ग्याँसमा कोटा थप्न ‘कृत्रिम’ अभाव

225
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १४ पुस ।
राजधानीको पेप्सीकोला बस्दै आएकी मञ्जु ज्ञवालीले एक सिलिन्डर ग्यासको निम्ति डिपोमा नाम लेखाएको तीन महिना भयो। सगर ग्यासका ग्राहक उनीसँग तीनवटा सिलिन्डर छन्। तिनटै रित्तिएर बिहान–बेलुकी भात पकाउनै समस्या परेपछि उनी तारन्तार डिपोमा फोन गरिरहेकी छन्।

आयल निगमले मागअनुरुप आयात भइरहेको जनाएको छ, व्यवसायीले भने आफ्नो भागको आयात कोटा बढाउन उपभोक्तालाई मर्कामा पारेका छन्
पुराना ग्राहकलाई ‘ग्यास छैन’ भनिन्छ, नयाँ सिलिन्डर किन्न राजी भए सजिलै पाइन्छ कहिले फोनै उठ्दैन, कहिले ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफ आउँछ।’घरमा भएका सबै सिलिन्डर सकिए, ग्यास लिन जाँदा कम्पनीबाटै आइपुगेको छैन भन्दै डिपोले फर्काउने गरेको छ,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भनिन्, ‘पर्याप्त रकम तिर्दा पनि ग्यास पाइँदैन।’

यो सगर ग्यासका उपभोक्ताको मात्र समस्या होइन, नेपाल ग्यास प्रयोग गर्ने तीनकुने निवासी मञ्जु पराजुली पनि १५ दिनदेखि डिपो धाइरहेकी छन्। दुईवटा सिलिन्डरका निम्ति नाम लेखाए पनि अहिलेसम्म पालो नआएको उनले गुनासो गरिन्।
ज्ञवाली र पराजुलीलाई पुरानो खाली सिलिन्डर फर्काएर नयाँ ल्याउन समस्या भए पनि बजारमा नयाँ सिलिन्डर भने सजिलै किन्न पाइन्छ। डिपोहरू ‘ग्यास छैन’ भनेर नियमित ग्राहक त फर्काउँछन् तर तिनै ग्राहक नयाँ सिलिन्डर किन्न राजी भए जसरी पनि बन्दोबस्त गरिहाल्छन्। यसको कारण हो, नयाँ बेच्दा बढी मूल्य असुल्न पाउनु।

पुरानोलाई प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँमा ग्यास बेच्नुपर्छ, जबकि नयाँ ग्राहकसँग ५ हजार ५ सयसम्म लिएको पाइएको छ। नियमअनुसार नयाँ सिलिन्डरको पनि ३ हजार ७ सयभन्दा बढी पर्दैन।

तारन्तार धाउँदा पनि ग्यास नपाएपछि बढी मूल्य हालेर नयाँ सिलिन्डर किनेका ग्राहक हुन्, शान्तिनगरका विष्णुप्रसाद मैनाली। झन्डै एक महिना झुलाएपछि बिक्रेताले एक दिन भने, ‘नयाँ सिलिन्डर किन्नुस्, तु पाइन्छ।’

लोडसेडिङ बेला बिजुलीको क्यालेन्डर हेरेर भात पकाउँदा–पकाउँदा हैरान भएका उनीसँग अर्को विकल्प थिएन। उनले खुरुक्क प्रचलितभन्दा महँगोमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर नयाँ सिलिन्डर किने। ‘बिहान–बेलुकीको छाक टार्नै गाह्रो भएपछि नयाँ नकिनी सुखै पाइएन,’ उनले भने, ‘ग्यास छैन भन्ने डिपोले पनि बढी पैसा हालेर नयाँ किन्छु भनेपछि त खुरुक्क दिँदा रहेछन्।’

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पछिल्लो एक महिनादेखि चरम अभाव र त्यसैको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले तीव्र कालोबजारी गरिरहेको उदाहरण हो यो।
बजारमा अभाव चर्किए पनि अभाव हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको आयल निगम बताउँछ। निगमले बजार माग धान्ने गरी नियमित ग्यास आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेको छ। ‘हामीकहाँ मासिक २३ हजार टन (करिब १५ लाख सिलिन्डर) ग्यासको माग छ, अहिले त्यहीअनुरुप आपूर्ति भइरहेको छ,’ निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले नागरिकसँग भने। मागअनुरुप आपूर्ति भइरहेका बेला व्यवसायीले ‘कृत्रिम अभाव’ सिर्जना गराएको उनको आरोप छ।

ग्यास व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउनुको कारण निगमलाई दबाब दिएर आफ्नो भागको आयात कोटा बढाउनु हो। एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पर्याप्त आयात कोटा नथप्नुले नै उपभोक्ता अभाव झेल्न बाध्य हुनुपरेको बताए। मासिक ३० हजार टन (करिब २० लाख सिलिन्डर) ग्यास आयात गर्नुपर्ने उनको दाबी छ।

उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने गरी अभाव सिर्जना गराएर आफ्नो कोटा बढाउने संघको रणनीतिसँग धेरै ग्यास व्यवसायी नै सहमत छैनन्। संघले नै आह्वान गरेपछि त्यसमा आबद्ध उद्योगहरू सहयोग गर्न बाध्य छन्। संघमा आबद्ध नभएका ग्यास उद्योगी भने यसविरुद्ध खुलेरै लागेका छन्। साईबाबा, श्रीकृष्ण, नेपाल, नारायणी, एनएल ग्यास उद्योग र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले औपचारिक रूपमा संघको कार्यप्रति विरोध जनाएका छन्।

‘हामीले आपूर्तिमा कुनै अवरोध खडा गरेका छैनौं,’ साईबाबा ग्यास उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र डल्लाकोटीले नागरिकसँग भने, ‘उपभोक्ता र राज्यलाई मारमा पारेर आन्दोलन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं।’ आयल निगममा ज्ञापनपत्र बुझाएर ‘ग्यास आपूर्ति नियमित गर्ने’ बाचा गरिसकेको उनले बताए।

निगमले हरेक ग्यास उद्योगको क्षमता र बजारको आकार हेरेर कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ। यसअनुसार ठूला र ग्राहक संख्या बढी भएका उद्योगलाई बढी कोटा दिइन्छ भने भर्खरै खुलेका नयाँ उद्योगले कम कोटा पाउँछन्। निगमबाट पाइने त्यही कोटाका आधारमा उद्योगहरूले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का डिपोबाट ग्यास आयात गर्छन्।

कम कोटा पाउँदै आएका उद्योगले आपसमा मिलेमतो गरी कोटा बढाउने मनसायले कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएको निगमका एक अधिकारीले बताए। पुराना ग्राहकलाई भन्दा नयाँ सिलिन्डर किन्न आउनेलाई प्राथमिकता दिनुको कारण यही हो। नयाँ सिलिन्डर जति बढी बेच्न सक्यो, उनीहरूको बजारको आकार उति ठूलो देखिन्छ। यसले थप कोटाको निम्ति दबाब दिन सजिलो हुन्छ।
निगमका प्रवक्ता घिमिरे उद्योगले कृत्रिम रूपमा ग्राहक बढाउँदा समस्या झनै बल्भि्कने बताउँछन्। ‘अहिले जति ग्यास आइरहेको छ, त्यतिले नै बजार माग धान्न पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘अभाव छ भन्दै नयाँ सिलिन्डर भिडाउँदा भोलि साँच्चिकै अभाव भएको बेला थेग्न मुस्किल पर्छ। त्यतिबेला बजारमा छरिएका यी सम्पूर्ण सिलिन्डर एकैचोटि बाहिर निस्कन्छन्, जसले झन् ठूलो अभाव देखिन्छ।’

निगमको तथ्यांकअनुसार अहिले नै बजारमा ४१ लाख सिलिन्डर छन्। उद्योगी भने ५१ लाख रहेको दाबी गर्छ। ‘व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा बजारमा १० लाख सिलिन्डर छरेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘अभावका बेला हामीलाई समस्या पार्ने यही १० लाख सिलिन्डरले हो।’
नोबेल ग्यास उद्योगका निर्देशक कविभक्त क्षत्री पनि निगमको भनाइसँग सहमत छन्। अहिले आयात भइरहेको ग्यास बजार मागअनुरुप नै रहेको उनको भनाइ छ। ‘एकजनाले २५ वटासम्म सिलिन्डर राख्दा अभावजस्तो देखिएको हो,’ उनले भने, ‘५१ लाख सिलिन्डर बजारमा छन् भनिन्छ, जुन आवश्यकताभन्दा धेरै हो।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने डिपोलाई कारबाही गर्ने बताए। ‘काठमाडौंमा मागअनुरुप ग्यास आयात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आएको ग्यास उपभोक्ताले पाइरहेका छैनन् भने ती कहाँ गए? यसमा हामी छानबिन गर्दैछौं।’

नागरिकबाट


  •  
  •  
  •