काठमाडौ, २० पुस (ओएनएस) : संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संरचनागत सुदृढीकरण एवम् सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी योजनाबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समितिको आगामी बैठकमा आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिका सभापति शेरधन राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले केन्द्रका कायममुकायम प्रमुख अधिकृत रमेशकुमार शर्मा र अन्य पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेपछि समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
“भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना प्रवाह गर्ने र चेतावनी दिनेबाहेक केन्द्रले सुशासन प्रत्याभूतिका निम्ति खासै काम गरेको देखिएन मुख्य सचिव सरहकै अधिकार प्रत्यायोजन गरेर केन्द्रका प्रमुख अधिकृतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारसरह केन्द्रले अख्तियारी पाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै सभापति राईले भने ।
बैठकले सभापतिलाई सूचना नदिई लगातार पाँचपटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित हुने सभासद्हरु पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, प्रदीप गिरी, शेरबहादुर देउवा, विजयकुमार गच्छदार, सशाङ्क कोइराला, लीला कोइरालालगायत १८ जनालाई आगामी बैठकमा उपस्थित हुन सम्बन्धित दल र नेतालाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रमुख शर्माले केन्द्रलाई आयोगकै हैसियतमा पु¥याउन कानुनको मस्यौदा गरिएको र त्यो कानुन आयोगमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै केन्द्र स्थापनाको १२ वर्षको अवधिमा प्राप्त चार हजार ७६९ वटा उजुरीउपर अध्ययन भइरहेको छ ।
