अनुमतिबिनै नेताका नाममा अस्पताल

198
  •  
  •  
  •  

ललितपुर, महालक्ष्मीस्थानमा शुक्रबार अस्पताल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्री कार्यालय

काठमाडौं १८ माघ ।
स्वर्गीय नेता गणेशमान सिंहको नाम जोडेर राजधानीमा खोलिएको एक अस्पताल दर्ता–नविकरणबिनै शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार रिबन काटेर सेवा शुभारम्भ गरेको गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको नाम स्वास्थ्य सेवा विभागको रेकर्डमा छैन।

ललितपुर, महालक्ष्मीस्थानमा रहेको शुभतारा अस्पतालको नाम फेरेर नयाँ व्यवस्थापनले जनआन्दोलन–२०४६ का सर्वाेच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको नाम जोडेर सञ्चालनमा ल्याए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पुरानो अस्पताल किनबेच स्वीकृति र दर्ता नवीकरणका कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको खुलेको हो।
प्रधानमन्त्री कोइराला प्रमुख अतिथि रहेको अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा कांगे्रस नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत वरिष्ठ नेता उपस्थित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका औपचारिक प्रतिनिधि थिएनन्।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटा अध्यक्ष रहेको अस्पतालमा अधिकांश सेयर कांग्रेसका विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्ताको छ। निजी लगानीमा खुलेको शुभतारा डुबेपछि नेताका नाममा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान पाइने र सेयर जुटाउन पनि सजिलो हुने देखेर सञ्चालकहरुले नाम परिवर्तन गराएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूला नेताका नाममा सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई वार्षिक रुपमा करोडौं अनुदान दिने गर्छ।
नामै नसुनिएको अस्पतालको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी कार्यक्रमको निम्तो बिहीबार स्वास्थ्य सेवा विभागमा पुगेपछि खैलाबैला भएको थियो। सम्बन्धित महाशाखाले सोधीखोजी गर्दा गणेशमानको नाममा अस्पताल नै नभएको खुल्यो। विभागमा फाइल नै नभएको अस्पताल प्रधानमन्त्रीबाट कसरी उद्घाटन हुन सक्छ भनी सोधीखोजी गर्दा आयोजकले पुरानो शुभतारा किनेर नाम फेरिएको जवाफ दिएका थिए।

लगत्तै विभागका अधिकारीले नवीकरण नभएको अस्पताल ‘अवैध’ हुने र प्रधानमन्त्रीसमेत विवादमा तानिने भन्दै सचेत गराएपछि अस्पताल प्रशासनले बिहीबार बिहान पुरानो अस्पतालको फाइलमा एउटा निवेदन थपेर विभागमा बुझाएको स्रोत बताउँछ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार अस्पतालको स्वामित्व एवं नाम परिवर्तन गर्न मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसका लागि अस्पताल नवीकरणसमेत हुनुपर्ने पछिल्लो मापदण्डमा व्यवस्था छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट समेत अस्पताल किनबेच गर्नुअघि नै प्रस्तावित नामलगायत विषयमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। अस्पतालले यी कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको छैन। किनबेचका लागि निवेदन दिएपछि विभागले मापदण्डअनुसारका सर्त पूरा गरे–नगरेको निरीक्षण गर्न टोली खटाउँछ। टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा नवीकरण दिइन्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखा गुणस्तर शाखाका दीपक भट्टले गणेशमान सिंह मेमोरियल नामको अस्पताल रेकर्डमा नरहेको बताए। उनका अनुसार कुनै अस्पताल किनबेच, नाम परिवर्तन र नवीकरणसम्बन्धी कामसमेत अहिले भएको छैन। ‘केही दिनअघि मात्रै नवीकरणको निवदेन परेको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भएको छैन।’
भट्टकै भनाइअनुसार शुक्रबार उद्घाटित अस्पताल अवैध ठहर्छ।
अस्पतालका अध्यक्ष बास्कोटाले पनि पूर्वस्वीकृति, नवीकरणलगायत कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको स्विकारे। ‘अज्ञानताका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ,’ बास्कोटाले नागरिकसँग भने, ‘कानुन जान्दिनँ भन्न त पाइन्न, त्यसैले अब तुरुन्तै प्रक्रियामा जान्छौं।’

राष्ट्रपतिबाटै उद्घाटन गराउने तयारी भए पनि ‘यो मिलेन, ऊ मिलेन भनेर झन्झटिलो भएपछि’ प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएको पनि जानकारी दिए। ‘गणेशमान सिंहका नाममा नमुना काम गर्ने उद्देश्यले गणेशमान सिंह स्वास्थ्य सहकारीका नाममा अस्पताल सञ्चालन जिम्मा लिएका हौं,’ बास्कोटाले भने, ‘सुरुमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे र पछि देशैभरि सदस्यता वितरण अघि बढाउँछौं।’
उनले कांग्रेसको मात्र अस्पताल होइन भन्ने सन्देश दिन एमाले नेता केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत उद्घाटनमा बोलाइएको जानकारी पनि दिए।
मापदण्डको २०७० असार ३२ मा भएको पहिलो संशोधनले सञ्चालनमा रहेको हकमा पनि अस्पताल भवन भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने, त्यस्तो भवन नभए तीन वर्ष रेक्टोफिटिङ गर्ने प्रस्ताव र रेक्टोफिटिङ नहुँदासम्मका लागि प्रतिशैया ५० हजारका दरले बिमासहित आवेदन दिनुपर्छ। यो कुनै पनि कागजात अस्पतालको आवेदन फारममा छैन।
मापदण्डअनुसार नयाँ अस्पताल खोल्न भवन निर्माण सुरु गर्नुअघिदेखि अनुमति लिनुपर्छ। नियमअनुसार १५ शैयासम्मको अस्पताल खोल्न जिल्ला, ५० शैयासम्मलाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, ५१ देखि २ सय शैयासम्म स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा र २ सयभन्दा माथि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •