनतालाई सर्वसुलभ एवं निःशुल्क दरमा उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गरेको विवरणका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ। मन्त्रालयले यस्तो रकम लिन दर्ता नवीकरण र कर तिरेको हुनुपर्ने, दस प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिएको हुनुपर्नेलगायत सर्त तोकेको छ।

पहुँचवाला अस्पतालले कुनै सर्त पूरा नगरी दबाबकै भरमा भटाभट रकम लगिरहेका छन्। यसरी लगिएको रकमलाई भौतिक पूर्वाधार र उपकरण खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर अस्पतालहरूले कर्मचारीको तलबभत्ता, बैंकको ऋण तिर्न र अस्पतालको घरभाडा तिर्न खर्च गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयसँग अनुदान उपलब्ध गराउने स्पष्ट निर्देशिका नरहेको र अनुगमन प्रणालीसमेत नरहेकाले पहुँचवालाले बढी रकम लैजाँदै आएको लोहनी स्विकार्छन्। ‘अस्पतालहरूले आफ्ना भागमा जति रकम पार्न सफल छन्, उनीहरूलाई तपार्इंको भागमा परेको रकम लिन आउनु भन्नेबाहेक अरू केही भन्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘लगिएको रकमको सदुपयोग भयो/भएन अनुगमनसमेत हुँदैन।’
उनका अनुसार अनुदान रकम लैजाने अस्पतालले गरिब तथा विपन्नलाई के–कस्ता सुविधा दिएका छन्, अनुदानबापतको रकमले कति विपन्नले सेवा पाए, कस्ता उपकरण खरिद भएजस्ता विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनिवार्य बुझाउनुपर्छ। तर, अधिकांश अस्पतालले मन्त्री तथा उच्च तहका दलका नेताको दबाबमा रकम लैजाने हुँदा विवरण नै पठाउँदैनन्।

मन्त्रालयले विवरण पठाउन निर्देशन दिँदा पनि पहुँचवाला अस्पतालले अटेरी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। ‘उपचारका नाममा व्यापार गरिरहेका संस्थालाई नै सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयस्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘यसरी सरकारले नै रकम दुरूपयोग गर्न छुट दिँदा नेताका नाममा खुलेका अस्पतालले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति बढाइरहेका छन्।’
अनुदान लैजाने अस्पतालले ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ (टिओआर) समेत पूरा गरेका छैनन्। राजनीतिक प्रभाव र उच्चपदस्थसँगको सम्बन्धका आधारमा उपलब्ध गराइने यस्तो रकमको सदुपयोग/दुरुपयोगका विषयमा खोजी गरिँदैन।

स्रोतका अनुसार अनुदान रकम पाउन लायक अस्पतालले नपाउने तर उपचारका नाममा महँगो शुल्क उठाएर व्यापार गरिरहेका अस्पतालले नै लैजाने गर्दा राष्ट्रको आधा अर्बभन्दा बढी रकम हरेक वर्ष खेर गइरहेको छ।

नागरिकबाट


  •  
  •  
  •