काठमाडौं १३ माघ ।
पत्याउनै मुस्किल पर्छ- ग्यास नपाएर उपभोक्ताको चुल्हो बल्न मुस्किल परिरहेका बेला हरेक दिन मागभन्दा १४ हजार बढी सिलिन्डर नेपाल भित्रिरहेका छन् । कारण- व्यवसायीले कालोबजारी चरम बनाए पनि सरकारी अनुगमन फितलो भएकाले कृत्रिम अभाव हुन पुगेको हो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार एक सातादेखि दैनिक हजार टन ग्यास आयात भइरहेको छ, जबकि बजारको दैनिक माग ८ सय टन मात्रै हो । निगमको तथ्यांकअनुसार मागभन्दा दैनिक २ सय टन ग्यास बढी आयात हुने गरेको छ । एक टनमा ७० सिलिन्डर हुन्छ, जसअनुसार मागभन्दा बजारमा १४ हजार बढी सिलिन्डर हरेक दिन आपूर्ति भइरहेको छ ।
‘सहज बनाउन आपूर्ति बढाएका हौं,’ निगमका प्रवक्ता मुुकुन्द घिमिरेले भने, ‘बजार मागभन्दा २ सय टन बढी ग्यास आयात गरेका छौं ।’
निगमले बजार मागभन्दा बढी वितरण गरेको जनाए पनि कृत्रिम अभावका कारण सर्वसाधारण/उपभोक्ताले ग्यास पाएका छैनन् । राजधानी उपत्यकामा मात्रै करिब ४० प्रतिशत उपभोक्ताले पाउन नसक्ने गरी अभाव सिर्जना गरिएको छ । बिक्रेताहरूका अनुसार नयाँ सिलिन्डर बेच्ने चलखेलसमेत बढेकाले अभाव नहटेको हो ।
‘करिब ३ महिनादेखि अभाव बजारमा छ,’ ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र थापाले भने, ‘निगमले आपूर्ति बढाएको भने पनि बजारमा ४० प्रतिशत अभाव कायमै छ ।’ केही दिनअघि बन्दको हल्लाले पनि बजारमा चरम अभाव सिर्जना भएकोे उनले बताए । केही कम्पनीले पुरानो डिपोलाई ग्यास नदिने, नयाँ डिपोलाई भने सिलिन्डर बेच्न भन्दै दिने गरेको उनको भनाइ छ, जसले गर्दा बजार थप अस्तव्यस्त भएको हो ।
केही महिनाअघि बरौनी रिफाइनेरी मर्मतसम्भारका लागि बन्द हुँदा त्यस नाकाबाट कम मात्रामा ग्यास भित्रिएको थियो । त्यसैलाई कारण देखाई बजारमा कालोबजारी गर्ने क्रम बढेको हो । बरौनी रिफाइनेरी मर्मत सकिएर सञ्चालन हुन थालिसकेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी आपूर्ति हुने उक्त रिफाइनेरी हरेक वर्ष जाडोयाममा केही समय बन्द रहन्छ । ‘जाडो महिनामा मासिक करिब २३ हजार टन ग्यास खपत हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘बरौनी रिफाइनेरी बन्दले केही समस्या भएको थियो । अहिले आपूर्तिको अवस्था सहज नै छ ।’ अभाव हुन नदिन बरौनी बन्द हँुदा निगमले हल्दिया र मथुराबाट आयात गरेको बताउँदै आएको छ । जाडोमा माग बढ्ने हुँदा त्यही मौका छोपी व्यवसायीले कालोबजारी सुरु गरेपछि बजारमा चरम अभाव देखिएको हो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक हटाउन दबाब दिन पनि कृत्रिम अभाव गराइएको उपभोक्तावादीहरूको भनाइ छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा, राज्यमन्त्री गिरीबहादुर केसी र व्यवसायीको मिलोमतोमा ग्यासको कृत्रिम अभाव गराएको उनीहरूको दाबी छ । ‘बजारमा ग्यास छ, तर मन्त्री, राज्यमन्त्री र व्यवसायीको मिलोमतोमा कृत्रिम अभाव गराएका हुन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने, ‘कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
निगमले मुलुकको मागलाई धान्ने गरी मासिक करिब २२ हजार ३ सय ७७ टन ग्यास आयात गर्ने कोटा निर्धारण्ा गरेको छ । यसमध्ये व्यवसायीले औसत १९ हजार ३ सय टन मात्र खपत गरिरहेका छन् । निगमले बजारमा एलपी ग्यासको अभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जाडो महिनाका लागि ३० हजार टन कोटा बढाएको छ । कोटा बढे पनि ग्यास अभाव हटेको छैन । केही व्यवसायीले ग्यास लुकाएकाले पनि बजारमा अभाव देखिएको निगमको दाबी छ ।
मन्त्री थापाले उपभोक्तालाई राहत दिन सुलभ पसल सञ्चालन गरेको बताए । उनले ग्यासको दैनिक ७० हजार सिलिन्डर आयात नभएको दाबी गरे । आपूर्ति बढाउन भारतीय आयल कर्पोरेसन्ससँग कुरा भएको उनले जानकारी दिए । ‘आइतबार लोड भएको ग्यास ट्रयांकर वीरगन्जबाट आएको छ, सोमबार भारतमा बिदा थियो,’ उनले भने, ‘मंगलबारबाट आपूर्ति पुनः सुचारु हुन्छ ।’ उपभोक्तालाई राहत दिन नेसनल ट्रेडिङ टेकुको कम्पाउन्डमा ग्यास सुलभ पसल सञ्चालन गरेको उनले बताए ।
सरकारले गरेको निर्णय अल्पकालीन रूपमा राम्रो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने बताए पनि सुलभ पसलबाट थप कालोबजारी भएको उनीहरूको भनाइ छ । कृत्रिम अभाव हटाउन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्री थापाले पनि सुलभ पसलमा कतिपय उपभोक्ताले बढी सिलिन्डर लिएको जानकारीमा आएको बताए । ‘कतिपय ग्राहकले ३/४ वटा सिलिन्डर लिएर बाहिर बेचेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘कालोबजारी गरेको भेटिए कारबाही हुन्छ ।’ सरकारले अनुगमन गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले गरेको अनुगमनमा पनि उद्योगीदेखि, बिक्रेता, डिपोलगायत सबैले ग्यास लुकाएको फेला परेको थियो । सरकारले गर्दै आएको अनुगमनमा सानालाई कारबाही भए पनि ठूला र पहुँचवाला व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा अनुगमन प्रभावहीन हुँदै गएको छ ।
कान्तिपुरबाट
