सरकारी कार्यालय १२ घण्टा सञ्चालन गरिने

78
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ कात्तिक ।
सरकारले आमजनतामा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने वैदेशिक रोजगार, मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासनजस्ता कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दैनिक १२ घन्टा काम सुचारु राख्ने र नागरिक सहायता कक्ष खोल्ने भएको छ । यस्ता कार्यालयहरू बिदाका दिनमा समेत खोलेर सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा गठित प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा सरकारले आमजनतामा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा दिनको दुई सिफ्ट बिहान ७:३० देखि १:३० सम्म तथा दिउँसो १:३० देखि साँझ ७:३० सम्म जनतालाई छिटोछरितो र भ्रष्टाचाररहित सेवा दिने तयारी गरेको हो ।

यातायात, वैदेशिक रोजगार, कम्पनी रजिस्टारजस्ता कार्यालयमा विचौलियाको चलखेलका कारण आमजनताले सरकारी सेवा लिनसमेत घूस खुवाउनै पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले नागरिक सहायता कक्ष खोल्ने भएको छ । आमजनतामा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालयहरूलाई विचौलियारहित बनाउन जनताका निवेदनसमेत स्वयं कर्मचारीले तयार पारिदिने गरी नागरिक सहायता कक्ष खोल्न लागिएको हो ।

समितिले मंगलबार बुझाएको सिफारिस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषदमा तत्काल प्रस्ताव ल्याउन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई निर्देशन दिएका छन् । कोइरालाले मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल निर्णय गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

समितिले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न र नागरिक सहायता कक्ष राख्न सिफारिस गरेका कार्यालयहरूमा नागरिकता जारी गर्ने, प्रतिलिपि दिने, राहदानी जारी गर्ने, घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, जग्गाजमिनको कित्ताकाट गर्ने, उद्योग र व्यापार सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता र नवीकरण गर्ने, सवारी साधन दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण, राजस्व असुली, सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमतिपत्र र श्रम स्वीकृति जारी गर्नेसम्बन्धी काम, धारा, बत्ती, टेलिफोनलगायतको महसुल बुझ्ने र जिविस, नगरपालिकासहितका स्थानीय निकाय छन् ।

आमजनता विभिन्न सरकारी कार्यालय जानुपूर्व नै त्यसले कति समयमा कसरी र कति शुल्कमा सेवा प्रवाह गर्छ, त्यसका लागि के-के कागजपत्र चाहिन्छ भन्ने ‘नागरिक बडापत्र’ गाविस र नगरको वडा कार्यालयमा समेत राखिने भएको छ, जसले गर्दा आमजनताले सेवा लिन जानुपूर्व नै आवश्यक जानकारी पाउनुका साथै तयारी गरेर जान पाउनेछन् । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, वैदेशिक रोजगारजस्ता कार्यालयमा राखिने नागरिक बडापत्र आमजनताले ती कार्यालयमा सेवा लिन जानुपूर्व नै हेर्न पाउने गरी अब गाविस र नगरका वडामा समेत राखिनेछ ।

उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरू दाता, आईएनजीओ, ठेकेदार, परामर्शदाताको प्रलोभनमा परी उनीहरूको स्वार्थमा कार्य गर्ने र सरकारी कागजपत्र गैरकानुनी रूपमा उपलब्ध गराउने बढो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न समितिले विशिष्ट श्रेणीबाट अवकास भएको तीन वर्षसम्म सरकारी काम बाहेक परामर्श सेवा गर्न रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

समितिले सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई गाडीको सट्टा एकमुष्ठ रकम दिनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सवारी साधन दिंदा गाडी, चालक, मर्मतसम्भार र इन्धनमा एउटै व्यक्तिका लागि मासिक सरदर १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको यथार्थ अघि सार्दै समितिले गाडी सुविधाको सट्टा एकमुष्ठ रकम दिंदा सरकारी दायित्व धेरै घट्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

समितिले विशिष्ट श्रेणीबाट अवकास प्राप्त पदाधिकारीहरूको उच्चस्तरीय साझा प्रशासनिक सहयोग एवं सुझाव संयन्त्र गठन गर्न, आर्थिक सहायता वितरणको निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गर्न, अनावश्यक आन्तरिक भ्रमण गरी हुने सरकारी कोषको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न, कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई तोकिएको कोटाभन्दा बढी इन्धन उपलब्ध नगराउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।

सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारी कार्यक्रमहरू बिहान या बेलुकी र सार्वजनिक विदाको दिनमा मात्रै गर्न, होटलको सट्टा सरकारी वा सार्वजनिक हलमा गर्न, कार्यक्रममा झोला, स्टेसनरी, उपहार वितरणमा रोक लगाउन र दिवा तथा रात्री भोज दिन नपाउने गरी मितव्ययिताका नीतिहरूको पालना गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सुझाएको जानकारी बाँस्कोटाले दिए ।

सरकार, संस्थान, विकास समितिलगायतको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, गाडी, भवनलगायतका चल/अचल साधन र स्रोतको संरक्षणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल निर्णय गरी कदम चाल्नसमेत सिफारिस गरिएको छ । हाल कर्मचारीलाई दिइँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

बाँस्कोटाका अनुसार समितिले पहिलो चरणमा सुशासन र कार्यसरलीकरण त्रैमासिक प्रतिवेदन दिएको हो । दोस्रो चरणमा नयाँ प्रशासनिक अवधारणा र कानुन संशोधन, तेस्रो चरणमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनालगायतका नीतिगत परिवर्तन र चौथो चरणमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयतासम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिनेछ ।

प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकमा देखिएको लथालिंग र अराजकताको नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयबाट विचौलियालाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •