यस्तो सहमति भएको थियो ‘अति उच्चस्तरीय’ बैठकमा

63
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २६ भदौ (ओएनएस) : संविधानसभा अन्तर्गतको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको छ । संविधानसभाले जारी गरेको कार्यतालिकाअनुसार संवाद समितिले सहमति जुटाउनु पर्ने समय भदौ २१ सकिएको छ । तर, तोकिएको समयभित्र समितिले मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सकेन् । केही झिना मसिना विषयमा सहमति जुटाएको समितिले राज्यपुनर्संरचना, राज्यशक्तिको बाँडफाँड, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफलसमेत गरेन ।

समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सबै विषयमा सहमति जुटाउन थप एक महिनाको समय आवश्यक पर्ने सार्वजनिक समेत गरेका थिए । तर, पुन म्याद थप गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै कार्यतालिका परिवर्तन गरेर म्याद थप नगर्ने सहमति भएको छ ।

म्याद थप गर्ने वा नगर्ने र विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै भदौ २० गते शुक्रवार सिंहदरवारमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी र साना दलका तर्फबाट राष्ट्रिय खुम्वुवानको बैठक बसेको थियो । ‘अतिउच्चस्तरीय’ नाम दिइएको सो बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य सहभागी थिए । यसैगरी एमालेबाट अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र विद्या भण्डारी सहभागी थिए भने एमाओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, मधेसी दलकातर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र शवेन्द्रनाथ शुक्ल र साना दलका तर्फबाट खुम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेता रामकुमार खुम्बु सहभागी थिए ।

सो बैठकले निर्धारित मितिभित्र संवाद समितिले सहमति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिको म्याद थप गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने ठहर गरेको थियो । म्याद थप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय खुम्बुवानका सभासद रामकुमार खुम्बुले जानकारी दिए । ‘कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा जनताम नकारात्मक सन्देश जान्छ । पहिलो संविधानसभामा धेरै पटक कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा दलहरुप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको थिया’े, सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यसैले अहिले कार्यतालिका परिवर्तन नगरौं नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरौं ।’ संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ८४ को उपनियम ३ मा ‘निर्णयार्थ सभामा पेस भएको कुनै पनि विषयमा सहमति नभएमा समय निर्धारण गरी सहमति कायम गर्न सभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमितलाई निर्देशन दिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावली अनुसार संविधानसभा अध्यक्षले समितिले सहमति जुटाउन समय नपुग भएको अवस्थामा एक महिनासम्म समय थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । सभाध्यक्ष मार्फत समय थप भयो भने कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहने भएकाले दलहरुले सभाध्यक्षलाई समयथपका लागि आग्रह गरेका छन् । उच्चस्रोतका अनुसार सभाध्यक्षले संवाद समितिलाई विवादित विषयमा सहमति जुटाउन १५ दिनको समय दिने तयारी गरेका छन् । १५ दिनको समय दिँदा संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादीसँग राजनीतिक सभा गरिसक्ने आधारमा सो समय दिन लागिएको स्रोतको भनाई छ । नेकपा–माओवादीसहितको राजनीतिक सभा यही असोज २ गते गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेकपा–माओवादीकोसमेत सहमतिमा संवाद समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउने स्रोतको भनाई ।


  •  
  •  
  •