डा.केसीको आमरण अनसन र सरकारको असंवेदनशीलता

163
  •  
  •  
  •  

Gagan Thapaशैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका यावत बेथीतिका बिरुद्ध प्रा. डा. गोविन्द के. सी. विगत दश दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ । पटक पटक एउटै विषयमा आमरण अनशन बस्ने अवस्था आउनु हामी सवैका लागि लज्जाको विषय हो।

सरकारको असंवेदनशीलताले हामीलाई थप लज्जाबोध गराएको छ। उहाँ एक कुशल चिकित्सक मात्र नभएर हरपल मानव सेवामा ओतप्रोत रहने असल व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको दीर्घकालीन हित बाहेक उहाँको अर्को कुनै स्वार्थ छैन । उहाँले अगाडि सारेका मागहरुका बारे हाम्रा आ-आफ्ना मतहरु होलान्, तर यो आन्दोलन शैक्षिक विकृतिको अन्त्य गर्ने पवित्र उद्धेश्यले समर्पित भएर नै गर्नु भएको कुरामा कुनै विवाद छैन ।

पाचौंपटक अनशनरत उहाँको स्वास्थ्य झन-झन नाजुक हुँदै गएकोले उहाँको जीवन रक्षाको लागि हामीसँग अब अलिकति पनि समय छैन । तसर्थ नेपाल सरकार र विशेषगरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अग्रसरता लिई डां. केसीले उठाएका मागहरूको संवोधन गर्न र समस्या समाधानका निमित्त अबिलम्व ठोस पहल गरि कुनै पनि मूल्यमा डा. के.सी.को जीवन रक्षा गर्न माग गर्दछु ।

डा. के.सी.को यो पहिलो अनसन होईन । यस अघि ४ पटकसम्म उहाँ अनसन वस्दा सरकारले गरेका वाचाहरू सम्झनुपर्छ र अव यो दुःखद श्रृङखला बन्द हुनै पर्दछ । यतिखेर नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयहरु अस्तब्यस्त छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको समस्या त डा. के.सी. जस्ता समर्पित चिकित्सकले मुखरित गरेको मात्र हो ।

यस्तो अस्तब्यस्तताको विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतिक भागबण्डा हो । तसर्थ यो बेथीतिबाट बाहिर निस्कनको लागि नियुक्तिको परम्परा र विधि नै बदल्नु जरुरी छ। यो बेथीतिलाई रोक्नका निम्ति विगतमा हामीले प्रयत्नहरू नगरेका होईनौं, तर परिणाम आउन सकेन। झलनाथ खनालजीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सवै विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी रिक्त भएको बेला राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय बनाउन हामीले अन्तिमसम्म अथक प्रयास गरेका थियौ। हामी केही संसद सदस्यहरूले सामुहिक रुपमा समेत पार्टी भित्र, संसद र वाहिर नेतृत्वलाई दवाव दिएका थियौ। तर परिणाम आउन सकेन।

अहिले नेपाली काँग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ। विगतमा आफु प्रतिपक्षमा रहँदा डां. केसीका मागहरूप्रति हामीले ऐक्यबद्दता जनाएको स्मरण गर्नु जरूरी छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष अग्रसरता लिएर विगतका सहमतिको र कार्यदलले दिएका सिफारिस कार्यन्वयन गराउनु पर्दछ। डा. के.सी.को आन्दोलनले हामीलाई गम्भिरतापूर्वक घोत्लिने एउटा अवसर दिएको छ । सरकारले नेपालको समग्र उच्च शिक्षाको सुधारका निमित्त पहलकदमि लिनु बाञ्छनीय हुन्छ । त्यसका निम्तिः

१. डा. के.सी.को जीवन रक्षाको विषयलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय नबनाई उहाँको जीवन रक्षाको निमित्त नेपाल सरकार र विशेषत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल उहाँका मागहरूको सम्बोधन गर्न गम्भिरताका साथ पहल गर्न जोडदार अपिल गर्दछु ।

२. मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने सन्दर्भमा गत फागुन १ गते सम्बन्धन प्रकृया अगाडि बढाउन दिएको निर्देशन खारेज गरि विगतका अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत मध्येनजर गरि प्रधानमन्त्री स्वयंले कार्तिक २५ गते ‘चिकित्सा नीति नवन्दासम्म सम्बन्धन बन्द गर्नु’ भनि दिएको निर्देशनको पालन गर्दै चिकित्सा नीति नवन्दा सम्म सम्बन्धनको प्रकृया रोक्ने। नीति वनाउँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वढि भन्दा वढि गुणस्तरीय सेवा पुग्ने र माफिया र दलालको हातमा नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने ।

३.चिकित्सा क्षेत्रको गरिमा र गुणस्तरीयतालाई बचाउन र थप व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउन त्यसलाई स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्ने।

४. राजनीतिक भागवण्डाको अन्य गर्न, सबै विश्वविद्यालयमा एक स्वतन्त्र प्राज्ञीक आयोग स्थापना गरि, विश्वबिद्यालयहरुको हितमा हुनेगरि प्रतिस्पर्धावाट विश्वविद्यालयमा पदाधिकारिहरुको नियुक्ति गर्ने । त्यसका लागि आवश्यक ऐन नियम बनाउने।

५. विश्वविद्यालयहरुको सुधार र व्यवस्थापनका लागि अनेकन उत्कृष्ट प्रावधानहरु समेटेर बनाईएको विश्वविद्यालय छाता ऐन संसदबाट पारितगर्न उच्च प्रथमिकतामा राखि ठोस पहल गर्ने ।

– थापाकाे फेसबुकबाट । 


  •  
  •  
  •