सबैखाले भ्रष्टाचारविरुद्ध उत्रने ‘मुड’मा डा. केसी

69
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २४ चैत ।  चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अनियमितता अन्त्य गर्न पाँचौंपल्टको अनशनबाट सरकारलाई बाध्य तुल्याउन सफल डा. गोविन्द केसी अब आफ्नो नैतिक अस्त्र सरकारका विभिन्न निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रयोग गर्ने सोचमा छन्।
केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तै मुलुकको शिक्षा, प्रशासन, सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा देखिएका विकृति पनि अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘कसैले पनि म निष्क्रिय हुनेछु भन्ने नसोचे हुन्छ, म पनि पत्रकारजस्तै वाच डग भएर बसेको छु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार ल्याउन सकेँ भने अन्य क्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउनेछु’, उनले भने, ‘अहिले मेरो आन्दोलन टुंगिएको हैन, यसको स्वरूपमात्र परिवर्तन भएको हो।’
केसीले हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा नेपाली जनता पछि परेको र दलका नेता एवं सरकारी पदाधिकारी माथि उठेको बताए। ‘जहाँजहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप छ, त्यहाँ सुधारको आमूल परिवर्तन आवश्यक छ’, उनले भने।
आफ्नो अनशन र मागको समर्थन गर्दै रोल्पा, डोल्पा, जाजरकोट, दाङदेखि ताप्लेजुङसम्मबाट भेट्न आउने सर्वसाधारण र सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई सम्झिँदै उनले भने, ‘पहिलेभन्दा यसपालि निकै टाढाका सर्वसाधारण र चर्चित व्यक्ति मलाई भेट्न आउनुभयो, उहाँहरूको मप्रतिको माया देखेर विकृतिविरुद्ध लड्न मलाई झन् साहस मिलेको छ, मेरो दायित्व पनि बढेको छ।’
अनशन तोडेको चार दिनपछि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीलाई भेट्न पुग्दा उनी आफ्नो खस्किएको स्वास्थ्य उकास्ने कोसिस गर्दै थिए। १२ दिन भोकै बसेका उनी आफूलाई खान मिल्ने अगाडि राखिएका खाना विस्तारै खाँदै थिए।
अस्पतालको ‘एनेक्स वार्ड’को एक सय ६ नम्बर कोठामा सहयोगीका साथमा जाउलो खाएलगत्तै उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मेरो स्वास्थ्यमा त सुधार आउँदैछ, केही दिनमा ठीक पनि हुन्छ होला तर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहिले सुधार आउने हो, त्यसको चिन्ता छ मलाई।’
अनशनका क्रममा कमी भएको रगत, क्याल्सियम, सोडियमको मात्रा बढाउने कसरतमा लागिरहेका उनको अनुहारमा अनशन तोडेको दिनभन्दा केही सन्तुष्टिको छनक देखिन्थ्यो।
‘सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदा सन्तुष्ट छु’, उनले भने, ‘तर ढुक्क छैन।’ सरकारले बिहीबार डा. केसीसँग गरेको सहमति शुक्रबार अनुमोदन गर्दै अनुगमनका लागि मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको संयोकत्वमा डा. वाईपी सिंह र डा. अञ्जनीकुमार झासहितको समिति गठन गरेको छ।
कसैले पनि म निष्क्रिय हुनेछु भन्ने नसोचे हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार ल्याउन सकेँ भने अन्य क्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउनेछु। मेरो आन्दोलन टुंगिएको छैन। 
मनोमानी ढंगबाट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि छानबिनका लागि पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।  अन्न्पूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •