बेथितीको नमुना खोज्न संसदीय समिति पो जाने कि ?

196
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ४ फागुन (ओएनएस) :  आइतबार संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको वैठक विहान आठ बजे डाकिएकोमा एक घण्टा ढिलो अर्थात नौं बजेमात्र सुरू भयो ।

आमन्त्रीतका रुपमा बोलाइएका आपूर्ति मन्त्री सुनील थापा र नेपाल आयल निगमका प्रतिधि आएको धेरै समयसम्म पनि समितिको गणपुरक संख्या पुग्न सकेन ।

आठ बजेर ५० मिनेट जाँदा कांग्रेस सांसद् ध्यानगोविन्द रञ्जीत आइपुगेपछि एमाले सभासद् सुशीला नेपालले भनिन्, ‘ल माननीयज्यू आइपुग्नुभयो, अब दुई जना आएपछि गणपुरक संख्या पुग्छ ।’

गणपुरक संख्या नपुगेकै कारण वैठक सुरु गर्न नपाउदा सभापति शेरधन राई पटक–पटक आफ्नो आसनबाट बाहिर निस्कने र पुनः आसनमा बस्ने काम गरिरहेका थिए । यतिकैमा कांग्रेस सांसद् प्रदिप गिरी र नेपाल परिवार दलकी सांसद् मिलनकुमारी राजवंसी पालै–पाले समितिको बैठक कक्षमा प्रवेश गरे । एमाले सांसद् सुशील नेपालले ‘१२, १३ गन्दै गणपुरक संख्या पुग्यो, अव बैठक सुुरु गरौं’ भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।

सभापति राईले बैठक सुरु गरे । राईले बैठक सुरुमा ‘खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासमा देखिएको अभाव कृतिम हो वा स्वभाविक, किन यतिका दिनसम्म ग्यासको अभावको अन्त्य हुन सकेन, सरकार सर्वसाधारण उपभोक्ताको समस्यामा बढी ध्यान दिन्छ अथवा व्यवसायीहरुको स्वार्थसँग आफ्ना स्वार्थ पनि जेड्छ ?’ जस्ता आधा दर्जन प्रश्नसहित मन्त्रीलाई बोल्न समय दिए ।

मन्त्रीले लामो समय लगाएर सरकारका तथा व्यवसायीका समस्या राख्दै अन्त्यमा उपभोक्तामा समस्या रहेकाले धरै हदसम्म समाधान भएको र अझै केही समय पूर्णरुपमा समाधानका लागि समय लाग्ने बताए । यसक्रममा केही सांसदहरुको संख्या थपियो । अन्त्यमा समितिको निर्णय गर्नलाग्दा समितिमा सात सांसद् मात्र बाँकी थिए ।

समिति सभापतिको निर्णय प्रक्रिया पनि गजबको देखियो । समितिको छलफल पछि सभापतिले निश्कर्षका रुपमा जे बोल्छन् त्यही निर्णय हुँदो रैछ । सभापतिले अन्त्यमा हुँने भाषण जे हुन्छ त्यसैलाई रेकर्ड गरेर सचिवालयले निर्णय तयार पार्नुपर्ने अवस्था । सभापतिले निर्णय दिने समयमा करिव १५ मिनेट भाषण गर्दा समितिलाई निर्णय कसरी तयार पर्ने भनेर अन्योल भएको थियो ।

सुशासन समितिको वैठकमा सोमबार पनि उस्तै अवस्था आयो । यातायात भाडा घटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभएर यसअघि नै केही घण्टा भित्रै कार्यान्वयन गर्न संसदकै विकास समितिले दिएको निर्देशन पालना नभएपछि यहि विषयमा छलफलका लागि सुशासन समितिको बैठक विहान आठ बजेकै लागि डाकिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटी सवा आठ नबज्दै समितिमा प्रवेश गरे ।

साँढे आठ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधी पनि समितिको बैठक कक्षमा आइपुगेका थिए र तर ५२ सदस्य रहेको समितिमा एक चौथाई अर्थात १३ सदस्य नपुग्दा बैठक साढे नौं बजे मात्र सुरु भयो । सभापतिले सदस्यहरुलाई बोल्नका लागि निर्धारण गरेका दुई मिनेटमा कसैले पनि आफ्नो भनाई नटुंग्याउदा समितिको बैठक एक बजे मात्र टुंगियो ।

मन्त्री निधीले १० बजे अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने जानकारी दिदै सभापतिसँग बाहिरिन अनुमति मागे । सभापतिले विहान १० बजे अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने पूर्वजानकारी मन्त्रीले गराइसकेकाले उलाई समय दिएर बाहिरिन दिने जानकारी गराउदा ‘हाम्रा कुरा सुन्नुस अनि मात्र जानुस मन्त्रीज्यु’ भन्दै सांसद्हरुले समितिमा हल्ला मच्चाए ।

सभापतिले ‘हाम्रै कारण बैठक ढिला भयो, उहाँले पूर्व जानकारी गराएकाले विदा दिनुपर्छ’ भन्दा हल्ला झन् चर्कियो । त्यसपछि मन्त्री आफैले ‘मानीययज्युहरु म तपाईहरुले दिएकै समयमा आएको हुँ, मेरो कारण ढिला भएको छैन, म १० बजेको कार्यक्रमका लागि एक घण्टा ढिला हुँदैछु, त्यसैले मलाई बोलेर जान दिनुहोस ’ भनेपछि बल्ल वातावरण शान्त भयो अनि बैठक सुचारु भयो ।

मन्त्री निधीले पौने ११ बजे तीन सभासद्ले राखेका जिज्ञासाको मात्र जवाफ दिएर समितिबाट बाहिरिए । सांसद्हरु पनि आफ्ना कुरा राख्ने र उठेर बाहिरिने गरिरहे । सबै जना बोल्दै बाहिरिदै गरेपछि कांग्रेस सांसद् ध्यानगोविन्द रञ्जीत पनि आफ्नो धारण राख्ना साथ आफ्नो सिटबाट उठेर बाहिरिए । ‘सभापति राईले मानीययज्यू जान लाग्नुभएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे । रञ्जीतले सकारात्मक अर्थ लाग्नेगरी टाउको हल्लाउँदै समितिबाट बाहिरिए । समितिको निर्णय लिने समयसम्म जम्मा नौं सदस्य मात्र बैठक स्थलमा थिए ।

अझ आइतबारको बैठकमा त एमाले सांसद् सिद्धिलाल सिंहले सभापतिले दुई मिनेटको समय निर्धारण गरेकोमा आठ मिनेट बोलिसकेपछि मेरो ‘समय सकियो कि बाँकी छ’ भन्दै उल्टो प्रश्न गरे । ‘तपाईको समय सकिएको धेरै मिनेट भइसक्यो’ भनेपछि पनि उनले थप पाँच मिनेट बोले । त्यसपछि कांग्रेस सांसद् प्रदीप गिरिले पनि ‘सिद्धिलाललाई जस्तै समय दिने हो भने म धेरै लामो समयसम्म बोल्न सक्छु’ भन्दै दिएको भन्दा करिव तीन मिनेट बढी समय लिए ।

यो सुशासन तथा अनुगमन समितिको यथार्थ भए पनि यस्तै प्रवृत्ति संसद्का १२ वटै विषयगत समितिमा छ । निर्णय गरेर नैं आन्दोलनरत विपक्षीहरु संसदीय समितिको बैठकमा गत माघ ११ पछिका कुनै पनि बैठकमा सहभागि छैनन् । सरकारका गलत कामहरुको भण्डाफोर गर्ने स्थल ‘मिनि संसद’ संसदीय समितिमा प्रतिपक्षीहरु सहभागि नभइदिदा सरकारको मनोमानी बढ्ने खतरा बढेको त छदैंछ, सत्तापक्षकै सांसद्हरुको यो चरित्रले भने संसदीय व्यवस्थाको नै खिल्ली उडाएको छ ।


  •  
  •  
  •