केसी सत्याग्रह निष्कर्षतर्फ, आज अनशन तोड्न सक्ने

99
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १८ चैत ।

वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनमा उर्लिएको जनसमर्थन र देशभरका चिकित्सक तर्फबाट आएको दबाबपछि सरकार अधिकांश माग पूरा गर्न तयार भएको छ।
मंगलबार दिनभरि विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा नीति र कानुन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ। बिहानको वार्तापछि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद आकस्मिक बैठकले यो सहमति अनुमोदन गरिसकेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट हालै सम्बन्धनप्राप्त विराट र देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी, सम्बन्धनलगायत चिकित्सा शिक्षाका अन्य भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन, आइओएम टुक्रयाएर कीर्तिपुर सार्ने निर्णय बदर, ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना, शुल्कसीमा निर्धारणलगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ।
विश्वविद्यालय तथा मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी बर्खास्तगीमा भने सरकारी पक्षले ‘मध्यमार्ग’ का रूपमा चेतावनीपत्र दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो एउटामा मात्र दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न बाँकी छ।
डा. केसीले यसमा थप छलफल गरेर अझ ठोस कारबाही प्रस्ताव ल्याउन सरकारी टोलीलाई भनेका छन्। यो बुँदामा बुधबार बिहान थप छलफल हुनेछ। यसमा चित्तबुझ्दो नयाँ प्रस्ताव आए बुधबारै डा. केसीले अनशन तोड्नेछन्।
‘चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारमा सरकारी पक्षले ल्याएका प्रस्ताव सकारात्मक छन्, तर विश्वविद्यालय, काउन्सिल लगायतका पदाधिकारीको कारबाहीका सवालमा क्लिनचिट दिन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ केसी पक्षबाट वार्तामा सहभागी डा. जीवन क्षत्रीले मंगलबार राति नागरिकसँग भने, ‘त्रिवि पदाधिकारीको कारबाहीमा आजको छलफलले पनि निचोड निकाल्न सकेको छैन।’
बुधबार बिहानै हुने वार्तामा सरकारलाई यसबारे नयाँ प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘भोलि (बुधबार) सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो हेरेर अनशन तोड्ने कि नतोड्ने भन्न सकिन्छ।’
मंगलबार बिहानै सहमतिको पहिलो मस्यौदा तयार भए पनि डा. केसीले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने अडान लिएपछि अपराह्न आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर निर्णय गराइएको थियो। त्यसपछि सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य अनशनस्थल पुगेर राति झन्डै साढे १० बजेसम्म दोस्रो चरणको वार्ता गरेका थिए। यही वार्ताबाट राति अबेर सहमतिका बुँदा तयार पारिएको हो।

सहमति टुंगोमा नपुग्दासम्म कार्यान्वयन अवस्था निरन्तर अनुगमन गर्न मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। यो समितिमा केसी पक्षबाट वार्तामा सहभागी डा. वाइपी सिंह र डा. अञ्जनीकुमार झा रहनेछन्।

कुन मागमा कस्तो सहमति?

मेडिकल कलेजको सम्बन्धन
चिकित्सा शिक्षा नीति तयार पार्न प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको समितिले काम गरिरहेको छ। यसले आफ्नो प्रतिवेदन दिएपछि त्यही आधारमा कानुन बनाउने र त्यसपछि मात्र सम्बन्धन दिने कि नदिने निर्णय लिनेमा सरकार सहमत भएको हो। मन्त्रिपरिषद बैठकले माथेमा प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यो निर्णयसँगै सम्बन्धन खोजिरहेका मनमोहन मेमोरियल, काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरीले तत्काल कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन नपाउने निश्चित छ।
विराट र देवदहको सम्बन्धन खारेज
काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गरेको निर्णय खारेज गर्न पनि सरकार राजी छ। यसका लागि कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै केयु उपकुलपतिलाई निर्देशन दिनेछन्।
यो निर्णय कार्यान्वयनपछि दुवै मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई केयुका अन्य कलेजमा व्यवस्थापन गरिने स्रोतले बतायो।

भ्रष्टाचार छानबिन
सरकारले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले कानुनी बाटो छलेर सुरु गरेका सम्बन्धन प्रक्रियालाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भएको छ। यसका लागि सात दिनभित्र सर्वोच्च वा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।
यो आयोगले कानुनी बाटो छलेर गरिएका सम्बन्धन प्रक्रियासँगसँगै मेडिकल काउन्सिल, अदालत र अख्तियारबाट भएका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण फैसला छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीनिम्ति सिफारिस गर्नेछ।
डा. केसीले आफ्ना दसबुँदे मागमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त विराट र देवदहमा अख्तियार प्रमुखको संलग्नताबारे छानबिन माग गरेका थिए। न्यायालयबाट विभिन्न समयमा भएका फैसलासमेत चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको हितविपरीत रहेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
आयोगले डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका भ्रष्टाचारका अधिकांश मुद्दामा छानबिन गर्ने स्रोतले बतायो। यसले प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्णलाई समेत मेडिकल कलेजमा भर्ना लिइएको बारे पनि छानबिन गर्नेछ। यसलाई दिने कार्यादेशका अधिकांश बुँदामा समेत दुई पक्षबीच सहमति भएको छ।

आइओएम टुक्रयाउने निर्णय बदर
आओएम टुक्रयाएर कीर्तिपुर सार्ने निर्णय बदर गर्न पनि सरकार राजी भएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले त्रिवि उपकुलपतिलाई पत्र पठाएर त्यससम्बन्धी सिनेट निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनेछन्। यसमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइनेछ। यही आधारमा फेक्ट नेपालसँग भएको सम्झौता पनि स्वतः बदर हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्रिविले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव उपस्थित सिनेट बैठकबाट आइओएमको सहमतिबिनै अन्डर ग्राजुएट कार्यक्रमलाई कीर्तिपुर सार्ने निर्णय गरेको थियो। विशेषज्ञ समितिबाट यो निर्णय अनुमोदन गराउन डा. अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले आइओएमको कुनै पनि कार्यक्रम सार्न नहुने र आइओएमभित्र विस्तार गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

शुल्कसीमा तोक्ने
विभिन्न चिकित्सा विषयको शुल्कसीमा तथा एमडी/एमएस पढाइ निःशुल्क गर्न पनि सरकार तयार छ। यसअन्तर्गत सामान्य चिकित्सा विषयका शुल्कसीमा तोक्न शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालले पोस्ट ग्राजुएट पढाइ निःशुल्क गर्नेछन्। निजी मेडिकल कलेजका हकमा भने माथेमा समितिको सिफारिसका आधारमा अघि बढ्ने सरकारी पक्षले बताएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज
ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सहमतिअनुसार सरकारले यो वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चलमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न आगामी बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउनेछ। बिस्तारै पाँचै विकास क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ।

पदाधिकारीलाई कारबाही
मन्त्रीसहित विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीको बर्खास्तगीसम्बन्धी मागमा भने सरकार लचिलो नभएपछि दुवै पक्षले बीचको बाटो निकालेका छन्।
डा. केसीले यो माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन नतोड्ने अडान कायम राखेपछि मंगलबार अन्य सहमतिमा पनि हस्ताक्षर हुन नसकेको हो। सरकारी पक्षले भने ‘मध्यमार्गी’ प्रस्तावका रूपमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा त्रिवि र केयु दुवै विश्वविद्यालय, काउन्सिल र मन्त्रीसमेतलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। हाललाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाटै कुलपतिका हैसियतले दुवै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई चेतावनीस्वरुप सचेत गराइने स्रोतले बतायो।
त्रिवि उपकुलपतिले सम्बन्धन खोजिरहेका चार मेडिकल कलेजप्रति हदैसम्म सदासय देखाउँदै नियमविपरीत सम्बन्धन निम्ति दबाब दिँदै आएका छन्। उता, केयु उपकुलपतिले पनि केसीको अघिल्लो अनशन क्रममा भएका सम्झौताविपरीत विराट र देवदहलाई सम्बन्धन दिएका थिए।

वार्ताबीच मन्त्रिपरिषद
वार्तामा केसी पक्षबाट डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ, डा. वाइपी सिंह, डा. जीवन क्षत्री र डा. रामचन्द्र सापकोटा थिए। सरकारी पक्षबाट मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल सहभागी थिए।
पहिलो चरणको वार्तापछि बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएका निर्णयले ‘मुलुकको अधिकतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि उठाएका विषय तथा उनको जीवनरक्षाका लागि प्रकट भएको जनमतको समेत सम्मान गरेको विज्ञप्तिमा छ।
‘चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित समिति क्रियाशील रहेको अवस्थामा उक्त समितिको प्रतिवेदन आएपछि नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी कुनै काम नगर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यसहित अधिकांश एमाले मन्त्रीले विश्वविद्यालय पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न नहुने अडान राखेका थिए।
बैठकमा अधिकांश मन्त्री विपक्षमा उभिए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको र डाक्टरहरूले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै ‘जसरी पनि अनशन टुंग्याउनुपर्ने’ बताएका थिए। त्यसपछि उनले मध्यमार्गका रूपमा विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेबाहेक सबै विषयमा सहमति गर्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए। सरकारी वार्ताटोलीले डा. केसीलाई भेट्न गएका संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँग पनि सहमतिका विन्दु खोज्न छलफल गरेको थियो।

यसबीच अनशनको दस दिनसम्म मौन रहेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्बन्धनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

आजबाट ओपिडी बन्द
वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीको अनशनको दसौं दिन मंगलबारसम्म सरकार उनको ‘बटमलाइन’ मा सहमत नभएपछि चिकित्सक संघले बुधबारदेखि देशभरका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था अनिश्चितकालीन बन्दको निर्णय गरेको छ।
आइतबारदेखि अस्पताल प्रांगणमा ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने र मंगलबारदेखि देशभर रिले अनशन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छाडेर संघ बन्दको निर्णयमा पुगेको हो। मंगलबारको वार्तामा पनि सरकार बटमलाइन पूरा गर्न तत्पर नदेखिएपछि कडा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले बताएका छन्।
उनले अनशनस्थल शिक्षण अस्पतालमा मंगलबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै बुधबारदेखि देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल र क्लिनिकसहित सबै स्वास्थ्य संस्थाको ओपिडी सेवा बन्द घोषणा गरेका हुन्।

‘बाध्यतावश देशभरका सम्पूर्ण सरकारी, निजी शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, क्लिनिकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा अनिश्चित कालसम्म बहिरंग सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष डा. झाले सेवा लिन अस्पताल आइसकेका बिरामीलाई सकभर आकस्मिक कक्षबाटै सेवा दिन सबै सदस्यलाई निर्देशन दिएका छन्। यो निर्णयमा सघाउन देशभरका शाखा अस्पताल र सदस्य चिकित्सकलाई परिपत्र गरिसकेको संघका महासचिव मुक्ति श्रेष्ठले जनाए।

स्वास्थ्य निकै गम्भीर
अनशनको दसौं दिन डा. केसीको स्वास्थ्य अत्यन्तै गम्भीर बनेको छ। चिकित्सकहरूले केही शब्द बोल्दासमेत उनी थाक्ने र मुटुको धड्कन बढ्ने अवस्था आएको भन्दै भेटघाटमै नियन्त्रण गरेका छन्। स्रोतका अनुसार आइतबार राति रक्तचाप निकै कम हुनुका साथै मुटुको चाल पनि असामान्य भएपछि चिकित्सकहरूले केही औषधि दिएर सुधार गराएका थिए। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •