गणतन्त्र,समृद्धी र महिला सहभागिता

157
  •  
  •  
  •  

राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा तथा लोकतन्त्र एवं नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको हरेक आन्दोलनमा नेपाली महिलाहरू अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका छन् ।

डा.विन्दा पाण्डे

यो क्रम गणतान्त्रिक आन्दोलनमा अझ उच्च तहमा थियो । दुई सय वर्ष अगाडि बेलायती उपनिवेशवाद विरुद्ध नालापानीको लडाईं होस वा एकसय वर्ष अगाडि योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा भोजपुरबाट शुरु भएको सामाजिक आन्दोलन, महिलाको साहसिक सहभागिता रहेको थियो ।

पछिल्लो चरणमा राजनीतिक र नागरिक अधिकारको चेतनासहित सुरु भएको राणा विरोधी आन्दोलनदेखि पञ्चायतको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा महिला सहभागिता अझै फराकिलो, खँदिलो र आँटिलो हुँदै अगाडी बढ्यो ।

त्यही बलियो जगमाथि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवलीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरण मार्फत समानता, समावेसी सहभागिता र सामाजिक न्यायसहितकोमा आधारित मानव मर्यादा र आत्म सम्मानसहितको समाज निर्माण अबको प्रमुख गन्तव्य हो ।

विश्व समक्ष नेपाली विरता चिनाउने नालापानी युद्धको झण्डै एक शताब्दीपछि राणा कालमा पहिलो पटक नागरिक तहबाट संगठित रुपमा सामाजिक न्यायको आवाज योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा भोजपुर मजुवाबेसीबाट शुरु भयो ।

भक्ति ज्ञानको माध्यमबाट शुरु भएको यस नागरिक अभियानमा सैयौँ महिला र पुरुष सहभागि भए र राणा शासकबाट हुँदै आएको अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध धर्म राज्यको माग गरे । महिलाका सम्बन्धमा सतिप्रथा, बालविवाह र बहुविवाहको अन्त्य, विधवा विवाहलाई मान्यता लगायतका सामाजिक सुधारका विषयको उठान भएको थियो ।

श्रमजीवी वर्गका सम्बन्धमा दासप्रथा, अन्न पच्चिसा (२० पाथि दिएर २५ पाथी लिने) र कान्छीपाथी–जेठीपाथी (सानो पाथिले दिने र ठूलोपाथिले लिने) जस्ता शोषणमूलक प्रचलनको अन्त्यको माग गरिएको थियो । जातीय आधारमा हुँदै आएकोे विभेद अन्त्यको सन्दर्भमा ब्रह्मत्व भनेको कर्मले पाउने कुरा हो, जन्मले होइन भन्दै उक्त अभियान अन्तरगत हुने ध्यान यज्ञमा समेत सबै जात, वर्ग र अवस्थाका मानिसका लागि समान रूपमा खुल्ला गरिएको थियो ।

आजभन्दा एक सय वर्ष पहिलेको नेपालमा यस्ता विषयको उठान मात्र होइन, व्यवहारमा नै लागु गर्ने विषय निश्चित रूपमा सहज थिएन । तर, दृष्टिकोणमा स्पष्टता र मनमा आँट हुने हो भने तथ्य आधारित तर्कका आधारमा गरिने हरेक कुरा सम्भव छ र सत्यको पक्षमा क्रमशः जनसमर्थन थपिदै र वृहत हुँदै जान्छ भन्ने कुरा यस अभियानले प्रमाणित गरिदिएको थियो । सीमित व्यक्तिबाट सुरु भएको यो अभियानले अन्ततः आन्दोलनको रूप धारण गर्यो । भोजपुरबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलन छोटै समयमा काठमाडौंसम्म बिस्तार भयो ।

पटक पटक काठमाडौं आएर राणा प्रधानमन्त्रीसँग धर्म राज्य स्थापनाको माग गरे पनि त्यसको सुनुवाइ हुनुको बदला उल्टै नागरिक अधिकारको माग गर्ने योद्धाहरुलाई १९९७ मा मृत्युदण्ड दिइयो ।

यो घटनाबाट विक्षिप्त हुन पुगेका अभियन्ताहरू राणाहरूको पापी शासनमा बाँच्नुभन्दा विद्रोह स्वरूप मर्नु निको भन्दै योगमायाको अगुवाइमा ६७ जना अनुयायीहरूले १९९८ असार २२ गते अरुण नदिमा जलसमाधी लिए । यो विश्वमा बिरलै हुने केही साहसिक घटनामा पर्ने नौलो स्वरूपको विद्रोह थियो ।

१९९० बाट काठमाडौंमा चन्द्रकान्ताहरू महिला शिक्षालय खोलेर साक्षरता÷शिक्षाको साथमा राजनीतिक चेतना जगाउने काममा क्रियाशील हुन थालिसकेका थिए । यतिबेलासम्म राणा शासनको विरुद्धमा मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि शुरु भइसकेको थियो ।

१९९४ मा गठन भएको नेपाल प्रजापरिषद अन्तरगत रेवन्त कुमारी आचार्य, सीतादेवी शर्मा, राममाया पोडे लगायतका महिलाहरूले फरक ढंगबाट राजनीतिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएका थिए । यही क्रममा रेवन्तकुमारीको नेतृत्वमा २००३ सालमा आदर्श महिला संघको स्थापना भयो । तर, यसले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरी काम गर्न सकेन ।

२००४ सालमा कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाली कंग्रेसमा शुरुदेखि नै दिव्या कोइराला, कुमारी लक्ष्मीदेवी लगायतको सहभागीता थियो भने समयक्रममा मायादेवी, लक्खी, सुशीला चालिसे लगायतका महिलाहरू यस पार्टीको गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी थिए । मुलुकभित्र पहिलो पटक २००४ साल बैशाखमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै काठमाडौंमा भएको जन प्रदर्शनमा दर्जनौँ महिलाको सहभागिता थियो ।

सहाना प्रधान, साधना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठ र स्नेहलता श्रेष्ठ गिरफ्तार भए । भक्तपुरमा भएको राणा विरोधी जुलुसबाट नानीमैया नकर्मी, केशरी प्रधान, जगदेश्वरी मल्ल, उमा मल्ल लगायत गिरफ्तार भए । तिमध्ये केहीलाई महिनौ जेलमा राखिएको थियो ।

यीनै राजनीतिक गतिविधिको उपज २००४ साउन २२ गते मंगलादेवी सिंह अध्यक्ष र स्नेहलता सचिव रहेको नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । जो नेपालको इतिहासमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि गठन भएको पहिलो महिला संगठन थियो ।
वैशाख ९, २००६ अर्थात् अप्रिल २२, १९४९ मा कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो ।

पार्टीको संस्थापक पाँचजना सदस्यमध्ये मोतिदेवी श्रेष्ठ पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो । महिलामाथि हुँदै आएको विभेद र शोषणको पहिचान गर्दै सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा समान अधिकारको माग गर्दै गठन भएको यस पार्टीमा काठमाडौंबाट सहाना, साधना, स्नेहतला, कनकलता तथा तनहुँकी सिलकुमारी लगायतका महिलाहरू सक्रिय रूपमा संलग्न हुन थाले । राणा विरोधी आन्दोलनमा देशभरिवाट सैयौँ महिलाको संलग्नता थियो ।

२००७ सालको शसस्त्र आन्दोलनको क्रममा महिलाहरू हतियार पास गराउने जस्ता जोखिमपूर्ण काममा समेत संलग्न थिए । यसको एउटा उदाहरण गंगादेवी जोशीले भारतदेखि कम्मरमा बाँधेको हतियार बनेपाको बाटो हुँदै काठमाडौँ भित्र्याउने काम गर्नुभएको थियो ।

यी सबै घटनाका आधारमा भन्न सकिन्छ, त्यस समय आन्दोलनमा लाग्ने महिलाहरू आफ्नो अधिकारको ’दयगतमा सचेत मात्र होइन, कटिबद्ध नै थिए । तर, विडम्वना राणाशासनको अन्त्यपछि बनेको सरकारको त कुरा छाडौं, सल्लाहकार समितिमा समावेस हुनका लागि पनि महिलाहरुले पुन पार्टीमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । महिलाहरुले संयुक्त रुपमा दवाव दिएपछि मात्र २००९ मा चारजना महिलालाई सल्लाहकार समितिमा समावेस गरिएको थियो ।

दिल्ली सम्झौतालाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि २००८ माघ १० गते नेकपामाथि बहुदलिय सरकारले प्रतिवन्ध लगायतका विषयमा अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि नेपाल महिला संघमा पनि फुट आयो । २००८ फागुन २४ गते कामाक्षादेवीको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को गठन भयो ।

किसान र श्रमिक आन्दोलन मार्फत महिलाहरु निरन्तर क्रियासिल रहे । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा समान हक, बराबरी कामको बराबरी ज्याला, मुलुकभरि महिला शिक्षाको व्यवस्था, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह गैर कानुनी घोषणा, विधवा विवाहलाई मान्यता, बच्चा घर, सुत्केरी घरको व्यवस्था, नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता लगायतका मागको निरन्तर उठान हुदै आयो ।

नेकपामाथि प्रतिबन्ध रहेकै अवस्थामा २०१० को काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रमुख लगायत साधना प्रधानसहित नेकपा समर्थित ६ जना निर्वा्चित भए ।

बहुदल आएको सात वर्षसम्म पनि निर्वाचनको टुंगो नभएपछि २०१४ साल मंसिरमा आम निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गर्दै भद्र अवज्ञा आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनको सुरुवाती मै सुशीला श्रेष्ठ, इन्दु रेग्मी, मधु शर्मा लागयतका महिला विद्यार्थीहरू गिरफ्तार भए ।

२०१५ फागुन ७ गतेका लागि आम निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा भएपछि मात्र उक्त आन्दोलन रोकिएको थियोे । उक्त निर्वाचनमा पार्टीको तर्फवाट एक मात्र महिला द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभयो । निर्वाचनपछि उहा नेपालकै पहिलो महिला सांसद र मन्त्री समेत हुनुभयो ।

२०१७ साल पौष १ गते जननिर्वा्चित संसद विघटन, पार्टीमाथि प्रतिवन्धसंगै राजनीतिकर्मीमाथि धरपकड शुरु भयो । निरंकुश राजतन्त्रसहितको पंचायती व्यवस्था लादियो । राजाले निरंकुशता लादेको दुई महिनापछि २०१७ साल फागुन ७ गतेसैनिक मञ्चमा प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम हुँदै थियो ।

उक्त स्थलमा शैलजा आचार्य लगायतका युवाहरु कालो झण्डा र हस्तलिखित पर्चा सहित देखा परे । यस क्रममा शैलजा लगायत दर्जनौ युवाहरु गिरफ्तार भए । त्यसपछि झण्डै एकदशकसम्म राजनीतिक गतिविधि मुलत प्रवासवाट संचालित हुँदै थियो ।

त्यही विचमा २०२८ जेठ २ बाट झापा आन्दोलन शुरु भयो । यस आन्दोलनको शुरदेखि नै लिला कट्टेल लगायतका महिलाहरुको संलग्नता थियो । २०३० पछि दर्जनौ युवा महिलाहरु भुमिगत रुपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन थाले ।

२०३५/३६ वाट शुरुभएको विद्यार्थी आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरुप लियो । अन्य राजनीतिक अधिकारको साथै जेण्डर समानता र महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको नाराले धेरै महिलाहरु आन्दोलनमा समाहित हुन थाले ।

भुमिगत रुपमा रहेका राजनीतिक दल, अर्ध भुमिगत रुपमा रहेका श्रमिक र महिला आन्दोलनदेखि खुल्ला गतिविधि गर्ने विद्यार्थी आन्दोलनसम्म महिला सहभागिता बढ्दै गयो ।

२०४६ को आन्दोलनसम्म पुग्दा वाममोर्चाको नेतृत्वमा सहाना प्रधान र नेकाको नेतृत्वदायी टिममा शैलजा आचार्यहरु रहनुभयो । आन्दोलनको अवधिभर महिलाहरुको सहभागिता उत्साहनजनक रह्यो । जानकी यादव, सोनावती यादव, मुनेश्वरी यादव लगायतको शहादत भयो ।

सैयौ महिला गिरफ्तार भए । यातना सहे । तर पनि दमनको प्रवाह नगरी स्वतन्त्रता, समानता र आत्मसम्मानको सपनासहित निरन्तर आन्दोलनमा लागिरहे । परिणाम २०४६ चैत्र २६ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रणालीको पुनस्र्थापना भयो ।

२०४७ कार्तिक २३ गते नया संविधान घोषणा भयो । तर, राजनीतिक दलले महिलाका लागि देखाउदै आएको समानताको सपनामाथि तुसारापात भयो । संविधानले महिलालाई वंश र अंशमा समान हक सुनिश्चित गर्न सकेन । राजनीतिक सहभागिता ५ प्रतिशतमा सिमित गरियो । महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको व्यवस्था हुन सकेन ।

वरु ठमेल र डिल्लीवजार लगायत क्षेत्रमा भएको वालिका बलात्कारका घटनाले असुरक्षाको भए बढ्यो । राजनीतिक दलको सरकारले पिडकलाई सजाय र पिडितलाई न्याय दिने कुरामा तत्परता देखाउनुको वदला उदासिनता प्रदर्शन गर्यो ।

