मूल्यै नखोली हतियार किन्‍ने निर्णय

93
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १३ फागुन । सरकारले ‘अत्यावश्यक’ भन्दै नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले हतियार खरिदसम्बन्धी एउटा कार्यविधि उद्‌धृत गर्दै विस्तृत विवरण नखुलाई हतियार किन्ने निर्णय गरेको हो। नियमत: मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरण खुल्नुपर्छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले फागुन ५ गते नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सदर गरेको प्रस्तावमा चार थान आर्मड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिद गर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावमा आवश्यक संख्या उल्लेख नगरी जीपीएमजी (जनरल परपोज मेसिन गन) र चाहिने गोली खरिद गरिने उल्लेख छ। प्रस्तावमा ग्लोबल टेन्डर गरेर वा नगरी हतियार आपूर्ति गर्न सक्ने कुनै देशसँग सीधा सम्झौता गरी खरिद गर्ने भन्ने विस्तृत विवरण छैन।
उपप्रधानमन्त्री गौतमको प्रस्ताव मंगलबार सदर भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको विवरणमा राज्यले कति रकम खर्च गरेर यी हतियार किन्न लागेको हो भन्ने पनि उल्लेख छैन। तर व्यापारीलाई सजिलो पार्न आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरू भने सूचीकृत भइसकेको विवरण पटकपटक उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च पदस्थहरू तथा कतिपय नियामक निकायलाई समेत प्रभावमा पारेर गत वर्ष एकजना व्यापारीका विभिन्न नामका अधिकांश चिनियाँ हतियार कम्पनीको एजेन्सी लिएका फर्महरूलाई एपीसीलगायतका हतियार खरिदका लागि सूचीकृत गरिएको थियो।
ती व्यापारीलाई नै ठेक्का दिने नियतले वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो रकम तिरेर हतारमा खरिद गर्नैपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो।
यसअघि सुडान घोटालाकाण्डमा रकम सार्वजनिक हुँदा जनस्तरबाट समेत छानबिनको दबाब व्यहोर्नुपरेको व्यापारीको अनुभवजन्य आग्रहमा करोडौं मूल्यका यी हतियारको रकम नतोकी प्रस्ताव पेस गरेको गृह स्रोतको दाबी छ।

प्रस्तावमा सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति कार्यविधि ०६४ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उल्लेख छ। उक्त दफामा ‘विशेष प्रकारका मोर्टार, आर्टिलरी र गनहरू, लङ मेसिन गन, जीपीएमजी, विभिन्न प्रकारका बम, रकेट लन्चर र सोको एम्युनेसन, ट्यांक, हवाईजहाज र हेलिकोप्टरजस्ता सामग्री खरिद गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

सुडानको डार्फरस्थित न्याला क्याम्पमा रहेको फ र्ड पुलिस युनिटका लागि आवश्यक परेको भन्दै हतियार किन्न लागिएको हो। स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री गौतमले हतियार खरिदसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव राखेपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले प्रस्तावमा थप कानुनी आधार स्पष्ट भएको भए राम्रो हुने तर्क गरेका थिए। मूल्यसमेत उल्लेख नभएको प्रस्तावमा कुनै मन्त्रीले पनि प्रश्न उठाएनन्।

प्रस्तावमा यसअघि चीन सरकारसँग यी हतियारको मूल्यसूची माग गरिसकेको उल्लेख छ। नियमअनुसार अन्य तीनवटा राजदूतावासबाट समेत खरिद प्रस्ताव आउनुपर्नेमा पटकपटकको ताकेतापछि पनि नआएको तर्क प्रस्तावमा छ।

सरकारले कुनकुन दूतावासलाई खरिद प्रस्तावका लागि पत्राचार गरेको हो भन्ने विवरण मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको विवरणमा उल्लेख छैन। चीन सरकारले कति मूल्यमा यी हतियार दिन सक्ने उल्लेख गरेको भन्ने पनि प्रस्तावमा छैन।

नौ महिनाअघि राष्ट्रसंघले फौज नै फिर्ता गर्ने खतरा भएको भन्दै नियम पु:याएर खरिद गर्न नसकिने तर्कसहित मन्त्रिपरिषद्बाट हतियार खरिद निर्णय गराइएको थियो।

२०७१ जेठ ६ गते उपप्रधानमन्त्री गौतमले स्वीकृत गरी नियमअनुसार लाग्ने दुई महिना सात दिन पनि कुर्न नसकिने भएकाले यी हतियार तत्काल खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

उनको प्रस्तावमा तीनवटा दूतावासबाट समेत खरिद प्रस्ताव माग गरी प्रक्रिया पुर्‍याउन नभ्याइने भन्दै तत्काल खरिदका लागि स्वीकृति मागिएको थियो। २०७१ जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दै गौतमलाई कम्तीमा तीनवटा दूतावासबाट भए पनि खरिद प्रस्ताव माग गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो। अन्न्पूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •