आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन : राष्ट्रपति

242
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २६ बैशाख(ओएनएस) : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकी छिन् ।

व्यवस्थापिका संसद नयाँ बानेश्वरमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिरभित्र गरिने बताएकी छन् । राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका विशेष कार्यक्रमहरू :

– संविधानसंग मेल नखाने १९३ वटा कानूनहरु यसै सम्मानित सदनबाट संशोधन भइसकेका छन् र थप १३८ कानूनहरुको निर्माण यसै सालमा गरिनेछ ।

– नेपाली जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्माण गरेको संविधानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरु गरेको छ ।

– लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ध्येय सहितको चौधौं त्रिवर्षीय योजना सरकारले तयार गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने छ ।

– आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्योपचारका उपकरणहरुको उत्पादन बढाई औषधि उपचारमा आत्मनिर्भर हुने र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकारको प्रयास रहने छ ।

– आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरुको वर्गमा पुग्नेगरी काम गरिनेछ ।

– आगामी तीन बर्ष भित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीब्र पारिने छ ।

– किसानहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सहयोग गरिनेछ ।

– सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

– युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने छ ।

– कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सम्मानित एवं आकर्षक पेसाको रुपमा विकास गरिने छ ।

‍- वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नेछ ।

– प्रत्येक प्रदेशमा एक ठूलो आद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य यसैवर्षबाट सुरु गरिनेछ । र तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।

– एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

– १ वर्षभित्र आधारभूत र २ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ मुक्त गराउने गरी काम गरिनेछ । निर्माणाधिन योजनाहरूलाई सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने काम तिव्र रूपमा अगाडि बढाइनेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७२ कार्यान्वयन गर्दै वि. सं २०८२ भित्र दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।

– प्राकृतिकरुपमा संभव भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्नेगरी विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने छ ।

– तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लाहरुमा समृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

– वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

– २ वर्षभित्र सम्पूर्ण जनतामा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन र सरसफाईका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जनताको खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । खानेपानीको गुणस्तर बढाउने कार्यक्रम अघि बढाइने छ । 

– काठमाडौं उपत्यकामा पानीको आपूर्ति गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ तथा पानी प्रसोधनकेन्द्र निर्माणको अधिकाङ्श कार्यसहित पानी वितरणमा आवश्यक संरचनाहरुको निर्माण–कार्यसम्पन्न गरिने छ ।

– प्रदेशहरू जोड्नका लागि सडक निर्माण गरिनेछ । यो सडक कम्तिमा दुई लेनको हुनेछ । काकडभिट्टा-बुटवल सडक स्तरोन्नती गरी चार लेनको बनाइने छ । हुलाकी राजमार्गअन्तरगतका सडक खण्डहरूमा सडकको शिघ्र निर्माणका लागि काम अगाडि बढाइने छ ।

– सबै गाविसलाई सडकले जोडिनेछ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरमा परिणत गरिनेछ । र लाइसेन्सलाई स्मार्ट लाइसेन्समा परिणत गरिनेछ ।

– एक शहर एक पहिचान अनुरूप कामको थालनी गरिनेछ भने देशका विभिन्न भागमा स्मार्ट सिटीको निर्माण गरिनेछ ।

– काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी तीन बर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।

– १० लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउन कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक स्थललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी दिनका लागि मोबाइल सूचना प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।

– नारायणहिटी संग्रहालयलाई ऐतिहासिक संग्रहालयको रूपमा विकास गरिनेछ ।

– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ । बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । नेपालको हवाइ उड्डयनलाई थप सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हवाइ सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरिने छ । आन्तरिक हवाइ सुरक्षा सुधार गर्न राडार प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने र यसको शाख बढाइनेछ ।

– आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने छ । विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।

– विद्यालय र क्याम्पसमा इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ र छुट्टै शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिनेछ ।

– उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने छ ।

– विपन्न व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा भौगोलिकक्षेत्रका आधारमा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।

– महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिता सुनिश्चित गराउन ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । सार्वजनिक स्थान, कार्यालय र विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा महिला शौचालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

– युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई रोजगार दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतमा ऋण दिइने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वर्ष श्रम कार्यालय रहने छ । श्रम निरीक्षण प्रणाली विकास गरिनेछ ।

– वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।

– खेलकुद विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक रंगशाला वा कवर्ड हलको निर्माण गरिनेछ ।

– पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरेर आचार संहिता लागू गरिनेछ । नेपालको आफ्नै भू उपग्रहको विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

– मध्य पहाडी र हुलाकी मार्गमा फाइबर अप्टिक्स बिछ्याइनेछ ।

– विपद् व्यवस्थापनको लागि विद्यमान संस्थागत संरचनाहरुलाई संघीय स्वरुप अनुरुप हुने गरी परिमार्जन गर्दै खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिने छ ।

– शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार र राहतको उचित व्यवस्था गरिनेछ । न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने । संघीय संरचना अनुकुल व्यवस्थित गरिनेछ । सरकारी वकिलहरुको कार्यालयको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने छ ।

– नेपाली सेनालाई समयानुकूल साधन, स्रोतसम्पन्न र सक्षम बनाउँदै विपद् व्यवस्थापन एवं मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । अन्तराष्ट्रिय शान्ति सेनामा सहभागिता बृद्धि गरिनेछ ।

– निर्वाचन सम्वन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावको आवश्यक तयार गरिनेछ । सरुवा बढुवा र वृद्धि विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने, सेवा प्रवेशको सबै तहमा सेवा प्रवेशको तालिम, सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल विस्तार गरिने छ ।

– सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलयहरुमा प्रत्येक जिल्लामा एक नमुना कार्यालय बनाइनेछ । सेवा प्रवेशको तालिम व्यवस्था गरिनेछ । सबै प्रदेशमा निजामति सेवा अस्पताल विस्तार गरिनेछ ।

– आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने कार्यक्रमलाई उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।

– पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याइने छ । सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गरिने छ ।

– प्रधानमन्त्रीद्वारा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका क्रममा भए गरिएका दुई पक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारी अनुरुप परियोजना र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।

– सार्क र बिमिस्टेकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने । परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबीच सामन्जस्य कायम गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रम सकिएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद बैठक आधा घण्टा स्थगित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिदाई गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् । यसपछि संसद भवन बाहिर सेनाको टुकडीले बिदाई गरेको थियो । यसक्रममा प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा संसदका कर्मचारीहरूले राष्ट्रपतिलाई बिदाई गरेका छन् ।

यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङलाई पनि बिदाई गरिएको छ । यस्तै, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि बाहिरिएका छन् ।


  •  
  •  
  •