हिमाली आयोजनाबाट कृषकलाई ४२ करोड ५२ लाख अनुदान

303
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १७ चैत (ओएनएस) : ६६ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा संलग्न रहेको नेपालमा कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । योजनावद्ध विकासको सुरुवातसँगै सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइरहेको छ ।

दुईतिहाइ जनसँख्यालाई प्रत्येक्ष वा अप्रत्येक्ष रोजागरी श्रृजना गरेको कृषि क्षेत्र अझै व्यावसायिक हुनसकेको छैन । किसानहरु निर्वाहमुखि खेतीप्रणालीबाट व्यावसायिक बन्न सकेका छैनन् । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन, बाहिरी देशमा निर्भर रहनु परेको छ ।

सरकारले कृषिक्षेत्र र यसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्लास्तर, केन्द्रस्तर एवं विभिन्न सरकारी आयोजना र गैरसरकारी आयोजनामार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्येक्षरूपमा अनुदान दिँदै आएको छ । पछिल्लो सयममा सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँगको साझेदारीमा व्यावसाय सञ्चालन गर्न चाहने कृषक, समूह तथा सकहारीलाई नगद अनुदान समेत दिन थालेको छ ।

स्थानीयस्तरमा सम्भावना रहेका उत्पादनहरुको मुल्य श्रृङ्खला विकास गरी स्थानीय बासिन्दाको आयबृद्धि गर्ने र जिवीकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्धेश्यले किसानलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम आएका छन् । उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जिवीकोपार्जन सुधार (हिमाली) आयोजना, उच्च मुल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना (हाइभ्यालु) र व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) कृषि विकास मन्त्रालय मातहतबाटै सञ्चालन हुने आयोजना हुन् ।

भौगोलिक अवस्थिति र हावापानी अनुसार उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा हुन सक्ने विशेष उत्पािदनहरु (अन्नबाली, पशुपालन तथा जडिबुटी) को मुल्यश्रृङ्खला विकास गरी स्थानीय बासिन्दाको आयबृद्धि गर्ने र जिवीकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्धेश्यले सन् २०११ को अक्टोबर १ तारिखबाट हिमाली आयोजना लागु भएको छ । एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा अनुदानमा सञ्चालित हिमाली आयोजना कृषि विकास मन्त्रालयको एउटा आयोजना हो ।

सुदूरपश्चिम बाहेक मध्यपश्चिमका चार (कर्णालीको कालीकोट बाहेक जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा), पश्चिमाञ्चलको मुस्ताङ्ग र मनाङ्ग, मध्यमाञ्चलको रसुवा र दोलखा र पूर्वाञ्चलका संखुवासभा र सोलुखुम्बु गरेर दश वटा जिल्लामा हिमाली आयोजना लागु भएको आयोजना निर्देशक डाक्टर अमरबहादुर शाहले बताए ।

Dr Amar Bahadur Shahउनले भने, ‘१० जिल्लामा नाफामुलक कृषि व्यवसाय सञ्चालन हुने, ७ हजार ५ सय स्थायी रोजगारी श्रृजना हुने र वार्षिक दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादन बढ्ने लक्ष्य सहित हिमाली आयोजना सुरु भयो । हामी अहिलेसम्मको उपलब्धीका बारेमा मिडतर्म रिभ्यु गर्दैछौं । यसबाट आयोजनाको उपलब्धीका बारेमा थप प्रष्ट हुन्छ ।’

सन् २०१७ को अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुने आयोजनामा २ अर्व ८७ करोड रुपैंयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये लाभान्वित पक्ष अर्थात अनुदान पाउने कृषक, समूह वा सहकारीले कम्तिमा १९ प्रतिशत अर्थात ५४ करोड २४ लाख रुपैंयाँ लगानी गर्ने अनुमान गरिएको आयोजना निर्देशक डाक्टर शाहको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यस आयोजनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट १५ प्रतिशत अर्थात ४२ करोड ९४ लाख, लाभान्वित पक्षबाट १९ प्रतिशत अर्थात ५४ करोड २४ लाख रुपैंयाँ र एसियाली विकास बैंकले बाँकी एक अर्व ९० करोड रुपैंयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । उपलब्धी राम्रै देखिएकोले अनुदान थप हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।’

