भारतीयहरू बिजुली निकाल्न होइन, नदी कब्जा गर्न चाहान्छन्

569
  •  
  •  
  •  

hari-roka

हरि रोका :-
सबभन्दा पहिलो त गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । हामीकहाँ सबभन्दा पहिला जलस्रोत नीति सम्बन्धि गृहकार्य गर्नु पर्ने हो । जलस्रोत सम्बन्धी पहिले बनेको आयोगको निश्कर्षका आधारमा मुख्य खानेपानी प्राथमिकता, दोस्रो सिँचाइ, तेस्रो जलविद्युत र चौथो नेभिगेसन (यातायात) अरु त्यसपछि मात्र हुन् । खानेपानी, सिँचाइ लगायत विषयमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिएका छैनौं । एक त हाम्रो जलस्रोत मन्त्रालय फूटेको छ, सिँचाइ र उर्जा एकातिर भयो । सिँचाइ, जलाशययुक्त पानीको प्रयोग र रन अफ दी रिवर प्रोजेक्टको तालमेल गर्नेगरी होमवर्क भएको छैन् ।

तुलनात्मक रुपमा भारतीयको ३ वटा विषयमा उनिहरूको अध्ययन छ । लामो समय लगाएर गरे । भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)को आफ्नै थिंक ट्याङ्क छ । प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीको पालामा सन् १९९८ मा उनीहरूले रिभर लिंकिङ प्रोजेक्टको अबधारणा ल्याएका छन् । ब्रम्हपुत्रलाई गंगासँग मिसाउने, गंगाका सहायक नदीलाइ एक अर्कामा मिसाउने वा गंगालाइ दक्षिणमा मिसाउने उनिहरूको योजना छ । जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा उनीहरूले राम्रो गृहकार्य गरेका छन् । त्यसले इन्भारोमेन्ट वा कन्जरभेसनलाई पार्ने इम्पाक्टको कुराको बारेमा बृहत्त छलफल भएको छैन, तर उनीहरूसँग थिंकट्याङक छ, त्यसले गर्दा उनीहरूले पानीको कुराको हिसाव किताब गरिरहेका छन् ।

हामीले चाही पानीको कुरा गरेका छैनौ, हाम्रा नेताहरूले सँधैभरी ढाकछोप गरेको कुरा के हो भने उनिहरू जलस्रोतमा बिजुलीको मात्र कुरा गर्छन्, पानी मुख्य कुरा हो भन्ने बारेमा उनिहरूले ध्यान दिएका छैनन् । इनिण्डाका धेरै सहरमा, जस्तो, १०० वटा सहरलाइ ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भनेर यसपालीको बजेटमा ल्याए । पानीबिनाको सहर त कल्पना गर्न सकिँदैन, उनिहरूलाई खानेपानीको भयंकर ठूलो समस्या छ, जस्तो पोहोर साल आप (आम आद्मी पार्टी)ले चुनाव जित्दा खेरी पानी एउटा मुद्दा बनेको थियो । भन्दा दिल्लीमा पानीको संकट छ भन्ने देखिन्छ ।

गंगाको टिहरी बाधवाट मयुर बिहारमा पानी लगेका छन् । त्यसले उनिहरूलाइ पुगेको छैन्, नदीको बहावमा पानी छाड्नुपर्ने कारणले गर्दा । जमुना नदीको पानीको सबैभन्दा बढी प्रयोग हरियाणा र पञ्जावले गरेको छ । दिल्लीमा जमुना काठमाडौमा बाग्मती जस्तै फोहोर बग्ने नदी बनेको छ । त्यसैले उनीहरू महाकालीलाई टिहरीमा लिंक गराउन खोज्दै छन् । भन्नाले पानीको भयंकर ठूलो संकट छ ।

अहिले यस्तो खालको मौसम आयो जसले गर्दा मईको १२, १३ तारिकदेखी पानी पर्नुपर्ने ठाउमा जुलाइको १२, १३ तारिखदेखी पानी पर्न थालेको छ । अर्थात साउनको पहिलो सातामा मात्र पानी पर्न थालेपछि हाम्रो खेती पातीको रुटिन बदलिएको छ । हामी कँहा मुहान सुक्ने क्रम जारी छ, पानीको अभाव हुदैछ, अर्थात सिँचाई कम हुदैछ । त्यसको मतलव खाद्यान्न अभाव हुनु हो । खाद्यान्नको अभाव हुनु भनेको भोकमरी हुनु हो । उनिहरू पानीलाइ धेरै महत्वमा राखेर कुरा गरिरहेका छन्, तर हामीले एउटा नीति बनाउन सकेका छैनौं र प्रयत्न पनि गरेका छैनौं । त्यसकारण हाम्रो होमवर्क त्यतातर्फ हुनुपर्छ । एकदमै ठूलो हिसावले अहिले प्रचारमा आएजस्तो पानीको उपयोग सम्बन्धमा दुईवटा देशमात्र मिलेर गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिले जानु हुदैन, अहिले जाँदा त्यसले धेरै ठूलो नोक्सान हुन्छ । किनभने हाम्रो गृहकार्य अझै पुगेको छैन् ।

