काठमाडौं, १९ मंसिर (ओएनएस) : मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न उठाएपछि व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले ती निर्णहरुमाथि पनि छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार सिंहदबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपस्थिति भएका अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले उच्च ओहदाका ब्यक्तिहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको आँखा छल्ने गरेको बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउँदै अख्तियार लगायतको निकायको छानविनबाट उम्कने गरेको आशंका गर्दै समितिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु पनि पुन जाँच गर्ने भएको हो । त्यसको लागि समितिले प्रधानमन्त्रि र प्रधानमन्त्रिको कार्यालयको सचिवहरुलाई बोलाएर छदफल पनि गर्ने समितिका सभापति शेरधन राईले जानकारी दिए ।
यस्तै समितिले ठुला आयोजनामा अवरोध हुने काम नगर्नपनि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति राईका अनुसार राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई हस्तक्षेप हुँदा प्रभावित भई आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने बताए ।
अख्तियारले प्रत्येक ४–४ महिनामा कार्यप्रगती र कार्यविवरणको प्रतिवेदन समितिमा बुझाउन पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै समितिले क्षेत्राधिकारको बिषयमा नबोल्न पनि अख्तियारलाई ध्यानाकषर्ण गराएको छ । यसअघि अख्तियाराका प्रमुख लोकमानलाई जलस्रोत समितिले छलफलको लागि बोलाउदा आउन नमिल्दै भन्दै पत्र पठाइएको थियो ।
यसअघि अख्तियार प्रमुख कार्कीले संसदले अख्तियारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनले सभासदहरुलाई संसदीय नियमावलीको परिधिभित्र रहन पनि आग्रह गरेका थिए ।
