नेपालले विदेशी दातासँग ऋण सम्झौता गरेको रकम खर्च गर्न नसकेकै कारण बर्सेनी करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ । यसरी बर्सेनि पाँच करोड रुपैयाभन्दा बढी रकम ऋण सम्झौता गर्ने दातालाई तिर्ने गरिएको छ ।
सम्झौता गरेपछि खर्च नभए पनि ऋण दिन्छु भन्ने दातालाई प्रतिबद्धता तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । प्रतिवद्धता सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ । सामान्यतया ऋण रकमको दशमलव २५ देखि दशमलब ५ प्रतिशत सम्म शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । प्रतिवद्धता जनाएपछि दाताले उक्त रकम अन्यत्र परिचालन गर्न नपाउने र लिन्छु भन्ने राष्ट्रले खर्च नगर्दा यसै रहने भएकाले जरिवानास्वरुप यस्तो शुल्क लिने गरिएको हो । अन्नपूर्णमा खबर छ ।
