कानुन सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन आउन बार

324
  •  
  •  
  •  

मदन कोइराला

काठमाडौं, २१ जेठ (ओएनएस) : कानुन सेवाका सहसचिवलाई प्रशासन सेवामा आउन नदिने गरी सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधनको तयारी गरेपछि न्याय सेवाका प्रशासन सेवावीच टकराव सुरु भएको छ ।
हालको ऐनमा निजामती सेवाअन्र्तगत जुनसकै समुहका सहसचिव प्रशासन सेवामा प्रवेश गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ तर मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको अग्रसरतामा निजामती सेवा चौथौ संशोधनमार्फत कानुन सेवाका सहसचिव प्रशासन सेवामा आउन नमिल्ने व्यवस्थाको विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ ।

स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी, पीआर र ग्रीन कार्ड लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निजामती सेवा चौथो संशोधन गर्न तयारी गरेको बेला मुख्य सचिव पौडेलले सोही प्रस्तावमा न्याय सेवाका सहसचिब प्रशासन सेवामा आउन नमिल्ने गरी प्रस्ताव समावेश गराएका छन् । कार्य विभाजन नियमावली अनुसार कानुन मन्त्रालयको सहमति बीना कुनै पनि अध्यादेश, विधेयक बनाउन मिल्दैन । तर, सरकारले कानुन मन्त्रालयको सहमतिनै नलिई निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । संसद सचिवालय कानुुनी सल्लाहकार सहसचिव डा रवि शर्माका अनुसार कानुन मन्त्रालयको सहमतिबिना अध्यादेश वा विधेयक बनाउने काम गैरकानुनी हो ।

सर्वोच्चको फैशलापछि कानुनका सहसचिव प्रशासनमा सेवामा सचिव बन्ने बाटो खुलेपछि प्रशासनका सहसचिव आफूपछि परिने डरले कानुनका सहसचिवलाई रोक्ने अभियानमा लागेका कानुन सेवाका सहसचिवहरुको बुझाइ छ । कानुनबाट सेवा प्रवेश गरेका तीर्थमान शाक्य र बलरामसिंह मल्ल मुख्यसचिवसमेत भएका थिए । उत्कृष्ट मुख्यसचिबको सूचीमा यी दुई जना पनि पर्छन् । त्यसैले कानुका कर्मचारी सक्षम हुने कानुन सेवाका कर्मचारीको तर्क छ । एक जना कानुनका सहसचिवले संविधानअनुसार समानताको हक अन्र्तगत समानता पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

निजामतीका दश वटा सेवामध्ये प्रशासन र कानुन सेवाबीच अहिले पानी बारबारको स्थिति छ । २०६९ साल मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतले कानुन सेवाका सहसचिव प्रशासन सेवाको सचिव बन्न पाउने निर्णय गरेपछि प्रशासन समुहका कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका थिए ।
सर्वोच्चको उक्त फैशलापछि सरकारले करिब दुई वर्षपछि कानुन सेवाबाट प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेका सहसचिव मधु रेग्मीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । कानुनका सहसचिव प्रशाशनमा सचिव बन्न पाउने व्यवस्थाले प्रशासनका सहसचिव पछि पर्ने भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीले यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको छ । सो समितिले कानुनका सहसचिवलाई प्रशासन सेवामा ल्याउन नदिन दबाब मुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।

dacumant
dacumant

 


  •  
  •  
  •