रोगी अस्पताल, शंकालु बिरामी

88
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ भदौ ।
घटना १
२२ मंसिर, २०७०। फिल्म वितरक एवं हल सञ्चालक गोपाल कायस्थ यो दिन कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन्। त्यो शनिबार उनको जीवनमा सानो तर पेचिलो घटना भयो। घाँटीमा गढेको माछाको काँडा डाक्टरले सजिलै निकाल्न त के, खुट्ट्याउन पनि सकेनन्।

 

काँडा बिझ्नासाथ उनी वीर अस्पताल इमर्जेन्सी पुगेका थिए। कायस्थको घाँटीमा वीरको प्रविधिले काँडा देख्नै सकेन। डाक्टरले पेनकिलर दिएर डिस्चार्ज गरिदिए। तर, उनको अफ्ठेरो सुल्भि्कएन।

दुई दिनपछि उनी पुरानो बसपार्कपछाडि रहेको नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी एक प्राइभेट क्लिनिक पुगे। त्यहाँ भेटिएका वीरकै चिकित्सकले शाक्यलाई उपकरण भएकाले वीरमै भर्ना गरे उपचार सहज हुने सुझाए। भर्ना भएको नवौं दिन चार घन्टा बेहोस बनाएर उनको घाँटीमा धुइँधुइँती काँडा खोजियो। अहँ, केही फेला परेन।

एघारौं दिन पीडाको भारीसहित डिस्चार्ज भए उनी। छोरीको बिहे आइसकेकाले पेनकिलर खाएरै तयारीमा जुटे। पीडा बढ्दै थियो। बोल्नै कठिन भयो। पीडा सहेरै छोरी बिदा गरे।

साथीभाइको सल्लाहमा उनी काठमाडौंमा नयाँ खुलेको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भनिएको निजी अस्पताल पुगे। त्यहाँ रहेको ‘नेपालकै उच्च कोटीको सिटिस्याक्न मेसिन’ ले ‰वाट्टै उनको घाँटीमा काँडा देखायो। काँडा निकालेर उनी तीन दिनमा घर फर्के।

घटना २

वाणिज्य विभागका शाखा अधिकृत प्रद्युम्न जोशीलाई एक्कासि पेट दुख्न थाल्यो। सुरुमा त ग्यास्ट्रिक भनेर सहे। राति धेरै नै दुख्यो, तैपनि बिहानसम्म कुर्ने निर्णय गरे। त्यो निर्णय नै उनका लागि घातक साबित भयो।

बिहान अस्पताल पुग्दासम्म उनको एपेन्डिक्स फुटिसकेको थियो। बिहान चिया पिएर अस्पताल पुगेकाले अपरेसनका लागि थप समय कुर्नुपर्योड। १ बजे सुरु भएको अपरेसन लामै चल्यो। राति साढे आठ बजेतिर आँखा खुल्यो। चिकित्सकले सामान्य भनेर केही एन्टिबायोटिक लेखेर डिस्चार्ज गरिदिए। घरपायकको निजी अस्पतालमा अपरेसन गराए पनि चिकित्सक ठूलो सरकारी अस्पतालकै अनुभवी थिए। तर, उनको घाउ निको भएन, झन् बल्भि्कयो। इन्फेक्सनले घाउबाट लगातार पानी बहने समस्या देखियो।

एन्टिबायोटिकले छुँदै छोएन। चिकित्सकले घाउको पानी परीक्षण गराएर अर्को एन्टिबायोटिक दिए, १५ दिने। त्यसले १४ दिनपछि मात्र केही काम गरेजस्तो भयो। पानी बग्न भने कम भएन। एपेन्डिक्स फुटेकैले इन्फेक्सन भएको हो वा अस्पतालजन्य फोहरले हो, पत्ता लगेन।

अहिले बल्ल उनको घाउ थाक्दै गएको छ।

घटना ३

स्याङ्जाका हरिप्रसाद गौतमले त लाख कोसिस गर्दा पनि आफ्नो प्राण जोगाउन सकेनन्। मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल रक्तरोग विभाग कोठा नम्बर २५३, बेड नम्बर ८१ मा केही महिनाअघि भेटिँदा नै उनले आफ्नो ज्यानको आस मारिसकेको बताएका थिए। आफ्नो त्यो हबिगत अस्पतालकै लापरबाहीले भएको उनको बुझाइ थियो। भन्दै थिए, ‘राज्यकै कारण मैले बाँकी जीवन भन्न नपाउने भएँ, बेलैमा रोग पत्ता लागेको भए पूर्ण निको हुन्थ्यो होला।’

गौतमलाई राज्यव्यवस्था मात्र होइन, भाग्यले पनि ठग्यो। दुई–दुईपटक किमोथेरापी र रेडियोथेरापी गराए पनि ‘रिल्याप्स’ भयो। बोनम्यारो प्रत्यारोपण अन्तिम विकल्प थियो। भारतको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल पुगे, तर औषधि दिन घाँटीनिर खोलिएको भेनमै संक्रमण भइदियो।

अस्पतालले ‘इन्फेक्सन निको भएपछि आउनू’ भनेर डिस्चार्ज गरिदियो। नेपाल फर्किएको सातादिनमै प्राणले शरीर त्याग्यो। गौतम पोखराको मणिपाल अस्पतालमा डेढ महिना परीक्षण गर्दा पनि रोग पत्ता नलागेपछि वार्डबाटै भागेर लखनउ पुगेका थिए। त्यहीँ उनलाई रक्तक्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो, त्यतिबेलासम्म उपचार सुरु गर्न निकै ढिला भइसकेको थियो।

उल्लिखित तीनै घटना नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रकै प्रतिनिधि तस्बिर हुन्, गैरजिम्मेवार राज्य र ‘रोगी’ अस्पतालका।

सरकारी ठूला अस्पतालकैै लथालिंग चाला र अव्यवस्थाले रोग बिसाउन आएका लाखौं बिरामी उकुज पल्टाएर फर्किएका छन्। कैयन्ले ज्यानै अर्पेका छन्, अदूरदर्शी स्वास्थ्य नीतिको ‘प्रकोप’का कारण।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अराजकता र अव्यवस्था वीर, टिचिङ, पाटन, निजामतीजस्ता ठूला अस्पतालमा मात्र होइन, केन्द्रीय मन्त्रालयदेखि गाविस तहका स्वास्थ्य चौकीसम्म उस्तै भेटिन्छन्। जिल्ला अस्पताल होस् या क्षेत्रीय, जनस्वास्थ्यप्रति कोही, कहीँ पूर्ण जिम्मेवार देखिँदैनन्। बूढो र ठूलो भएकैले वीरलाई उदाहरण मानेर हेर्दा यहाँ एकसाथ आइपुगेका टाउको दुखेका र टाउकोमा रगत जमेका बिरामीमध्ये सामान्य दुखेकाले उपचार पाउँछ, रगत जमेकाले रोग खुट्टिन नपाउँदै प्राण त्याग्न पुग्छ। यस्तो लाग्छ, नेपालका ठूला अस्पताल सबै दीर्घरोगी छन्, यिनैलाई सघन उपचार चाहिएको छ, आइसियुमै राखेर लामो परीक्षण र उपचार गर्नुपरेको छ।

यस्तो अवस्था किन त?

नागरिकको खोजीले यसमा निर्णायक तहका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि स्वास्थ्यचौकीमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीसम्म जिम्मेवार देखिए। माथि निर्णय गर्ने, तल्लो तहमा के भइरहेको छ वास्ता नगर्ने परिपाटीले जनताले मौलिक हकका रूपमा पाउनुपर्ने सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा जटिल, दुर्लभ र प्रभावहीन हुनु विडम्बना हो।

अल्पायुमै ज्यान गुमाएका गौतमले करिब डेढ महिना पोखराको मणिपाल अस्पतालमा बिनाअर्थ बिताएका थिए। २२/२३ वर्षको उमेरमा रोग पत्ता लगाउन मणिपाल पुगेका उनलाई अस्पतालले खेलौना बनायो तर रोगको कुनै भेउ पाएन।

‘मणिपालमा मलाई विद्यार्थीहरूले गिनी पिग नै बनाए। रोग खुट्ट्याउन सकेको भए त मलाई कुनै गुनासो हुने थिएन, खेलौना बनाएकोमा दुःख लाग्यो, अनि भागेँ त्यहाँबाट,’ हैरान भएपछि अस्पतालबाट भागेका उनले निजामती अस्पतालमा बताएका थिए।

कतैबाट केही सीप नलागेपछि उनी लखनउ पुगेका थिए। लखनउ पुगेको तीन दिनमै चिकित्सकले उनलाई ‘एक्युट लिम्पोसाइटिक लिक्युमिया’ भएको रिपोर्ट दिएका थिए। अर्थात् एक प्रकारको रक्तक्यान्सर।

त्यसो भए किन रोग नै पत्ता लाग्दैन त नेपालका अस्पतालमा?

कुनै पनि बिरामीलाई चिकित्सकले राम्रोसँग समय लगाएर परीक्षण गर्ने हो भने ढिलो भए पनि रोग खुट्ट्याउन सकिने दाबी टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जका निर्देशक डा. दीपक महराको छ। ‘हामीकहाँ अत्याधुनिक उपकरण र यथेष्ठ दक्ष जनशक्तिको कमी छ। सीमित स्रोतसाधनले असीमित काम गर्नुपर्दा समस्या जहाँ पनि आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो क्षेत्रमा पनि त्यही भएको हो।’

सरकारी अस्पतालमा उपकरण अभावले परीक्षणमा ढिलाइ हुने उनी स्विकार्छन्। भन्छन्, ‘नेपालबाहिर वा यहीँको निजी अस्पतालमा परीक्षण गराए दुई या तीन दिनमा सबै रिपोर्ट आउँछ, किनकि त्यहाँ अत्याधुनिक उपकरण छन्। हामीकहाँ बिरामीको धेरै चाप छ, तर उपकरण छैन।’

काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमध्ये टिचिङमा एमआरआई र सिटिस्क्यान दुवै चालु अवस्थामा छन्। वीरमा सिटिस्क्यान मेसिन किन्ने पक्का भए पनि एमआरआई मेसिन किन्न पैसा अपुग छ। वीरका निर्देशक डा. स्वयंप्रसाद पण्डितका अनुसार नयाँ एमआरआई मेसिन ल्याउनुपर्योि भनेर मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ दिएको थियो। ‘हामीले बोलपत्र आह्वान गर्यौं , तर हाम्रो स्पेसिफिकेसनअनुसार त्यो मेसिनको मूल्य १० करोडभन्दा माथि पर्ने देखियो। अहिले हामी अलमलमा छौं,’ उनले भने।

निजामती कर्मचारी अस्पतालका निर्देशक डा. विमल थापाको समस्या पण्डितकै जस्तो छ। चीन सरकारले अनुदानस्वरुप दिएको एमआरआई मेसिन त अस्पतालमा जोडियो, तर प्रविधि निकै पुरानो। अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘केही नहुनुभन्दा त भएकै ठीक हो, तर त्यो एमआरआई मेसिनले टाउकोको रक्तस्राव त देख्ला, पेटको रक्तश्राव देख्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’

अस्पतालमा उपकरण हुँदाहुँदै बिरामी बाहिर परीक्षण गर्न पठाउँदा चलखेल भएजस्तो देखिने, नपठाए रोग नै पत्ता नलाग्ने, यस्तै अवस्थाले सरकारी अस्पताललाई निरीह बनाएको ती चिकित्सकको भनाइ छ।

प्रविधि र गैरजिम्मेवारी फरक कुरा हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका एक नेपाल प्रतिनिधि यहाँको नीति नै अदूरदर्शी र सामयिक नभएको गुनासो गर्छन्। उनले नाम गोप्य राख्न आग्रह गर्दै भने, ‘नेपालको स्वास्थ्य नीति निकै पुरानो छ, अद्यावधिक गरिएको छैन, जतिबेला यहाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन थालियो, परिस्थिति अर्कै थियो, जसले अहिलेको अवस्था धान्नै सक्दैन।’

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विकराल देख्ने उनी नीतिगत अव्यवस्थाले नै समस्या निम्त्याएको बताउँछन्। ‘गाविसको स्वास्थ्य चौकीमा के के हुने र कसले उपचार गर्ने भन्ने सबै टुंगो छ, तर त्यो अहिलेको जनसंख्या वा प्राविधिक विकासलाई आत्मसात गर्ने किसिमको छैन,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन सोच नराखिएकाले अब कुनै पनि पुराना नीति काम लाग्दैनन्।’

सन् १९९१ मा बनेको जनशक्ति योजना (एचआर प्लान) बाटै अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्र चलिरहेको उनले बताए। ‘त्यसमा थोरै केही फेरबदल भयो होला, त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाएको योजनाले अहिले काम गरेन भन्नु मूर्खता हो,’ ती अधिकारीले भने।

उनका अनुसार २००४ मा नयाँ स्वास्थ्य नीति आए पनि त्यसमा धेरै परिवर्तन जरुरी भइसकेको छ। ‘संरचना, दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार, उपकरण र सही सूचना गाउँगाउँसम्म पुर्यााउन नसकेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन मुस्किल छ,’ उनले भने।

सानो स्वास्थ्य समस्या आयो कि केन्द्रकै अस्पताल ताक्ने प्रवृत्ति नीतिगत व्यवस्थामै रोक्नुपर्ने ती स्वास्थ्य अधिकारीको सुझाव छ। ‘सामान्य उपचार गराउन केन्द्र धाउने बिरामीलाई जबसम्म गाविस, जिल्ला वा क्षेत्रमै फिल्टर गरेर उपचार गर्न सकिन्न, तबसम्म ७ सय बेडको टिचिङ अस्पताललाई १५ सयको बनाए पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ,’ उनले भने।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिसँग वीरका निर्देशक पण्डित र टिचिङका निर्देशक महरा सहमत छन्। ‘बिरामी वर्गीकरण गरेर यतिसम्मको वीरले हेर्ने भने पो गुणस्तरीय सेवा दिन सजिलो हुन्छ,’ पण्डितले भने, ‘सामान्य उपचारकै लागि कोही जुम्लाबाट काठमाडौं आइपुग्छ भने त्यो राज्यलाई नै घाटा हो।’

वीर, टिचिङलगायत ठूला अस्पतालमा सामान्यदेखि अति जटिलसम्मका बिरामीको दिनहुँ भिड लाग्छ। यसलाई स्वास्थ्य अधिकारी नीतिगत कमजोरी र अव्यवस्थापनकै उपज ठान्छन्। ‘हामीले जति नै राम्रो उपचार सेवा दिन खोजे पनि लिमिटेसन हुन्छ। सबै प्रकारका बिरामी पूरै नेपालबाट काठमाडौंमा मात्रै थुप्रिनु आफैंमा समस्या हो,’ डा. महराले भने, ‘हामीलाई रेफर सेन्टर बनाएर अन्य सामान्य उपचार गाविस, जिल्ला वा क्षेत्रका अस्पतालले दिन सके धेरै समस्या हटेर जान्थ्यो।’

ग्रामीण भेगमा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्दा पनि बिरामी त्यहाँ जान आनाकानी गरिरहेको डाक्टरको अनुभव छ।

किन सबै राजधानीकै अस्पताल धाउँछन् त?

‘स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाप्रति अविश्वासले,’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका ती अधिकारी भन्छन्, ‘गाउँस्तरमा पाइने स्वास्थ्य उपचारबाट उनीहरूको विश्वास हटिसक्यो, गुमिसकेको विश्वास फर्काउन निकै गाह्रो छ।’

त्यसमाथि यो अविश्वास गाउँस्तरका स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्र सीमित छैन, सहरका सरकारी अस्पताललाई पनि यसले छोपिसकेको छ। केन्द्र आएका बिरामीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म निजी अस्पताल नै पुग्छन्। नसक्ने मात्र सरकारीमा थुप्रिन्छन्। वाणिज्य विभागका शाखा अधिकृत जोशी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा सुविधा पाइन्छ भने को निजीमा जान्थ्यो र? सरकारी बेथितिले नै निजी फस्टाएका हुन्।’

