सिलिण्डर अभाव देखाउँदै कालोबजारी

120
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १ पुस ।

नाकाबन्दीले ग्यास अभावलाई सहजीकरण गर्न आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने नीतिले सिलिण्डर अभाव भएको छ । आधा सिलिण्डर भरेका सबै सिलिण्डर बजारमा पुगेपछि ग्यास आएपनि उद्योगले सिलिण्डर नहुँदा वितरण गर्न पाएका छैनन् ।

सामान्यतया ग्यास उद्योगहरुमा डिपोहरुबाट जति रित्ता सिलिण्डर आयो त्यत्ति सिलिण्डर भरेर पठाउने व्यवस्थालाई नाकाबन्दी पछि सबैलाई पुर्‍याउन १४ दशमलव २ केजीको साटो ७ केजी मात्रै ग्यास बजारमा पठाउने गरिएको थियो । राजधानीमा मात्रै ९ लाख सिलिण्डर बजार पठाएका उद्योगहरुले सिलिण्डरको कृत्रिम अभाव देखाउँदै बजारमा ग्यास अभाव सिर्जना समेत गरेका छन् ।

‘१४ केजीले एउटा सिलिण्डर भर्नु पर्नेमा २ वटा प्रयोग गर्नु परेपछि सिलिण्डरकै हाहाकार पर्‍यो । उद्योगको बुलेटमा ग्यास छ, सिलिण्डर छैन,’ विशालटार स्थित श्रीमाया ग्यास उद्योगका म्यानेजर बद्री खतिवडाले बताए ।

मासिक ६ वुलेट ग्यास आयात गर्न पाउने तथ्याङ्क स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएको श्रीमाया ग्यासले हालसम्म १४ सय सिलिण्डर मात्रै बजार पठाएको छ । ६ बुलेटबाट १४ केजीका सिलिण्डर मासिक ७८ सय उत्पादन गर्न सक्ने श्रीमायाले सिलिण्डर अभावकै कारण पुरै बुलेट अरु उद्योगसँग नाफा लिएर बेच्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका ६ हजार सिलिण्डर नाकाबन्दीका कारण आयातमा ढिलाई भए पछि ग्यासका बुलेट श्रीरामलाई बेचेको र ग्यास बढी मूल्य लिएर अन्य कम्पनीका सिलिण्डर रातरात भरेर बाहिर पठाइएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कतिपय बेला आएको बुलेट पनि सिधै राजधानी पठाइने गरिएको छ ।

‘नाकाबन्दीको पहिलो महिना बाहेक धादिङका १३ वटै ग्यास उद्योगहरुमा निर्धारित मासिक कोटा अनुसार ग्यास बुलेट आएकै देखिन्छ । आधा मात्रै ग्यास भर्ने नीतिले भएका सिलिण्डरहरु पनि ग्राहकहरुले भरेर थन्क्याएपछि सिलिण्डरको हाहकार परेको छ,’ बेनीघाटस्थित श्रीकृष्ण ग्यासका जिल्लास्थित डिलर शरण श्रेष्ठले बताए ।

‘स्थानीय प्रशासनलाई दिएको तथ्याङ्कमा ९ लाख सिलिण्डर देखाएका ग्यास कम्पनीहरुले त्यति मात्रामा ग्यास नआउँदै कसरी सिलिण्डर छैन भन्न मिल्छ ?’ सहायक प्रजिअ नन्दलाल शर्मा प्रश्न गर्छन् ।

एकातिर राजमार्गमा पूर्वी र पश्चिम तराईबाट आएका दर्जनौं कम्पनीका ग्यास सिलिण्डरहरु प्रयोगमा आएका छन् । अभावले जिल्लामा डिलरनै नभएका कम्पनीका ग्यास प्रयोग गर्नुले उक्त ग्यास सिलिण्डर फिर्ता गर्नु पर्दा थप ५ सय रकम ग्रहकहरु लाई आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •