भारतीय नाकाबन्दीबारे साझा धारणा बनाउन सुझाव

86
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १२ मंसिर ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञले भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि साझा धारणा बनाउन प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफलमा वक्ताहरूले राष्ट्रिय संकटका बेला नेपालको कूटनीति अत्यन्तै कमजोर बनेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतसँग औपचारिक र अनौपचारिक दुवै ढंगले सघन रूपमा संवाद गरेर नाकाबन्दी खुलाउन पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

‘भारतले किन अहिले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो त ? हाम्रा कुन शीर्ष नेताले संविधान जारी हुनुअघि दिल्लीमा गएर के बाचा गरेर आएका थिए र के पूरा नगरेका कारण अहिले यो अवस्था आइपुग्यो, त्यसबारे छलफल गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने।लोहनीले नेपालका नेताले भारतसँग बाचा गरेकामध्ये केही कुरा सम्बोधन गर्न सकिने भए त्यसबारे सोच्नुपर्ने बताए।

‘भारतीय पक्षले अहिले नेपालका नेताहरूले बाचा गरेअनुसार कार्यान्वयन गरेनन् भनिरहेको छ। नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न मानवीय संकटबारे सरकारले स्पस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विदेश नीतिबारे सबै नेताका धारणा समान हुनुपर्छ,’ उनले भने।

चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले आफू राजदूत हुँदा यातायात सम्झौता गर्न चीनसँग प्रयास भएको चर्चा गर्दै चीनले नेपालसँग यातायात सम्झौता गर्न मस्यौदा पठाए पनि त्यसपछि यसबारे नेपालले प्रतिक्रिया नदिएको बताए।

त्यस्तै चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ्जीको नेपाल भ्रमणमा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि त्यसयता नेपालले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चीनसँग कुरै गर्न नचाहेको प्रसंग उनले सुनाए।

‘चीनसँगको यातायात सम्झौता भएको भए हामीले चीनमार्फत तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न सम्भव थियो। तर त्यतातिर नेपालको कहिल्यै ध्यान गएन। भारतसँगको परनिर्भरताका कारण अहिले हामीले संकट बेहोरिरहेका छौं,’ आचार्यले भने।

उनले चीनसँग जोडिने स्याफ्रुबेसी—रसुवागढी सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि चाँडै काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाए। ‘चीन र सार्क सदस्य रहेका देशमा हामीले विशेष दूत पठाएर भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न संकटबारे जानकारी गराउनुपर्छ। आक्रामक रूपमा होइन बिस्तारै भारतीय नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

आचार्यले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हालैको बेलायत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको संविधानबारे बेलायतसँग मिलेर साझा वक्तव्य निकालेबाट भारतले मधेस समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको बताए। ‘मानवअधिकार परिषद् बैठकका क्रममा जेनेभामा नेपालको अहिलेको स्थितिबारे आफ्नो ढंगले कुरा उठाइसक्यो।

हामी किन चुप बस्ने? हामीलाई परेको पीरमर्का, जनताले भोगेका पीडाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भिडियो, अडियोमार्फत पनि जानकारी गराऔं,’ उनले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि शम्भुराम सिम्खडाले नेपालको विदेश नीतिबारे सबै राजनीतिक दलहरूले साझा अडान विदेशी मुलुकसमक्ष प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सरकारले अहिले नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न संकट हल गर्न तदारुकता देखाउन नसेकेको पनि उनले बताए।मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सघन वार्ता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने बताए।’हामीले नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यौं भने नेपालप्रति भारत थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भारतलाई नाकाबन्दी हटाउन दबाब पर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी मिसिन पुगेको बताए। ‘नाकाबन्दीका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, परम्परा र नियमअनुसार पाउने पारवहन सुविधामा बाधा भइरहेको छ। अहिले हेर्दा भारतीय नाकाबन्दीले मधेस आन्दोलनलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ,’ महतले भने।

पूर्वमन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले अहिले नेपालले तेस्रो नाकाबन्दी भारतका तर्फबाट बेहोरिरहेको भन्दै विगतका नाकाबन्दीबाट सवक सिक्न नसकेका कारण अहिले समस्या आएको बताए। ‘हामीले त्यसबेलाका नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अघि बढेको भए अन्य वैकल्पिक उपायतर्फ सोच्ने थियौं होला। तर सोचेनौं अहिले समस्या आइरहेको छ। तर भारतसँग संवाद गरेर सुल्झाउनुपर्छ । मधेसका जायज माग पूरा गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले नेपालले भारतसँग नरम र कूटनीतिक ढंगले कुराकानी अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले बिस्तारै भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने पनि बताए।’भारतसँग आफ्ना अडान स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ।

मधेस समस्या निकासका लागि दलहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। जायज माग पूरा गर्न आन्दोलनकारी दलहरूसँग थप वार्ता अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै दलसँगको परामर्शमा सर्वदलीय परराष्ट्रनीति परामर्श समिति बनाउन सुझाए।

उनले भारतको नाकाबन्दीले मुलुकमा मानवीय संकट आइसकेका कारण अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। ‘भारतको अहिलेको ज्यादतीविरुद्ध नेपालले पश्चिमा मुलुक र चीनसँग स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राखेर सहयोग माग्नुपर्छ। अब चुप लागेर बसेर हुँदैन,’ उनले भने।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा अहिले देखिएको गम्भीर परिस्थिति हल गर्न सबै दल एकै ठाउँमा बसेर साझा धारणा बनाउन सुझाए। उनले संविधानबारे नबुझेका कुरा दलहरु आफैं मधेसमा गएर बुझाउनुपर्ने बताए।

‘भारतसँग सार्थक कूटनीतिक संवाद गरेर अहिलेको चिसोपना अन्त्य गर्नुपर्छ। आफ्ना स्पष्ट कुरा सरकारले भारतसँग राख्नुपर्छ,’ उनले भने।थापाले विद्यमान संकट हल गर्न विज्ञहरूसँग राय र सुझाव लिने क्रममा छलफल अघि बढाइएको बताए। उनले केही नेताहरूले भारतसँग संविधान जारी गर्नुअघि केही बाचा गरेको तर पूरा नगरेका कारण अहिले समस्या आएको बताएका थिए।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •