काठमाडौं ५ कात्तिक ।
रकारी ढुकुटीबाट किनिएका सयौँ गाडी सिंहदरबारमा बेवारिसे छन् । करोडौँमा किनिएका गाडी मर्मत गरेर चलाउने अथवा कवाडीमा बेच्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।
कतिपय गाडी त कुन मन्त्रालय र कुन निकायका हुन् भन्नेसमेत पत्तो छैन । पुरानो संसद् भवनअगाडिका ६ वटा बिग्रिएका गाडीको नम्बरप्लेट, ब्लुबुकलगायतका कागजपत्र छैनन् भने गाडीधनी को हो भन्ने पनि पत्तो छैन । कुनै कागजपत्र र गाडीधनीसमेत नभेटिए पनि ती गाडी पखालेर सफा बनाइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आउनुअघि बेवारिसे गाडीलाई हटाउन खोजिएको, तर कसको भन्ने नखुलेपछि सफा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘संसद् भवनअगाडि रहेका गाडी भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउने निधो भएपछि हटाउन खोज्यौँ, तर गाडीधनी नभेटिएपछि पानीले पखालेर सफा गरेका थियौँ,’ सचिव सुवेदीले मंगलबार संसद्को अर्थ समितिमा भने, ‘करौडौँ मूल्यका कैयौँ गाडी जलविद्युत्, सिँचाइ र सडकका आयोजनामा अलपत्र छन् ।’
करोडौँ मूल्यमा किनिएका गाडी अलपत्र छाडिएको विषयमा अर्थ समितिले मंगलबार छलफल गरेको थियो । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र कुरूप बनेपछि समितिले बेवारिसे र पुराना सरकारी गाडी व्यवस्थापनका विषयमा मुख्यसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले गाडी चढ्ने सुविधा पाएका पदाधिकारीको अटेरीका कारण सिंहदरबारमा पुराना गाडी अलपत्र परेको बताए । ‘सुविधामा गाडी पाएका व्यक्तिले पुरनो भएपछि सिंहदरबारमा गाडी छाड्दा समस्या आएको छ । कतिपय पदाधिकारीले गाडी लिएर विभिन्न आयोजनालाई भाडामा दिएका छन् भने कतिपयले गाडीसमेत बेपत्ता पारेका छन्,’ कार्कीले समितिमा भने, ‘सिंहदरबारमा रहेका कतिपय गाडी मलेसियन एयरलाइन्स हराएजस्तै हराइरहेका छन् ।’ कार्कीले सरकारी गाडी भाडामा दिने तथा बेपत्ता बनाउने पदाधिकारीको नाम भने खुलाएनन् ।
सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले पुराना गाडी बिक्रीका लागि हरेक वर्ष लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेको छ । तर, सफल हुन सकेको छैन । कतिपय गाडीका इन्जिनलगायतका महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जा निकालिएका कारण पनि लिलामीमा समस्या रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीले मन्त्रालयहरूले जिम्मा लगाए पुराना गाडी लिलामी गरिने बताए । ‘आफ्नो परिसरभित्र रहेका गाडी सम्बन्धित मन्त्रालयले जिम्मा लिए लिलामी गर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्रमा पुनर्निर्माण समितिमा गाडी जिम्मा लगाएमा चालू आर्थिक वर्षमै लिलामी गरिसक्छौँ ।’
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले कानुनी, प्रक्रिया र प्रवृत्तिगत समस्याका कारण सिंहदरबारभित्रका गाडी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताए । ‘पुराना गाडी मूल्यांकनको संरचनागत संयन्त्र छैन,’ पौडेलले भने, ‘एकपटक लिलामी गर्दा गाडी बिक्री नभएपछि कारबाही हुने डरले कर्मचारी मूल्यांकन घटाउन डराउँदा लिलामीमा समस्या छ ।’
लिलामीबाट खरिद गरिएको गाडी बागमती अञ्चल कार्यालयमा दर्ता नहुने व्यवस्थाले पनि मूल्यांकन प्रभावित भएको मुख्यसचिव पौडेलको भनाइ छ । ‘यस वर्ष सिंहदरबारमा पुराना गाडी नरहने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । गाडी व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय सेवा विभागलाई पुनस्र्थापना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले दुईवटा पुराना गाडी लिलामी गरेपछि मात्रै नयाँ गाडी किन्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘चालू आवमा विकास आयोजनाबाहेक अन्य कार्यालयले गाडी किन्न नपाउने व्यवस्था गरेर अनावश्यक रूपमा गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने ।
अर्थ समितिको छलफलमा सभासद् सुरेन्द्र पाण्डेले सुविधाको गाडी पाउने पदाधिकारीको छिनोफानो गरिनुपर्ने बताए । ‘को–को पदाधिकारीले गाडी चढ्ने यसको छिनोफानो गरी क्रमश: सरकारले गाडी किन्ने व्यवस्था नै अन्त्य गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
सभासद् विक्रम पाण्डेले सरकारी गाडीको मर्मतसम्भारमा समस्या रहेको बताए । ‘गाडीको समयमा मर्मतसम्भार नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म सरकारी नयाँ गाडी पनि थोत्रा भइरहन्छन्,’ उनले भने । सरकारी गाडीको मर्मतसम्भारमा पनि ठूलो अनियमिता हुने गरेको उनको आरोप छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