जोशी सरकारी अस्पताललाई यत्रो आरोप त्यसै लगाइरहेका छैनन्। ‘छोराको टाउकोमा चोट लागेकाले वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी लगेँ। रातभर बस्दा पनि डाक्टरले हेरेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो मानसिक तनाव सम्झँदा फेरि जानै मन लाग्दैन।’

सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय नहुनुमा सरकारकै बेवास्ताले काम गरेको निजामती अस्पतालका बोनम्यारो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. विशेष पौड्यालको बुझाइ छ।

‘सरकारी ढिलासुस्तीकै कारण हामीले निजामती अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण समयमै सुरु गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रत्यारोपण ऐन नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’ अस्पतालले यसका लागि पूर्वाधार बनाउने काम धमाधम गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘ऐन परिवर्तन समयमा भएन भने हामीसँग पूर्वाधार मात्र रहनेछ, प्रत्यारोपण गर्न सक्नेछैनौं।’

सरकारले निजी अस्पताललाई मनलागी ढंगले चल्न दिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारी बताउँछन्। ‘सरकारले निजी अस्पताललाई कमाउने अखडा होइन, सेवा दिने थलो बनाउन सक्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मनलागी पैसा उठाउन दिनु हुँदैन।’

उनका अनुसार सरकारी अस्पतालको सबैभन्दा ठूलो रोग डाक्टरलाई धेरै ठाउँमा काम गर्न दिनु हो। ‘धेरै सरकारी अस्पतालले आफंै एक्सटेन्डेड सर्भिस दिन थालेका छन्। तैपनि डाक्टरलाई निजीमा नगई चित्त बु‰दैन,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन समय लाग्छ।’

डा. पौड्याल भने चिकित्सकका लागि उपयुक्त वातावरण नहुँदा पनि समस्या थपिएको सुनाउँछन्। ‘म सरकारी कर्मचारी हुँ, मलाई सरकारले कुनै विकट ठाउँमा यति दिन बसेर उपचार गरेर आइज भन्यो भने जानुपर्छ। तर, त्यहाँ गएर परीक्षण गर्ने वातावारण त बनाउनुपर्योन नि?’ उनी भन्छन्। सरकारले समयाअनुसार सेवासुविधा परिवर्तन गरे सरकारी चिकित्सक निजी अस्पताल जान छाड्ने उनको विश्वास छ।

सरकारले ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पूर्वाधार विकास तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म केन्द्रका अस्पताललाई जति नै बलियो र अत्याधुनिक उपकरणबाट सुसज्जित गरे पनि समस्या नहट्ने दाबी विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिनिधिको छ। ‘सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अब ‘बटम अफ अप्रोच’ को अवधारणा ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा बसेर ग्रामीण भेगका जनतालाई के चाहिन्छ भनेर निर्णय गरिँदासम्म समस्या हट्दैन।’

सरकारी अस्पताल हेर्ने जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सा सेवा महाशाखा हो। महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसैप्रति जवाफदेही हुने प्रवृत्ति नै नभएको स्विकार्छन्। ‘हामी कसैमा पनि कसैप्रति जवाफदेही हुने प्रवृत्ति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनी राज्यको पालना नभएकैले सरकारी अस्पतालमा यस्तो अवस्था आएको हो।’

जिल्लामा कार्यरत चिकित्सकले रेफर गरेका बिरामीलाई केन्द्रका चिकित्सकले ‘यस्तो रोग त्यहीँ उपचार हुन्थ्यो, यहाँ रेफर गर्नै पर्दैनथ्यो’ भनेर झर्किने प्रवृत्ति उनले पनि महसुस गरेका रहेछन्। ‘यही प्रवृत्तिले जिल्लामा कार्यरत चिकित्सकमाथि विश्वास गुम्छ अनि प्रेसर जति यहाँ पर्छ,’ लोहनी भन्छन्, ‘खासमा यो सरकारी अस्पताललाई भारभन्दा निजी अस्पताललाई धनी बनाउने खेल हो।’नागरिकबाट


  •  
  •  
  •