‘सरकार ग्यास व्यवसायीको बन्धक’

168
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ४ फागुन । ‘मकहाँ ग्यास सिद्धियो । चिनेको पुलिस इन्स्पेक्टरलाई भनें । एक घण्टामा ग्यास ल्याइदियो । पैसा दिएको मरिगए लिन मानेन । हिँड्ने बेला इन्स्पेक्टरले डीएसपी बढुवामा सिफारिस गरिदिन भन्दै चिट दिए,’ यो भनाइ कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको हो । उनी आइतबार संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा ग्यास अभावबारे कटु अनुभव सुनाउँदै थिए । उनले कालाबजारीका कारण ग्यास हाहाकार भइरहेको पुष्टि गर्न आफ्नै अनुभव उदाहरण दिएका हुन् । ‘ग्यास नै थिएन भने ती इन्स्पेक्टरले एक घण्टामा कसरी ल्याए,’ उनले थपे, ‘छ भने बजारमा किन पाइँदैन ?’

गिरिले माग र आपूर्तिको सिद्धान्तमा बजार चल्ने बताए । ‘जब माग र आपूर्तिको खुला बजार सिद्धान्तले काम गर्दैन, राज्य प्रवेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रणालीभित्र रहेको खराबीका कारण ग्यास अभाव भएको हो ।’

सभासद सुशीला नेपालले ग्यास अभावका कारण जनतासामु लाजमर्दो हुनुपरेको बताइन् । ‘बत्ती बाल्यो, बत्ती आउँदैन, धारा खोल्यो पानी आउँदैन, बजारमा ग्यास पाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अनि सुशासन कसरी हुन्छ ? जनतासामु कुन मुख लिएर जाने ? आउँछ आउँछ पख्नुस् भन्दाभन्दै ३/४ महिना बितिसक्यो । मन्त्रीज्यू, ग्यास कहिले आउँछ भन्नुपर्‍यो । हामीले पनि जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न नसक्दा आफू पनि लाजमर्दो हुनुपरेको बताए । ‘मलाई पनि त्यत्तिकै लाज हुन्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा जानै मन लाग्दैन । टर्चर नै हुँदोरहेछ ।’

भारतको बरौनी प्रशोधन केन्द्र नियमित मर्मत सम्भारका लागि बन्द भएका बेला आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दा, अभावका बेला बजार र क्षमता कम भएका साना उद्योगलाई कोटा थप्दा, व्यवसायीले उपभोक्तालाई नयाँ सिलिन्डर भिडाउँदा, जाडो महिनामा माग बढे पनि त्यसअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा र कालाबजारीका कारण ग्यास अभाव भएको हो ।

गत जनवरी (पुस १७-माघ १६) मा आयल निगमले करिब २६ हजार ३ सय टन ग्यास आयात गरेको थियो । जुन नियमित आयातभन्दा करिब ७ हजार टन बढी हो । तर, साना ग्यास उद्योगलाई कोटा थप्दा कम ग्राहक भएका तिनीहरूले नयाँ सिलिन्डर बेच्ने मौका पाए । कतिपय ठूला ग्यास उद्योगले समेत भ्याट फिर्ताबापतको पैसा कुम्ल्याउन नयाँ सिलिन्डर भिडाए । थपिएको ७ हजार टन ग्यास बेच्न उद्योगीले करिब ४ लाख ९३ हजार नयाँ सिलिन्डर उपभोक्तालाई भिडाए । जसबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ताबापत कुम्ल्याउन भ्याए । ग्यास अभाव हटाउन सिलिन्डर संख्याको आधारमा कोटा निर्धारण गर्न खोजेको तर ग्यास उद्योगीले सिलिन्डरको संख्या नै उपलब्ध नगराएको मन्त्री थापाले बताए ।

मन्त्री थापाले आयल निगमले आफ्नै ग्यास भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागेको र भारतसँग ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरी त्यस निम्ति गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘मैले आफैं भारतको पेट्रोलियम मन्त्रालयसँग कुरा गरेको छु,’ उनले भने, ‘भारत नेपाललाई चाहिएजति ग्यास दिन तयार छ । तर नेपाललाई कति ग्यास चाहिने हो त्यसको तथ्यांक देऊ भनेको छ ।’

मन्त्री थापाले ग्यास कारोबारमा सरकार व्यवसायीको ‘होस्टेज’ (बन्धक) बन्नुपरेको बताए । ‘कतिसम्म होस्टेज भएर बस्ने?’ उनले भने, ‘ब्रेक गरेर जानुपर्छ । सिलिन्डरका आधारमा ग्यासको कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा सभासदहरू बहादुरसिंह लामा, कमलादेवी महतो, अम्बिका खवास राजवंशी, हर्कबोल राईलगायत सभासदले ग्यास अभावसम्बन्धी आ-आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए । उनीहरूले वितरण प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ सिलिन्डर किनेमात्र ग्यास पाइने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरे । ‘ग्यास नपाएर मट्टतिेल खोज्न गएका, त्यो पनि नपाएर चिउरा खाएर गुजारा गरेका मानिसहरू देखेको छु,’ सभासद राईले भने, ‘नयाँ सिलिन्डर किन्दा ग्यास पाइने रहेछ । भनेपछि ग्यास लुकाएर राखेका रहेछन् नि । सरकार के हेरेर बसेको छ ?’

सभासद सिद्धिलाल सिंहले सरकारको इमानदारी र काम नतिजामा देखिनुपर्ने बताए । ‘ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन काम गरिरहेको छु भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर इमानदारीको अभिव्यक्ति कामबाट देखिन्छ । उहाँको कामले सर्वसाधारणलाई कति सुविधा दियो, त्यसले उहाँको इमानदारी देखाउँछ ।’ समितिले सरकारलाई अनुगमनमा तीव्रता ल्याउन र ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •