काठमाडौं ११ असोज ।
नयाँ संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि ‘अघोषित नाकाबन्दी’सम्म पुगेपछि सरकारले भारतको शीर्षस्थ तहसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने पहल गरेको छ । अमेरिका रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सकभर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको टेलिफोन संवाद गराउने, नभए अमेरिकामै रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र मोदीबीच भेटवार्ता गराउने पहल भएको छ । हाल काठमाडौंमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि यसका लागि पहल तीव्र पारेका छन् ।
भारतका परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज ३ असोजमा अमेरिका गएकी थिइन् भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी र केही दिनअघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल अमेरिका गएका छन् । नेपाली शीर्ष प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंह पनि अमेरिकामा छन् । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी पनि अमेरिकामा छन् । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र उनका भारतीय समकक्षीबीच सार्कको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका क्रममा सोमबार भेटवार्ता हुनेछ । त्यसक्रममा उनीहरूबीच साइडलाइनमा संक्षिप्त वार्ता हुने कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।
‘भारतको विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ, सकारात्मक रूपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ,’ काठमाडौंमा रहेका राजदूत उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘न्युयोर्कमा भारतको शीर्ष नेतृत्वसँग हाम्रो राजनीतिक तहको कुराकानी हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ तर, न्युयोर्कमा मोदीसँग उपप्रधानमन्त्री सिंहको भेटका लागि समय तय भइसकेको छैन ।
राजदूत उपाध्यायले काठमाडौं आउनुअघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभालसँग दिल्लीमा छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा दुवै देशबीच राजनीतिक तहमा संवादमार्फत एक–अर्काको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राजदूत उपाध्यायको प्रस्तावलाई डोभालले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । उपाध्यायले नयाँदिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे कुराकानी गरेका थिए ।
उपाध्यायले भारतको शीर्ष राजनीतिक तहको सन्देश प्रधानमन्त्री कोइराला, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, तीन दलका शीर्ष नेता तथा मधेसका आन्दोलनरत नेतासँग पनि सुनाइसकेका छन् । उनले केही दिनमा भारतसँगको असमझदारी हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले संविधान जारी भइसकेपछि तीनपटक विज्ञप्तिमार्फत तराईमा अशान्त वातावरण हटाउन सम्बन्धित पक्षसँग वार्ताका लागि दबाब दिँदै आएको छ । अघिल्लो साता मन्त्रालयको ‘नर्थ डिभिजन’ले राजदूत उपाध्यायसमेतसँग त्यसबारे छलफल गरेको थियो ।
नाकाबन्दीबारे अन्योल
भारतले औपचारिक रूपमा नभने पनि सरकारी अधिकारीले अहिलेको अवस्थालाई अघोषित नाकाबन्दी भन्न थालेका छन् र यो कहिले हट्छ भन्नेबारे उनीहरू अन्योलमा छन् । ‘परिस्थिति हामीले देखेकै छौँ, यसलाई नाकाबन्दीका रूपमा हामीले लिएका छैनौँ, हामीलाई त्यस्तो भनिएको पनि छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले भने ।
कार्यबाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले शुक्रबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायलाई परराष्ट्र मन्त्रालय बोलाएर अघोषित नाकाबन्दीबारे स्पष्टीकरण लिएका थिए । त्यसक्रममा राजदूत रायले नेपालको तराईमा उत्पन्न असुरक्षाका कारण पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन नसकिएको जवाफ दिएका थिए । अहिले पनि भारतको अडान त्यही तर्कमा छ ।
परराष्ट्रले आइतबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय नाकाबाट आपूर्ति रोकिएको उल्लेख गरिएको छ । पाँच दिनयता आपूर्ति रोकिएको, तर तराईको सुरक्षा अवस्था सुधारोन्मुख हुँदै गएको र आउने गाडीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको परराष्ट्रको भनाइ छ । मन्त्रालयले कार्यबाहक परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय राजदूतबीचको छलफलपछि पनि परिस्थिति सहज नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ असोजमा विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको अन्तर्वस्तुबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पार्न खोजेको थियो ।
अत्यधिक बहुमतका आधारमा, सबै पक्षसँग छलफलका आधारमा समावेशी, लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको र संविधानसभामा रहेका विद्यमान कुल पाँच सय ९८ सदस्यमध्ये ‘यो ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी भएर पाँच सय ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेको’ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको थियो । ९२ प्रतिशतभन्दा बढी संविधानसभा सदस्यले यो प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको र यो नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठूलो लोकान्त्रिक अभ्यास भएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको थियो ।
नाकाबन्दीबारे नयाँदिल्लीमा वार्ता गर्छु : सुनीलबहादुर थापा, मन्त्री, वाणिज्य तथा आपूर्ति
असोज ३ गतेपछि पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको आयात सुचारु हुनसकेको छैन । भारतसँग जोडिएका भन्सार नाकामा मालबाहक सामान भारततर्फ अलपत्र अवस्थामा रोकिएका छन् । नेपालमा भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिरहेको छ । भन्सार नाका खुलाउन भारतसँग कूटनीतिक पहललाई जोड दिएर सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नाकाबाट मालबाहक गाडी छिर्ने वातावरण निर्माण भएमा नेपालभित्रको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ ।
नेपाली राजदूतले पनि राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा भारतीय अधिकारीसँग आपूर्ति सुचारु गराउन छलफल गरिरहनुभएको छ । सरकारले केही नगरेको भन्ने होइन । असोज ३ गतेअघि करिब ४० दिन हडताल हुँदा पनि आपूर्तिलाई सुचारु गराएकै हो । त्यसपछि भारतबाट नेपाल भित्रिने मालबाहक सवारीसाधन आउन असहज भएकाले आपूर्ति प्रभावित भएको हो ।
यसबारेमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसे पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरू बसेर आपूर्ति सुचारु गर्न छलफल गरिरहेका छन् । म स्वयं भारतीय वाणिज्यमन्त्रीको निमन्त्रणमा दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनमा सहभागी हुन सोमबार नयाँदिल्ली जाँदै छु । त्यहाँ रहँदा आयात–निर्यात सुचारु गर्न भारतीय अधिकारीसँग छलफल गर्नेछु । भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) लगायतको पनि सदस्य राष्ट्र हो । उसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । डब्लुटिओ, साफ्टामा भएका व्यवस्था सबै सदस्य राष्ट्रले कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व हो ।
रोकिएका ट्रकमा आलु–प्याज कुहिँदै
भैरहवा/ भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सीमा क्षेत्रमा रोकिएका ट्रकमा आलु, प्याजलगायतका तरकारी कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । सामान कुहिने अवस्था आएपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आइतबार केही मालबाहक सवारीसाधन छाडेको छ । त्यही क्रममा ग्यासका दुई बुलेट र तेलका दुई ट्यांकर नेपाल भित्रिएका छन् ।
एसएसबीले आइतबार दिउँसो चार बजेसम्म एउटा सवारीसाधन पनि नेपाल प्रवेश गर्न दिएको थिएन । चारदेखि सात बजेको बीचमा मालबाहक २० वटा गाडी नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छ ।
भारतीय सुरक्षाकर्मी र नेपालका व्यवसायीबीच आइतबार पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक सामान लोड भएका गाडीहरू छुटाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । भारतीय पक्षले १५ वटा आलु, प्याजलगायतका सामान लोड गाडी मात्र छाड्ने बताएको थियो । तर, नेपाली पक्षले पेट्रोलियम पदार्थका गाडी पहिले छाडिदिए मात्र आलु, प्याजका गाडी नेपाल प्रवेश गर्न दिने अडान लिएका थिए । त्यसपछि मात्र भारतीय पक्षले ग्यासका दुई बुलेट र तेलका दुई ट्यांकर छाडेको स्रोतले बताएको छ ।
चौथो दिन पनि वीरगन्ज नाका ठप्प
पर्सा/ चार दिनदेखिको नाकाबन्दीका कारण वीरगन्जतर्फ मालबाहक सवारीसाधन जान नसकेपछि राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँबाट आएका सवारीसाधनको लाइन १६ किलोमिटरसम्म पुगेको छ । बाराको अमलेखगन्जदेखि जितपुरसम्म १६ किलोमिटर लामो गाडीको लाइन लागेको हो ।
सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ खाली ट्रक तथा अन्य सवारीसाधनको लाइन लागेको छ । प्रहरीले स्कर्टिङमा समेत गाडी चलाउन छाडेको छ । शनिबार राति वीरगन्जबाट कुनै पनि सवारीसाधन स्कर्टिङ नभएको मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मोर्चाको नाकाबन्दीका कारण आइतबार पनि सीमानाका ठप्प रह्यो । आइतबार पनि सडकमा टेन्ट गाडेर बसेका प्रदर्शनकारीका कारण वीरगन्ज–रक्सौल नाकाबाट साइकल र पैदलयात्रुबाहेक अन्य सवारीसाधन आवत–जावत हुन सकेन ।
भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान
भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध बाराको सिमरामा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ । आइतबारबाट स्थानीय युवा, विभिन्न पेसाकर्मी र राजनीतिक दलको सहभागितामा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको हो ।
नयाँपत्रिकाबाट
