आपूर्ति मन्त्री भन्छन् : कर्मचारीहरु अख्तियारसँग डराएर ग्यासको हाहाकार

149
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३ फागुन (ओएनएस) : बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले आयल निगम आफैले आपूर्ति तथा वितरण नगर्दासम्म ग्यास वितरणमा समस्या आइरहने दाबी गरेका छन् । ग्यासमा भएको अभाव तथा समाधानका विषयमा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको छलफलमा मन्त्री थापाले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘आयल निगमले खरिद आदेश जारी गरेर मात्र ग्यासको आपूर्ति र वितरण सहज बन्न सक्दैन’ मन्त्री थापाले भने, ‘निगम आफैले ग्यासको आपूर्ति र वितरण नगर्दासम्म ग्यासमा देखिएको समस्या पूर्णरुपमा हट्न सक्दैन ।’

अख्तियार देखि कर्मचारी डराउदा ग्यास अभाव

मन्त्री थापाले कर्मचारीले अख्तियारले समाउने डरमा नीतिगत निर्णय नलिदा ग्यासको अभाव भएको बताए । ‘ग्यासको माग बढेकाले आपूर्ति पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो’ उनले भने, ‘अख्तियारले समाउने डरले ग्यासको कोटा बढाउने नीतिगत निर्णय लिन कर्मचारीले सकेनन् र ग्यासको हाहाकार भयो ।’

बढदो सहरीकरणका कारण ग्यासको माग बढेको, यहाँ माग भएको बढीकोटा भारतबाट तत्काल स्वीकृत हुन नसकेको, बरौंनी रिफाइनरी मर्मतका लागि एक महिना लागेको लगायतका कारणले ग्यास अभाव भएको मन्त्रीले बताए । ‘अहिले धेरै हदसम्म समस्या कम भएको छ, तर पनि पूर्णरुपमा ग्यास अभावमुक्त हुन केही समय अझै लाग्छ’ उनले भने ।

डिसेम्बरमा १८ हजार मेट्रिक्टन मात्र ल्याएकोले जनावरीमा ग्यास अभाव भएको भन्दै अहिले बढाएको चार हजार मेट्रिक्टनले केही राहत भएपनि पूर्ण रुपमा समस्याको समाधान नभएको बताए ।

उनले जनवरीको अन्त्यमा २६ हजार मेट्रिकटन ग्यास आएको तर ५५ वटा ग्यास कम्पनीका वितरण गर्दा सबै कम्पनीको जनतामा पहुँच र सिलिण्डर क्षमता नहुँदा सर्वसाधारणमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरे ।  अब कम्पनीले पनि दैनिक आफ्नो विक्रिको विवरण आयल निगममा बुझाउनुपर्ने नियम लागू गराएर कृतिम अभाव कम गर्ने मन्त्री थापाले बताए ।

‘५५ कम्पनी टिक्न सक्ने अवस्था देखिएन त्यसैले मर्जरमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने, ‘ग्यासका लागि पाइप लाईनको व्यवस्था नगर्ने र पेट्रोलियममा निजीकरण नगर्ने हो भने व्यपार घाटा कम हुँदैन, किनभने हाम्रो भारतसँग एक खर्ब ७५ अर्वको पेट्रोलियम व्यापार हुन्छ ।’

समितिमा के के भने सभासद्ले

अर्जुननरसिंह केसी
राज्यले अपनाउनुपर्ने नीतिमा अत्यन्त अदुरदर्शीता देखिएको छ । बरौंनी नाका मर्मत गर्दा यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था कसरी गर्ने विषयमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ । वितरणमा कति स्टक छ कति बजारमा छ भन्ने स्पष्टता देखिएन, एउटा ग्वार्कोको स्टोरबाट मात्र राजनीतिक समूहले हजारौं सिलिण्डर बाँडेको अवस्था छ ।

आयल निगमले ग्यासका लिकेजका समस्या, त्यसका कारण निम्तने दुर्घटना र ग्यासको तौलका विषयमा गंभिर हुनुपर्ने आवस्यकता छ । आपूर्ति मन्त्रालयलाई अर्को भन्सार भनेर चिनिन्छ, चुहावटका विषयमा अध्ययन नैं नगरीकन मूल्य बढाउने जुन प्रवृति छ त्यो आफैमा समस्या छ । म बाहिर घुम्न जाँदा गाडीमा तेल कम भयो, एक पत्रकार साथीलाई भनेको त उनले सित्तैमा फुल ट्याङक हाल्न लगाइदिए, त्यो अन्तत चुहावटबाट नैं चल्ने हो ।

उदय नेपाली श्रेष्ठ
यो ग्यास भन्ने चिज मार्केट इकोनामीले आफै मिलाउनपर्ने विषय हो जस्तो लाग्थ्यो, तर भारतको नियन्त्रीत निकासीका कारण समस्या आएको रहेछ । कोटा फ्रि प्रणाली लागू गर्न लागेको सुने यो खुसीको कुरा हो, किनभने बजार आफैले माग पुरा गर्ने व्यवस्था गर्छ ।

ध्यान गोविन्द रञ्जीत
कुरा त रामै सुनिन्छ, तर काम हुने होइन । माननीय ज्यूहरुले नै चार पाँचवटा ग्यास राखेको देखेको छु । मन्त्री ज्यू पनि राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ, तर के गर्नु ग्यासमा समस्या छ, बजारमा ग्यास पाइदैन । मलाई त ग्यास नहुदा ग्यास पुर्याउन आउछन्, पेटे«ल÷डिजेल नहुँदा पनि पुर्याउन आउछन्, म लिउ पक नलिउ, लिउ भने त्यसलाई समातेर थुन्दा मैले छुटाउन जानुपर्छ, नलिउभने खाना पाक्दैन, मन्त्रीज्यू जवाफ दिन्ुस त । त्यसैले मैल मन्त्रीज्यू आउदा आउदै व्यङ्ग्य नमस्कार गरेको हो ।

सिद्धिलाल सिंह
सरकारले गर्दा असफल हुने, निजी क्षेत्रले गर्दा पनि असफल हुने कारण के हो, के हाम्रो सरकार असफल भयो, के हाम्रा अधिकारीहरु असफल हुन ? होइन भने किन हुन्छ ?  मलाई ३० हजार मेट्रिक्टन ल्याउनस् की २२ हजार ल्यानुस् मतलव छैन, चाहिए जति ल्याउनुस् यहाँ अभाव हुनु भएन । कर्मचारीको खेलौंना मन्त्री हुन सक्छन्, सचेत हुनुस् ।

सुशीला नेपाल
मन्त्रीका कुरा राम्रा–नराम्रा भनेर छट्टै व्याख्या होला । तर प्रश्न के हो भने हामी जनप्रतिनिधिलाई जनताका अगाडी जान अफ्ठ्यारो अवस्था बनाउन मिल्छ ? तपाइले ग्यास छैन भन्दै गर्दा एउटा राजनीतिक समूहले हजारौं सिलिण्डर लुकाएर राखेको अवस्थामा निकालेर बाड्ने भन्ने हुन्छ ?
धारामा पानी आउदैन, पेट्रोल पाइदैन, खाना पकाउन खान ग्यास पाइदैन अनि कसरी हामी जनप्रतिनिधिले कसरी मुख देखाउने ?

प्रदीप गिरि
मन्त्रीज्यू, पहिला तपाई गर्न नसक्ने कुरा र गर्न सक्ने कुरा के–के हो त्यसमा स्पष्ट हुनुहोस् । बजार र मागको नियम बुझ्नुभएन भने तपाई अघि जान सक्नुहुन्न । डिमान्ड र सप्लाइको नियमले मात्र बजारको समस्या समाधान भएन भने राज्यले प्रवेश गर्नुपर्छ, मन्त्रीले गृहको सहयोग लिनुस र काम गर्नुस । मेरोमा पनि ग्यास सकियो, प्रहरीले ग्यास ल्याइदियो, पैसा लिन मान्दैन अन्त्यमा डिएसपीको बढुवा हुँदैछ हजुर भनेर कागज थमाएर गयो, मैले ठट्टा गरे, तीन हजारमा डिएसपीको बढुवा हुन्छ ?

अम्बिका खवास राजवंसी
अहिले मेरै घरमा ग्यास सकिएको छ । हिजो पसलमा गए, हामीले चलाएको दुई कीलो बाँकी छ भनेर दियो त्यसैमा पकाएर खाँदै छु ।

कमला महरा
मैले कतिपय ठुला बडाकोमा १०/१५ वटा सिलिण्डर देखेको छु । वितरण प्रणाली कस्तो हो ?

हर्कबोल राई 
माननीय मन्त्रीज्यू ग्यास सकिएर मटिट्टतेल लिन गएको र मट्टितेल नपाएर फर्केर चिउरा खाएको मैले देखिरहेको छु । तपाइहरु के गर्नु हुन्छ ?
ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव भएको अवस्थामा नेपाल सरकार के हेर्छ, सरकारको काम के हेर्ने हो ? अब कति दिनमा जनताले ग्यास पाउछन्, जवाफ दिनुस न ।

सभापति शेरधन राईले सोधेका प्रश्न
ग्यासको कोटा निर्धरणको अधार के हो ?
उनीहरुर्ला के आधारमा कोटा दिइन्छ ? सिलिण्डरको मापदण्ड किन लागु हुदैन ?

किन कम ग्यास सिलिण्डर र बजारमा पहुँच नभएको कम्पनीलाई बढी कोटा दिएर बजारमा पहुँच भएका लाई कम कोटा दिइन्छ ?
डिपोहरुको संख्या र प्रमाणिकरण कसरी गरिन्छ ? डिपोसँग उपभोक्ताको विवरण हुन्छ कि हुदैन ?

नयाँ व्यवस्थापनले नयाँ कम्पनीलाई कोटा बढाउन लाग्दै छ त्यसो भयो भने थप हाहाकार मच्चिन्छ भनिन्छ त्यो के हो ?


  •  
  •  
  •