अनसनरत डा. केसीसँग वार्ता गर्ने सरकारको तयारी

49
  •  
  •  
  •  

फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सरकारले अनसनरत डा.गोविन्द केसीसँग आज वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । वार्ताका लागि सरकारी पक्षले केसी समर्थकलाई काठमाडौंमा बोलाएको छ ।
यसअघि शनिवारका लागि वार्ता तय भएको थियो । तर सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य शिक्षा सचिव उपत्यका बाहिर रहेकाले वार्ता हुन सकेको थिएन । दुबै पक्षबीच पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौंमै हुने बताइएको छ ।

अनसनरत केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि धनगढीको श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार लगायतका सात बुँदे माग राखेर डा। केसीले धनगढीमा सोमबारबाट २० औँ आमरण अनसन शुरु गरेका हुन् ।

डाक्टर केसीले स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी शैय्यामा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी शैय्या संख्या अनुसार बढाउन, जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन रोक्न, निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्न र स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।

काठमाडौं । सरकारले अनसनरत डा.गोविन्द केसीसँग आज वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । वार्ताका लागि सरकारी पक्षले केसी समर्थकलाई काठमाडौंमा बोलाएको छ ।
यसअघि शनिवारका लागि वार्ता तय भएको थियो । तर सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य शिक्षा सचिव उपत्यका बाहिर रहेकाले वार्ता हुन सकेको थिएन । दुबै पक्षबीच पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौंमै हुने बताइएको छ ।

अनसनरत केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि धनगढीको श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार लगायतका सात बुँदे माग राखेर डा। केसीले धनगढीमा सोमबारबाट २० औँ आमरण अनसन शुरु गरेका हुन् ।
डाक्टर केसीले स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी शैय्यामा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी शैय्या संख्या अनुसार बढाउन, जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन रोक्न, निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्न र स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।


  •  
  •  
  •