राहत बैंकमा, पीडित भोकै

96
  •  
  •  
  •  

pidit-vokaiसुर्खेत, २५ पुस : साउन अन्तिम साताको बाढीपहिरोले कयौंलाई बिजोग बनाएको आँखैले देखेका सुर्खेतका सरकारी कर्मचारीले विस्थापितको पीडामा थोरै भए पनि मलम परोस् भनेर एकदिनको तलब राहतस्वरुप उठाए।

उनीहरूले सोचेका थिए, आफूहरूले दिएको रकमले पीडितको दुई–चार छाक भए पनि टर्नेछ, आङ ढाकिनेछ। तर, सोचेजस्तो भएन।

कर्मचारी र दाताले संकलन गरेको ३६ लाख रुपैयाँ जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैंक खातामा थन्किएको छ। पीडित भने गाँस र बास नपाएको भन्दै सडकमा उत्रिन बाध्य छन्।

‘तलब काटेर राहत दिएको चार महिना भयो, त्यो पैसा अझै पीडितले पाउन सकेका छैनन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले बुझाएको रकम बैंकमा थन्क्याउनुको साटो समयमै खर्च गरिदिएको भए विस्थापितको पीडा अलिकति भए पनि कम हुन्थ्यो।’ दाताको धन बैंकमा थन्क्याएर पीडितलाई झन् तड्पाउने काम भएको ती कर्मचारीले गुनासो गरे।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने ‘भविष्यका लागि’ भन्दै रकम बाँड्न आनाकानी गर्दै आएको छ।

‘यो अन्तिम प्रकोप होइन, पछि पनि चाहिन सक्छ,’ समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहोराले भने, ‘अहिलेका विस्थापितलाई पुग्नेजति बाँडिएकै छ, जथाभाबी बाँड्ने कुरा पनि त भएन।’ दाताहरूले रकम दिँदा कसैको नाम किटान नगरेकाले समितिले आफ्नो नियमअनुसार जहिले पनि वितरण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

पीडितको चाहना भने प्रशासनको बुझाइभन्दा फरक छ। जिल्लाका विभिन्न २२ शिविरमा रहेका उनीहरूले आफ्ना नाममा जम्मा भएको रकम भविष्यका लागि भन्दै थन्क्याउन नमिल्ने जिकिर गरे।

गाँसबासको व्यवस्था माग गर्दै संघर्षमा उत्रिएका उनीहरूले बाढीपीडितका नाममा जम्मा भएको रकम (राहत) सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘देश–विदेशका दाताले हाम्रो भोको पेट र नांगो आङ देखेर सहयोग गरेका हुन् ।’ गिरीघाट शिविरका नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘अहिले आवश्यक छैन भनेर बैंकमा थन्क्याउनु उहाँहरूको भावनामाथि ठेस पुर्याउनु हो ।’

प्रशासनले राहत पर्याप्त भएको दाबी गरे पनि विस्थापितका पीडा शिविरबाट बाहिरिएका छन्। उनीहरू सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संघर्षमा उत्रिएका छन्। आइतबार बिहान तात्कालिक राहत र पुनर्वास माग गर्दै वीरेन्द्रनगर आउँदै गरेका गिरिघाटका विस्थापितलाई प्रहरीले बांगेसिमलमा दुई घन्टा रोकेको थियो। त्यही दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त केशवराज बराल जिल्ला विकास समितिको हलमा विस्थापितलाई कम्बल बाँड्दै थिए। ‘हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राजनीतिक दल र सरकारलाई सुनाउन आएका थियौं,’ विस्थापितमध्येका एक रामचन्द्र पुरीले भने, ‘तर प्रशासनले आफ्नो गल्ती लुकाउन दुई घन्टा नियन्त्रणमा राख्यो, लाठीचार्ज गरेर झन् पीडा दियो।’

प्रशासनले विभिन्न व्यक्ति र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट जम्मा भएको रकम मात्र थन्क्याएको छैन, विस्थापितकै लागि भनेर सरकारले पठाएको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन।

सरकारले ८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पठाएकोमा अहिलेसम्म ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलका अनुसार केन्द्रबाट आएको रकमबाट मृतक तथा बेपत्ताका आफन्तलाई राहतस्वरुप प्रतिव्यक्ति एक लाख वितरण गरिएको छ।

त्यसैगरी, पहिलोपटक, प्रतिव्यक्ति दैनिक ३० रुपैयाँ दरले १० दिन र दोस्रोपटक दैनिक ५० रुपैयाँ दरले ३० दिनका लागि खाद्यान्न वितरण गरिएको पौडेलले जानकारी दिए। चाडपर्व खर्चबापत प्रतिपरिवार ३ हजार र लत्ताकपडाबापत ५ सय रुपैयाँ वितरण गरिएको उनले जनाए। ‘अहिले राहत वितरणका लागि कुनै प्याकेज नहँुदा वितरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले त केन्द्रबाट आएको निर्देशनअनुसार राहत वा अन्य सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो, माथिबाट कार्यक्रम आएपछि थप राहत वितरण गर्छौ।’

शिविरमा रहेका कतिपय गैरविस्थापित घर फर्कन थालेको र वास्तविक विस्थापितको संख्या कम हुँदै गएकाले पनि केन्द्रबाट आएको रकम थन्किएको प्रशासनको भनाइ छ। सुरुको दुई महिनासम्म शिविरमा करिब ७ हजार विस्थापित थिए। अहिले यो संख्या घटेर ४ हजार ६ सय छ। सरकारले सुरुको संख्याका आधारमा राहत रकम पठाएको र संख्या घटेपछि बैंकमा थन्किएको प्रजिअ बोहोराले बताए।
‘अहिले पनि संख्या घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राहतजस्तो कुरा वास्तविक पीडितलाई पुगोस् भनेरै हामीले सुझबुझसाथ वितरण गरिरहेका छौं।’

विस्थापितले भने आफ्नालागि आएको रकम थन्क्याएर आफूलाई भोकभोकै तड्पाएको आरोप लगाएका छन्। सुब्बाकुना शिविरकी राजकुमारी सिंहले दुई महिनादेखि खाद्यान्न नदिँदा पीडा झन् बल्भि्कएको बताइन्। त्यत्तिकै दिन नमिल्ने भए कुनै काममा लगाएर राहत रकम दिनुपर्ने उनको माग छ।

‘सरकारको पैसा बसी–बसी खान हामीलाई पनि रहर छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यही पैसाको कहीँ न कहीँ काम दिइयोस्, हामी खुसीसाथ काम गरेर खान्छौं।’

स्थानीय प्रशासनले सुरुको अवस्थामा मनपरी ढंगले राहत वितरण गर्दा दुरुपयोग हुने भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट वितरण नीति अपनाएको थियो। यसले सबै दाताले आर्थिक वा भौतिक सहयोग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गरेका थिए। तर, प्रशासनले वितरणमा ढिलासुस्ती गर्ने र नगद रकम बैंकमा थन्क्याउने गर्न थालेपछि दाताहरु आफैं शिविरमा पुगेर वितरण गर्न थाले।

तीन महिनाअघि कतारको दोहाबाट राहत ल्याएर सुर्खेत आएका मानव बमले स्थानीय प्रशासनमार्फत राहत वितरण गर्न थुप्रै प्रयास गरे। प्रशासनले भने आजभोलि भन्दै एक साता झुलायो। अन्त्यमा उनी आफैंले महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा पुगेर राहत वितरण गरे।

‘हामी विदेशमा बस्ने नेपालीले स्वदेशमा दाजुभाइको पीडा सहन नसकेर राहत बोकेर आउँछौं, यहाँ भने हामीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुन्छ,’ असोज दोस्रो साता बाढीपीडितलाई कम्बल वितरण गर्दै उनले भनेका थिए, ‘पीडितलाई जतिसक्दो छिटो मल्हमपट्टी लगाउनु हामी सबैको उद्देश्य हुनुपर्छ।’

पछिल्लो समय बमजस्ता थुप्रै दाताले प्रशासनलाई जानकारी दिएर आफैं शिविरमा गई राहत वितरण गर्न थालेका छन्। कतिपयले बिनाजानकारी पनि सहयोग गरिरहेका छन्। यसो गर्दा पीडितहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको उनीहरुको विश्वास छ। ‘हाम्रो मनसाय भरसक सरकारी ‘च्यानल’ बाटै सहयोग सामग्री वा रकम पीडितसम्म पुगोस् भन्ने हो,’ काठमाडौंबाट आएका एक सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिले भने, ‘तर हामीले प्रशासनमा बुझाएको राहत त्यत्तिकै थन्किने सम्भावना देखिएपछि आफैं गएर वितरण गर्यौं।’ नागरिकबाट


  •  
  •  
  •