मन्त्रीको आदेश सचिवले टेर्दैनन् ?

139
  •  
  •  
  •  

d85d72काठमाडौं २९ पुस (ओएनएस) :  केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कर्मचारीतन्त्र अटेरी र काम नलाग्ने भएको गुनासो गरेका थिए । अन्य मन्त्रालयमा जेजस्तो भए पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको गुनासो ठ्याक्कै मेल खाने देखिएको छ ।

वाणिज्य मन्त्री सुनीलबहादुर थापा, राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसी, गृह मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको उपस्थितिमा दिएको निर्देशन नै वाणिज्य सचिव नारायणगोपाल मलेगोले अटेर गरेका छन् ।

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन पुस १७ गते बसेको उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाल आयल निगमलाई कुन ग्यास उद्योगलाई के-कति सिलिन्डर ग्यास वितरण गरेको छ, सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, वाणिज्य विभाग र मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै, उक्त बैठकले सरकारी ग्यास कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ (एसटीसी)लाई क्षमताअनुसार कोटावृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी कम्पनीलाई नै आयल निगमको सौतेनी व्यवहार

उक्त निर्देशन दिएको १० दिनसम्म पनि कुनै कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वाणिज्य सचिव नारायणगोपाल मलेगो रहेका छन् । १७ गतेको बैठकमा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रिकाप्रसाद भट्ट गृहसचिवसँग मुखुमुखै लागेका थिए । तर, वाणिज्य सचिव मलेगो मौन बसेका थिए । त्यसपछि उक्त बैठकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निगम अध्यक्ष मलेगो, प्रबन्ध निर्देशक भट्टले अटेर गरेको पाइएपछि सोमबार पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ताकेता गरिएको छ (हेर्नुहोस्, पत्र) ।

20150112_174905साथै, सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक हेमन्त पाल, उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल आयल निगमका वितरण शाखा प्रमुख र अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य छन् । वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव नूतनराज पोखरेल सदस्य सचिव छन् ।

समितिको बैठक दिनदिनै बस्नेछ । दैनिक लगत विवरणमाथि छलफल र समीक्षा गरी आपूर्ति सहज र व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशन दिने अधिकार समेत समितिलाई दिइएको छ ।

सोमबारको निर्णयअनुसार अबदेखि थानकोट नाकामै प्रहरीले केकति मात्रामा ग्यास भित्रियो र कुन-कुन बिक्रेताकहाँ पुग्यो भनेर लगत लिनेछ । उक्त विवरण प्रहरीले नै विभिन्न नियामक निकायकहाँ पुर्याउनेछ । अनियमित काम गरेको, कालोबजारी गरेको पाइएमा ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्न पनि स्थानीय प्रशासनलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।


  •  
  •  
  •