बिजुली भारतको प्राथमिकता हुदै, होइन

मेरो बिचारमा पञ्चेश्वर कार्यान्वयन वा बिजुली उत्पादन भारतीय पक्षको प्राथमिकतामा परेको छैन् । बिजुली निकाल्ने भन्दा पनि उनीहरू नदी आफ्नो पक्षमा कब्जा गर्न चाहान्छन । मतलव नदीमा पानी जुन बगेको छ, त्यसमा तल्लो तटीय लाभको कुरा उनिहरू गर्न चाहँदैनन, विजुली उनिहरूको प्राथमिताको बिषय होइन । उनीहरूलाई अबको १५, २० वर्षका लागि अर्थात उनिहरूको आर्थिक विकास जुन रफ्तारमा बढिरहेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि धेरै नै बिजुली चाहिन्छ । उनीहरूसँग जम्मा २ लाख मेगावाट विजुली छ, उनिहरूलाई चाहिने १७, १८ लाख मेगावाट हो ।

त्यो बिजुली उनिहरू आणविक स्रोत बाटै लिन चाहान्छन् । बिजुली धेरै कुराबाट निस्कने भयो, आलु बाट निस्कन्छ, हावावाट निस्कन्छ र घामवाट पनि । त्यसैले उनीहरूको प्राथमिकता रन अफ दी रिभर वा रिजर्वबायर प्रोजेक्ट होइन, जुन खर्चिलो हुन्छ । त्यसले उनिहरू पश्चेश्वरमा हात हाल्न खोजिरहेका छैनन्, त्यहाँ त शेयरिङको कुरा भयो । त्यो हामीहरूले पनि पाउने हो । यो कुरा हामीले उठाउनु पर्ने हो, पश्चेश्वर तिमिले यत्रो बर्ष किन गरेनौ ? उनिहरूले पानी प्राप्त गरिरहेका छन्, अहिले पनि त्यो छलफल मै आउदैन ।

उर्जा व्यापार सम्झौतामा उनिहरूले जुन प्रस्ताव पठाएका छन्, ज्वाइन्ट भेन्चर गर्ने हो भने नेपाल र भारतले कति गर्ने र भारत सिंगलले गर्ने कुरामा अहस्तक्षेपको कुरा । उर्जालाइ हामी अर्को ढाँचाबाट पनि हेरिरहेका छौं, बुट सिष्टम । बुट गर, अपरेट गर, नाफा कमाउ र हामीलाइ निश्चित समयमा फीर्ता गर भन्ने । त्यसमा अरुले पनि लगानी गर्न सक्थे । त्यसमा अर्को मात्र पनि छ, सबै इण्डियनहरूलाई मात्रै दिने हो भने अरुले हात हाल्दैनन् । अरुले हात हालेनन् भने हाम्रो पोलिटिक्समा उनीहरू मात्र हाबी हुन सक्छन्, जस्तो भुटानमा हावी भए नि । भुटानमा गएको निर्वाचनमा जिग्मे सिग्मे वाङचुकको पार्टीले नराम्ररी हार्र्यो नि । किनभने उसले चिनिया राजदूताबास खोल्ने कुरा गर्र्यो, त्यतीले रिसाएर इण्डियनहरूले ‘स्वाबोट्याज’ नै गरिदिए । नेपालको जलस्रोत पनि सबै भारतीयको हातमा जाने हो भने त उनले राजनीतिलाई पनि भुटान जस्तो बनाइदिन्छन्, त्यसकारण यो त गर्नै हुन्न् ।

कर्णाली चिसापानी, सप्तकोषी उच्च बाँध

सप्तकोशी उच्च बाँध त सम्भावना नै छैन् । पूर्वी पहाडका ७ वटा जिल्लामा बसोबास नै हुदैन । खोला खेत जम्मै सकिन्छन् । यति धेरै सिल्टेड रिभर हो, १०० वर्ष भनेकोमा ५० वर्ष मै भरिन्छ । जहाँनेर बाँध बनाउने कुरा भइराखेको छ, त्यो साइटको दक्षिण बेल्ट भयंकर कमजोर छ । त्यो शिवालिक रेञ्जमा पर्छ, शिवालिक रेञ्ज भनेको चुरे हो । कुनै कारणले त्यो बाध भत्कियो भने नेपालका सप्तरी देखी झापा सम्मका जिल्ला त जान्छन नै, तर आधा बिहार सकिन्छ । त्यस्तो रिस्क मोल्छन् भन्ने लाग्दैन । नेपालको जीविका सकिन्छ । रामेछाप सम्मका जिल्लामा असर पर्नेछ, कोशि किनारको बाटो पुल सबै सकिन्छन् ।

भारतीयहरूले ओगटन खोजेको कर्णाली नै थियो । माथिल्लो कर्णालीको कुरा चलिरहेको छ । पहिले ३ सय मेगावाटको कुरा थियो । अहिले ९ सय मेगावाटको कुरा भइरहेको छ । यदी जलाशययुक्त बनाउने हो भने, ४ हजार मेगावाटको हो । त्यो हचुवामा हो, एकदम हतारमा गरे । कर्णाली बेसिन नेपालको ४० प्रतिसत हो, त्यहाँ एउटा जिएमआरले हात हालिसकेपछि त्यो खोलामा त्यसैले नै हात मार्न चाहाने वा पाउने स्थिती बन्न सक्छ । कर्णाली चिसापानी १० हजार मेगावाट हो, त्यो सानो प्रोजेक्ट होइन । त्यो १० हजार मेगावाट विजुली निकाल्दा हुने, त्यसलाई थाम्न सक्ने भुगोल छ कि छैन । तत्काल त्यसमा काम हुने सम्भावना मैले देख्दिन ।

(वामपन्थी बुद्धिजिवी रोकासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)


  •  
  •  
  •