गाडी गुडाउनै डरलाग्दो कर्णाली राजमार्ग

222
  •  
  •  
  •  

<strong>जुम्ला, २० चैत – </strong> दैलेखका हरिश साउदले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत-जुम्ला खण्डमा गाडी चलाउन थालेको १० वर्ष बित्यो।ट्र्याक खुलेदेखि साना-ठूला गरी दर्जन बढी गाडी उनले गुडाइसकेका छन्। तर, उनी यो बाटोमा गाडी गुडाउन डर लाग्ने बताउँछन्। ‘एक लेनको साँघुरो सडक ठाउँ-ठाउँमा भत्केको छ, डरैडरले चलाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘गाडीमा सवार यात्रु डराउँदा मलाई पनि डर लाग्छ, राजमार्ग सुरक्षित छैन।’

सुर्खेत-जुम्ला खण्डमा बस चलाउँदै आएका उनीजस्तै अरू चालक पनि ठूला गाडी सञ्चालनका लागि राजमार्ग सुरक्षित नभएको तर्क गर्छन्। राजमार्गलाई जोड्दै, सयौं स्थानमा काटिँदै गरेका नयाँ ग्रामीण कृषि सडकले दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘सडक जथाभावी काटिएका छन्, नयाँ सडक काट्दा राजमार्गमै माटो र ढुंगा थुपारिदिन्छन्। कति दिन बाटोमै बास बस्नुपर्छ’, कालिकोट घर भएका बस चालक मुनबहादुर शाहीले भने, ‘सडक प्रतिदिन जीर्ण बन्दै छ, समिति र साहुले गाडी हाल्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्।’ पेट पाल्न दुर्घटनाको जोखिम मोलेरै भए पनि गाडी चलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय, कोहलपुर बाँकेको तथ्यांकअनुसार यो बाटोमा आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ देखि ०७३÷७४ सम्ममा मात्रै ३३० सवारी दुर्घटनामा ३०९ जनाको मृत्यु र ५५४ जना घाइते भइसकेका छन्।

ठेकेदार र सडक डिभिजनको लापरवाहीले राजमार्गमा बन्दै गरेका करिब दुई दर्जन पक्की पुल निर्माण अलपत्र पर्दा यात्रा झन् सकस बनिरहेको छ। बाढी र ठूलो वर्षा हुँदा पुल बन्दै गरेको स्थान र खोलाछेउमा सवारी सञ्चालन गर्न धौधौ पर्छ भने ओटासिल गरेको दुई वर्ष नबित्दै कालोपत्रे पनि उक्किसकेको छ।

कर्णाली राजमार्गको दुई सय ३२ किलोमिटर सुर्खेत-जुम्ला सडकखण्ड निर्माण गरिएको १० वर्ष बित्न नपाउँदै झन् जीर्ण बन्दै गएको छ। राजमार्गलाई कर्णाली विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरिए पनि सडकखण्ड कालोपत्रे गरिएको दुई वर्ष नपुग्दै धेरै ठाउँमा उक्किएको हो। कालोपत्रेसँगै सडककिनारमा दुर्घटना रोक्न लगाइएका ‘सेफ्टी बार’ पनि भत्किएका छन्। दैलेख, कालिकोट र जुम्ला खण्डको धेरै ठाउँमा कालोपत्रे गरिएको हो÷होइन भन्ने अनुमान गर्न कठिनाइ छ।

‘सयौं ठाउँमा कालोपत्रे गरेको अनुमान नै नहुने गरी सडक बिग्रिएको छ, धेरै ठाउँमा पहिरोले पिच पनि भत्काएको छ। कैयौँ ठाउँमा त कालोपत्रे गरिएको हो या होइन भन्न सकिने अवस्था छैन’, नागरिक समाजका सदस्य मानदत्त रावलले भने। ‘कालोपत्रे गरेको दुई वर्षमै उक्किने गरी कसरी काम गरिएको हो, अब यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? ठेकेदार र प्राविधिकलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

०७२ असार मसान्तमा ओटासिल प्रविधिबाट कर्णाली राजमार्ग कालोपत्रे सम्पन्न भएको थियो। यति चाँडै राजमार्गको राचुली, खल्लागाड, पिली भीर, मान्मको सुनार खोला, सेरिघाट, दैखोलाल र सुर्खेतका बड्डीचौरदेखि दैलेखको डुगेश्वरसम्मको ६० किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे उक्किएको छ।

राजमार्गमा विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारको रोड सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमार्फत पहिलो चरणमा सुर्खेतबाट दैलेखको खिड्कीज्यूलासम्म १ सय ३० किलोमिटर र दोस्रो चरणमा खिड्कीज्यूलादेखि जुम्लासम्म बाँकी खण्ड विभिन्न सातवटा निर्माण कम्पनीमार्फत ओटासिल गरिएको थियो।

<strong>यसरी गर्छन् राजमार्गमा यात्रा</strong><strong>

कर्णाली राजमार्ग एक लेनको साँघुरो भएका कारण गाडी ओहोरदोहोर गर्न मुस्किल पर्छ। त्यसमा झन् सडक भत्केको, खोला र उकालोमा गाडी भेट भए पास हुन गाह्रो पर्छ भने कतिपय ठाउँमा यात्रुले झरेरै हिँड्नुपर्छ। चन्दननाथ नगरपालिका- ७, जुम्लाका गाडी चालक चन्द्रबहादुर कठायतले भने, ‘म जुम्ला-काठमाडौं गाडी चलाउँछु, एक लेनको साँघुरो सडकमा कुनै गाडी बाटोमै बिग्रियो भने रातभरि त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ।’

तिला गाउँपालिका प्रमुख रतननाथ योगीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा काम विशेषले पटक-पटक जानुपर्ने अवस्था भए पनि सडककै कारण सधैँ जान नसकेको बताए। ‘जुम्ला-सुर्खेत सीधा हवाई सेवा छैन। स्थलमार्गबाट जाँदा सडक असहज छ, समयमा काम भ्याउन सकिँदैन’, उनले भने, ‘राजमार्गमा यात्रा गर्दा सडकका नालीमा ढुंगा भरेर सडक बनाउँदै जानुपर्छ।’

सडक विभागका सिनियर इन्जिनियर प्रमुख अंगलाल रोकायाका अनुसार दैलेखको खिड्कीज्यूलादेखि जुम्लासम्म एकदमै सस्तो ओटासिल प्रविधिको पिच भएकै कारण उक्किँदै गएको हो। विश्व बैंकको ओटासिल प्रविधिको सर्तमा ऋण लिएर पिच भएकाले कालोपत्रे टिकाउ हुन नसकेपछि विभागले यो प्रविधि नै फेजआउट गरेको उनले बताए।

कालिकोटको टाकुल्लाबाहेक राजमार्गमा निर्माणाधीन सबै पुल निर्माण असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने उनले दाबी गरेका छन्। ‘टाकुल्ला पुल निर्माण ठेकेदारलाई विभागले कालोसूचीमा राखेको छ, ठेकेदारले उल्टै काम गर्न नदिएको भन्दै सर्वाेच्चमा उजुरी दिएकाले अदालतको फैसलापछि मात्र निर्माण हुनेछ’, उनले भने, ‘राजमार्गमा निर्माणाधीन २३ पुलमध्ये पाँचवटा सरकारको १५ करोड लागतमा र १८ वटा विश्व बैंकको ६० करोड लागतमा बन्दै छन्। हामीले छिटो निर्माण गर्न ताकेता गरेका छौं।’


  •  
  •  
  •