सन् २०१५ को मार्चसम्ममा २ सय ५३ व्यावसायिक आयोजना स्वीकृत भएका छन् । दोलखामा सबैभन्दा बढी अर्थात ५३ वटा आयोजना स्वीकृत भएको ललितपुरको हरिहरभवनमा रहेको आयोजना व्यबस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसपछि रसुवामा ३४, संखुवासभामा २५ र जुम्लामा २४ आयोजना स्वीकृत भएका छन् । आयोजनाका लागि २ हजार ४ सय ९७ व्यावसायिक योजना परेकोमा एक हजार ८ सय ४१ आयोजना छनोटको प्रक्रियामा रहेको निर्देशक डाक्टर अमरबहादुर शाहले बताए ।

उनले भने, ‘दोलखाबाटै सबैभन्दा बढी अर्थात ४ सयवटा प्रस्ताव परेका थिए । २ हजार ४ सय ९७ मध्ये ६ सय ५६ वटा प्रस्ताव संशोधन गर्नु पर्ने छन् । १ सय ८२ वटा त अस्वीकृत भैसकेका छन् । अहिले मिडटर्म रिभ्यु गर्न लागिएकोले गएको फागुन १७ गतेबाट नयाँ प्रस्ताव लिएका छैनौं ।’

स्वीकृत भएका २ सय ५३ वटा उपआयोजना (व्यावसायिक योजन) का लागि ५९ करोड १२ लाख १० हजार ३ सय ९९ रुपैंयाँको सम्झौता भैसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी दोलखामा ५३ आयोजनाका लागि ११ करोड ८५ लाख ११ हजार ८ सय ९६ रुपैंयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भैसकेको आयोजना निर्देशक डाक्टर अमरबहादुर शाहको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘२ सय ५३ आयोजनाका लागि ५९ करोड १२ लाख १० हजार ३ सय ९९ रुपैंयाँको सम्झौता भएकोमा हिमाली आयोजनाका तर्फबाट ४२ करोड ५२ लाख ४ हजार ५ सय ५९ रुपैंयाँ अनुदान हुनेछ भने अनुदान पाउने कृषक, समूह वा सहकारीले १६ करोड ५९ लाख ८ हजार ७ सय ३७ रुपैंयाँ लगानी गर्नेछन् ।’

५० लाख रुपैंयाँसम्मका आयोजानमा ८० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका आयोजनाका लागि (५० लाख भन्दा माथिको रकममा) ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०१५ को मार्च महिनासम्ममा १५ करोड ८१ लाख १४ हजार ४ सय ९२ रुपैंयाँ अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको हिमाली आयोजनाका लेखा अधिकृत रामजीप्रसाद शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘अनुदानका लागि सम्झौता भएपछि किसान, समूह वा सहकारीले आफ्नो लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि काम भएपछि बील भरपाईका आधारमा भुक्तानीका लागि निवेदन दिएपछि हामी भएको खर्चका आधारमा भुक्तानी दिन्छौं । यसमा अग्रिम भुक्तानी दिने प्रावधान छैन ।’

विकसित राष्ट्रहरूले समेत आफ्नो देशको विशिष्ट परिस्थितिको व्याख्या गर्दै कृषकलाई अनुदान दिइरहेका छन् भने गरिब राष्ट्रहरूले कृषकलाई किसानलाई पर्याप्त मात्रामा अनुदान दिनसकेका छैनन् । सन् २०१२ को एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकामा ५ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा रहेको भए पनि राज्यका तर्फबाट कृषिक्षेत्रमा ३२ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको देखाएको छ । तर भारतले भने ६० प्रतिशत नागरिक कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि कृषिमा अनुदान भने मात्रै १४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

त्यसबाहेक विकसित देशहरूले अप्रत्यक्ष अनुदानको रूपमा बालीबीमा, बजार व्यवस्थापन, दैवीप्रकोप सहायता, निर्यात अनुदान लगायतमा ठूलो रकम दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले कृषिबीमाको नीति ल्याएर प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यबस्था गरेको छ तर कृषि उत्पादन प्रकृयाका लागि कृषकलाई दिने अनुदान पर्याप्त भने देखिँदैन ।


  •  
  •  
  •