खर्च नहुँदा वैदेशिक सहायतै लिन सकिएन

198
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ मंसिर ।
रकारले विकास निर्माणमा रकम खर्चन नसकेकाले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहायता घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म वैदेशिक सहायता गत वर्षको तुलनामा आधा पनि भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मंसिर तेस्रो सातासम्म २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन भएकामा यो वर्ष ९ अर्ब १० करोड मात्रै भुक्तानी भएको छ ।

सरकारका निकायहरूले खर्च गर्न नसकेकैले सहायता प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले बताए । ‘वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्रशस्तै छ,’ उनले भने, ‘तर खर्च कम हुने र भएकै खर्चको पनि शोधभर्ना नलिने प्रवृत्तिले सहायता घटेको हो ।’

साधारणतया वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा भएको खर्च शोधभर्नाका रूपमा भुक्तानी लिने प्रचलन छ । खर्च गरेर मागदाबी नभएसम्म रकम भुक्तानी हुँदैन ।

यस वर्ष प्राप्त ९ अर्बको वैदेशिक सहायतामा अनुदान रकम ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । जबकि गत वर्षको यसै अवधिमा साढे १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको थियो ।

खर्च कम भएकै कारण अनुदान पनि घट्न थालेको छ । ठूला दातृ निकाय विश्व बंैक र एसियाली विकास बैंकले अनुदान बन्दै गरेका छन्, जसले गर्दा मुलुक अब सहुलियतपूर्ण ऋणमा बढी निर्भर हुनुपर्ने भएको छ । यस्तो ऋण लिन परियोजना आवश्यक पर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘यस्ता परियोजनामा खर्च नभएपछि दाताले दिने रकम कम हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अनुदानको केही अंश यत्तिकै पनि दातृ निकायले सरकारको खातामा जम्मा गर्थे, अब त्यो झन् घटदै जान्छ । ठूला दातृ निकायबाट अनुदान बन्द भएपछि अब वैदेशिक सहायता पाउन खर्च गर्ने क्ष्ामता नबढाई हुँदैन ।’

मुलुकसँग परियोजना नभई खर्च हुन नसकेपछि दातृ निकायले दिने बाचा गरेको रकम सबै परिचालन हुनै छाडेको छ । गत वर्ष पनि दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको रकमको करिब ७५ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको थियो । यस वर्ष १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आउने बजेटमा अनुमान छ । सहसचिव मरासिनीका अनुसार मुलुकले खर्च गर्न सक्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक सहायता लिन सकिन्छ । ‘स्रोत जति पनि छ,’ उनले भने, ‘खर्च हुनुपर्‍यो ।’

खर्च नभएकैले सरकारको खातामा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ यत्तिकै थन्किएको छ । जसमा गत वर्ष खर्च नभएको २५ अर्ब रुपैयाँ पनि छ ।

पुँजीगत खर्च भने मंसिर १४ सम्ममा विनियोजित रकमको ६ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो पूर्वाधारमा सरकारले गर्ने लगानी हो । सुरुदेखि नै खर्च नहँुदा एकातर्फ विकासका गतिविधि रोकिन्छन् भने अर्कोतिर अन्त्यमा खर्च गरी अनियमितता हुने सम्भावना हुन्छ ।

अख्तियारको त्रास, अव्यावहारिक सार्वजनिक खरिद ऐन, कर्मचारीको कामप्रतिको उदासीनतालाई खर्च नहुनुको मुख्य कारण मानिएको छ । गत साता विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले यी समस्या समाधान नभएकाले खर्च हुन नसकेको जानकारी अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई गराएका थिए । यसरी वर्षको सुरुमा कम गर्ने र अन्त्यमा धमाधम खर्च गर्दा काम दिगो नहुने र भ्रष्टाचार मौलाउने विगतको अनुभवले देखाएको छ । पुँजीगत खर्चको करिब ४० प्रतिशत रकम असारमा हुने गरेको छ । न्यून खर्च हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्ने गरेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनयता गत वर्षमात्रै ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •