गणेश थापाद्धारा जहाँ पनि झुटो विवरण पेश

124
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ कात्तिक ।
ठेकेदारहरुलाई एन्फाबाट हैन, फिफाबाट सिधै भुक्तानी गरेकाले कर तिर्नु नपरेको हो – एन्फा महासचिव प्रधान

– थापाले फिफाले नै गोल प्रोजेक्टको सबै काम गरेको भनेर ढाटेँ, पछि आफ्नै भनाई र तथ्य काटिने गरी कुरा फेरे- लेखा समिती सदस्य खतिवडा

– एन्फाले आफै गोल प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्‍यो भन्नु हावादारी हो – पदिय जिम्मेवारीमा नरहेका एन्फा अध्यक्ष थापा

-फिफाबाट सोझै भुक्तानी हुने बाहेक एन्फाले गरेको खर्चको लेखापरिक्षण एन्फाबाटै हुनुपर्छ -फिफा डेभलपमेन्ट अफिसर प्रभाकरण

पदीय जिम्मेवारीमा नरहेका एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालगायत केही पदाधिकारीहरुले गोल प्रोजेक्टबारे नियमनकारी निकायहरुमा झुटा विवरण पेश गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतमा उनीहरुले गोल प्रोजेक्टका लागि फिफाबाट सोझै रकम परिचालन भएको र त्यसमा एन्फाको कुनै भूमिका नभएको दावी गरेका थिए । तर, एन्फाको लेखासम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको कागजातमा एन्फाले नै रकम परिचालन गरेको पुष्टि गर्छ ।

‘फिफाले नेपालमा आएर सोझै रकम भुक्तानी गरेको नभई एन्फाका केही पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा अध्यक्ष गणेश थापाले नै बजेट परिचालन गरेका हुन्’ स्रोतले भन्यो, ‘फिफाकै पदाधिकारीहरुले भुक्तानी दिए, त्यसमा एन्फाको कुनै भूमिका छैन भन्नु सरासर झुट हो ।’ एन्फाको लेखा स्रोतबाट प्राप्त बुटवल नगरपालिकासँगको करार सम्झौता-पत्रमा गोल प्रोजेक्ट सञ्चालनमा फिफा प्रत्यक्ष संलग्न थिएन भन्ने देखिन्छ । बुटबल नगरपालिका पहिलो र एन्फा दोस्रो पक्ष बनेर उक्त सम्झौता गरिएको थियो ।

सम्झौता-पत्रमा पहिलो पक्ष -बुटवल नगरपालिका)ले दोस्रो पक्ष -एन्फा)लाई रकम र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सम्झौता-पत्रमा टेक्निकल सेन्टर निर्माण लागतको २० प्रतिशत रकम र जग्गा नगरपालिकाले एन्फालाई उपलब्ध गराउने तथा २५ वर्षसम्म एन्फाले त्यसको भोगचलन गर्ने भनी प्रष्टै लेखिएको छ । ‘सबै नगरपालिकाहरुसँग एन्फाले नै सम्झौता गरेर रकम लिएको छ’ लेखा स्रोतले भन्यो, ‘अनियमितता लुकाउन फिफाले नै भुक्तानी गरेको भनी झुक्याउन खोजिएको हो ।’ तर, एन्फाले हरेक वर्ष तयार पर्ने आर्थिक विवरण र त्यसमाथि हुने लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा यो विवरण समावेश छैन ।

एन्फाका तत्कालीन महासचिव लोकबहादुर शाही र नगरपालिकाका प्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका सम्झौतापत्रमा कतैपनि फिफाको भूमिका उल्लेख गरिएको छैन । ‘नेपाल अधिराज्यका विभिन्न तीन ठाँउमा गोल प्रोजेक्ट अन्तर्गत फुटबल टेक्निकल सेन्टर निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरे मुताविक’ भनी भूमिका उल्लेख गरिएको सम्झौतापत्रमा एन्फालाई ‘फिफाद्वारा मान्यता प्राप्त’ भनी परिभाषित गरिएको छ ।

एन्फामा अनियमितताको छानविन गरेको लेखा समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले हरेक विवादमा थापाका स्पष्टकरण अपत्यारियो र शंकास्पद भएको बताए । ‘उहाँले शुरुमा फिफाले नै गोल प्रोजेक्टको सबै काम गरेको भनेर ढाट्नुभयो, पछि ठेकेदारले प्यारापिट बनाएको भनेर कुरा फेर्नुभयो’ खतिवडाले भने, ‘आफ्नै भनाई र तथ्य काटिने गरी बोली फेरिएको छ ।’

एन्फामा अनियमितताको अध्ययन गरेका खतिवडाका अनुसार, राज्यकोषको जग्गामा गरिएको निर्माणमा बिना प्रतिस्पर्धा अमानतमा ठेक्का दिइएको छ । निर्माणका क्रममा भ्याट, टिडिएस लगायतका कुनै पनि कर नतिरेको खुलेको छ । ‘सबै प्रक्रिया मिचेका कारण नै लेखा समितीले टेक्निकल सेन्टर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निचोड निकालेको हो,’ सदस्य खतिवडाले भने । चार चरणको गोल प्रोजेक्टको करिव १७ करोडसहित ५८ करोड रुपैंयाभन्दा बढी अनियमितता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा थापाले एन्फाले गोल प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको तथ्यलाई हावादारीको संज्ञा दिए । नगरपालिकाहरुको सम्झौतावारे भने उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘प्रत्यक्ष रुपमा भेट नगरी टेलिफोनबाट मात्रै यस्ता कुराको जवाफ दिएर चित्त बुझाउन सकिदैन’ उनले भने, ‘कान्तिपुरले प्रमाणको रुपमा पाएको कागजात मलाई देखाओस, अनि कुरा गरौला ।’

थापाको विवादास्पद भूमिकालाई एन्फाकै महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले पनि ढाकछोप गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफमा प्रधानले गोल प्रोजेक्टको रकम फिफाले सोझै भुक्तानी गरेको जनाएका छन् । ‘निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी र ठेकेदारहरुलाई संघबाट भुक्तानी नगरेको’ स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘फिफाबाट सिधै भुक्तानी गरेको हुदा विभिन्न कर तिर्नु नपर्ने जानकारी गराउछौं ।’

सम्झौता अनुसार, गोल प्रोजेक्ट र राज्यकोषको २० प्रतिशत अनुदान समेतबाट भवन निर्माण गरेको एन्फाले प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर गरेर प्राविधिक सेन्टर बनाउनुपर्ने थियो । टेक्निकल सेन्टरका लागि नगरपालिकाबाट उपलब्ध जग्गाको २५ वर्षसम्म एन्फाले भोगचलन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

प्राविधिक लागत स्टिमेटलाई नै कुल रकम मानिएकोमा पछि टेण्डर लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक उपाय लत्याइएर सोझै ठेकेदारबाट निर्माण गरिएको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गरेको छानविनले पनि गोल प्रोजेक्टबाट गरिएको निर्माण पारदर्शि नभएको निचोड निकालेको छ । ‘कुन समयमा, कस्तो गुणस्तरमा निर्माण भएको भन्नेवारे विवरण नदिएकाले थप छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव रामबहादुर हमाल संयोजकत्वको छानविन समितिले गत असारमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गोल प्रोजेक्टको रकम दुरुपयोग भएको समाचार मंगलबार प्रकाशित भएपछि आपत्ति जनाउन कान्तिपुर आएका थापाले फिफाको गोल प्रोजेक्टको लेखापरिक्षण गर्ने कार्यदेश नभएको भन्दै पत्राचारको कागजात प्रमाणको रुपमा आफूसँग रहेको बताए । उनले उपलब्ध गराएको फिफा डेभलपमेन्ट अफिसर साजी प्रभाकरणको पत्रमा ‘फिफाबाट सोझै भुक्तानी हुने बाहेक एन्फाले गरेको खर्चको लेखापरिक्षण एन्फाबाटै हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •  

Comments are closed.