गच्छदारले ल्याए संघीयताविरोधी योजना

411
  •  
  •  
  •  

Number Plate sample
सरकारले नै तयार गरेको नयाँ नम्बर प्लेटको एउटा नमूना

काठमाडौँ, २८ पुस (ओएनएस) : संघीयतामा जाने निश्चित भइसके पनि कति प्रदेश हुने एकीन भइसकेको छैन । संघीयतामा जाने भनेकै आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन दिइएको छैन । संघीयता राज्य पुनःसंरचना हुँदै छ भन्ने नाममा कैयौँ नगरी नहुने काम थाँती राखिएका छन् ।

नेपालको संविधानमा सात प्रदेश हुने उल्लेख भइसकेको छ र उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार आठ प्रदेश हुने ठोकुवा गरिरहेका छन् । तर, गच्छदारकै मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले एउटा संघीयता विरोधी योजना अघि सारेको छ, जुन लागू भएमा संघीयताको कार्यान्वयनमा पाइलैपिच्छे जटिलता सिर्जना गर्नेछ ।

असंवैधानिक अञ्चल नम्बर प्लेटमा ?
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा अञ्चल कतै पनि उल्लेख छैन । अञ्चलको अवैधानिक अस्तित्व नै समाप्त भइसकेपछि पनि नम्बर प्लेटका लागि मात्र अञ्चल कायम राख्न खोजिएको छ । यसले कतै सरकारमा रहेकाहरु संघीयता लागू नगर्ने नियतमा छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ । किनभने, अब संविधान, कानुन र राज्यका कुनै पनि प्रशासनिक संरचनामा नरहे पनि गाडी र मोटरसाइकलका नम्बर प्लेटमा अञ्चलका नाम बाँच्ने भएका छन् ।

सरकारले बोलपत्रका लागि तयार गरेका कागजातमा १४ वटै अञ्चलका नाम दिएर तिनकै वर्ण र संकेत नम्बर दिइएको छ । साथै नम्बर प्लेटको शिरानको मध्यभागमा पर्ने गरी अञ्चलको पूरै नाम लेख्नुपर्ने प्राविधिक विशेषतामा उल्लेख गरिएको छ । (हेर्नुहोस् सरकारले नै तयार गरेको नमूना, १४ अञ्चलको नाम सूची र सर्त) ।

संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानले अञ्चलको संरचना खारेज गर्ने, जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिकामा मात्र राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने मान्यता अख्तियार गरेको छ । स्थानीय तहका सरकार र विधायिकाको कार्यक्षेत्र फराकिलो पार्ने र केन्द्र तहका सरकार र विधायिकामा निहित धेरै अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्ने गरी अधिकारको सूची समेत संविधानमा तय गरिएको छ ।

यस क्रममा अञ्चलको व्यवस्था संविधानमा कतै पनि उल्लेख छैनन् । अर्थात्, अञ्चल तहका सबै प्रकारका संरचना अब खारेज हुनेछन् । तर, संग्रहालय वा अभिलेखालयमा सीमित गरिनुपर्ने अञ्चललाई संक्रमणकालीन सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सम्पूर्ण जनजीवनको व्यहारमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था किन सिर्जना गर्दै छ ? गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

संघीयताविरोधीको योजना ?Number Plate zonewise

विज्ञहरुका अनुसार, सरकारको यस प्रयासले पूर्णता पाएमा एकातिर एउटा अव्यावहारिक र असंवैधानिक प्रशासनिक संरचना नम्बरप्लेटका लागि मात्र राख्नुपर्नेछ ।

अर्कोतिर, संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाको बहस र सार्थक कार्यान्वयन हुन नदिई पुरानै राज्यसंरचना टिकाइराख्ने हालको प्रशासनतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको अभीष्टका रुपमा यसको व्याख्या हुन सक्नेछ । त्यसै त सरकारमा रहेका राजनीतिक दल एवम् नेताहरुमा चित्रबहादुर केसी, कमल थापा, सीपी मैनाली लगायत उपप्रधानमन्त्री छन्, जो संघीयताविरोधीका रुपमा चित्रित छन् । कतिपय मधेसवादी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसमाथि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्नै लाग्दा सरकारले अञ्चलमा आधारित महत्वाकांक्षी योजना  (यस्तो छ योजना, हेर्नुहोस्  : पाँच वर्षसम्म देशभरि एउटै कम्पनीले उत्पादन र वितरण गर्ने) अघि सारेपछि त्यस्तै आरोपमा बल पुगेको छ ।

प्रदेशको नाम नराख्ने ?
भारत लगायत धेरै मुलुकमा प्रादेशिक पहिचानसहितको नम्बर प्लेट प्रचलनमा छन् । सवारी दर्ता र नम्बर प्लेट जारी गर्ने निकाय पनि प्रदेश तहमा मात्रै राखिएका छन् । नेपालमा संघीय संरचना नहुँदा अञ्चल तहमा यस्ता निकाय राखिएका थिए । अब संविधान र कानुनमा अञ्चल नरहने, अञ्चल तहका प्रशासनिक संरचना पनि विघटन गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् ।

संघीय संरचनाअनुसार गर्ने हो भने तत्कालै नम्बर प्लेट फेर्नका लागि भने गाह्रो हुनेछ । किनभने, प्रदेशको नामकरण भइसकेको छैन । प्रदेशको संख्या र सीमा पनि एकीन भइसकेको छैन । प्रदेशको नाममा नम्बर प्लेट जारी गर्नका लागि भने केही समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसको प्राविधिक तयारीतर्फ गृहकार्य गर्दैै जानु पनि औचित्यपूर्ण हुन सक्छ । तर, खारेज भइसकेका राज्यका संरचनाका नाममा नम्बर प्लेट जारी गर्ने गरी दीर्घकालीन महत्वको योजना कार्यान्वयनका लागि किन हतार गरिएको हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन ।

अब नागरिकता समेत प्रादेशिक पहिचानसहितको जारी गरिँदै छ भने नम्बर प्लेट किन नगर्ने भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर नम्बर प्लेट नै प्रदेशको नाममा जारी गर्ने हो भने संघीयताको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न सहज हुने विश्लेषण पनि कतिपय विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । यदि अहिले हतारहतार अञ्चलका नाममा जारी गर्ने, भोलि प्रदेशका नामै राख्नुपर्ने अर्को नीति आएमा राज्यलाई ठूलो नोक्सान पर्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्तालाई समेत पर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार :

अब उच्च सुरक्षा प्रविधिसहितको नम्बर प्लेट


  •  
  •  
  •