त्यसपछि महिला विरुद्ध हिंसा र यौन दुराचार विरुद्ध महिला आन्दोलनमा सक्रिय सबै संघसंस्थाबीच संयुक्त आन्दोलनका लागि सहाना प्रधानको नेतृत्वमा महिला दबाब समूहको गठन भयो । राजनीतिक दल र राज्यको नीति निर्णय तहमा महिला सहभागिताको माग गम्भिर रुपमा उठ्न थाल्यो ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र युद्ध थाल्यो । ओनसरी घर्ती लगायतका महिलाहरु आन्दोलनको पहिलो प्रहरबाटै सशस्त्र युद्धमा होमिए । एक दशकसम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा हजारौँ महिलाहरू सहभागी भए । पछिल्लो दिनमा महिलाहरुले ब्रिगेडियर कमाण्डर, बटालियन कमाण्डर तहमा रहेर सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरे ।

परिणाम जनस्तरमा महिला चेतना तिव्र रुपमा विकास हुन गयो । महिलालाई कमजोर ठानने पुरुषप्रधान सोचलाई मैदानवाटै चुनौती दिए ।

राज्यसत्ताको दृष्टिकोण समेत बदलिन वाध्य भयो र कमजोर ठानिदै आएका महिलाहरूको हातमा हतियार थमाएर युद्ध मैदानमा उतार्न राज्य पनि बाध्य भयो ।

यता खुल्ला राजनीतिमा महिलाहरू संगठित रूपमा दैनिक अवस्था र दीर्घकालीन मर्यादा सुधारको अभियानमा क्रियाशील थिए । यसै क्रममा २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचनमा हरेक वडामा कम्तीमा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भयो ।

एकैपटक ४० हजारभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वा्चित भए । यसले आधारभुत रुपमा राज्य संरचनामा महिला सहभागिता बृद्धी गराउनुको साथै आम महिला विच सामाजिक जागरण र सार्वजनिक गतिविधिमा महिला संलग्नताको आधार तयार गरिदियो ।

जसका कारण २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा देशव्यापी रुपमा महिला र पुरुषको सहभागिता हाराहारीको संख्यामा सम्भव भयो ।

आफ्नो बुढ्यौलीलाई समेत बेवास्ता गर्दै सत्तरी वर्षे छायादेवीदेखि पिठ्युमा वच्चा वोकेका श्रमजीवी आमाहरु र सुन्दर भविष्य कल्पना गर्दै आएका युवा र किशोर उमेरका महिलाहरु १९ दिने जनआन्दोलनमा निरन्तर सहभागि भए । २०६३ वैशाख ११ गते जनतामा सार्वभौम अधिकार फिर्ता मात्र होइन, २३८ वर्ष लामो शाहकालीन राजतन्त्र आधारभूत रूपमा अन्त्य भयो । विघटित संसद पुनःस्थापित गरियो ।

तर विडम्वना, पुनस्र्थापित संसदले २०६३ जेठ ४ गते गरेको ऐतिहासिक घोषणामा महिला समानताका नाममा आन्दोलन पुर्व राजनीतिक दलले गरेको कुनै पनि प्रतिवद्धता परेन ।

त्यसपछि तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्तावमा चार बुँदे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव जेठ ६ गते संसदमा दर्ता भयो र बडो कष्टसाध्य अवस्था पार गर्दै जेठ १६ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो । जुन, नेपाली महिला आन्दोलनको लागि कोशेढुंगा सावित भएको छ ।

त्यसको दुइ हप्तापछि सरकारले अन्तरिम संविधान सुझाव आयोग गठन गर्यो । उक्त आयोग पनि महिलाविहिन बनाइयो । महिलाहरू पुन सडकमा आए । प्रहरीको लाठी खाए । गिरफ्तारी दिए । अन्तत उक्त आयोगमा चारजना महिला थप गरी १६ सदस्यीय बनाइयो ।

अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा महिला एजेण्डा समावेस गर्न फेरी पनि सहज भएन । आयेगमा सदस्यको अडान र बाहिरबाट महिला आन्दोलनको निरन्तर खवरदारीले अन्ततः अन्तरिम संविधानमा महिलाको वंशीय हक, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिला सहभागिता, महिलाविरुद्ध हिंसा लगायतका विषयहरु आंशिक रुपमा सम्बोधन हुन सक्यो ।

२०७२ सालमा घोषणा भएको नयाँ संविधानमा यी विषयहरुलाई थप सुदृढ गर्ने काम भयो । मौलिक हक अन्तरगत महिलालाई सार्वभौम नागरिकका रुपमा वंशिय हकको व्यवस्था गरियो । तर, नागरिकताको खण्डमा गएर घुमाउरो पाराले महिलालाई बंशिय हकबाट बञ्चित गरियो । जुन विषय आज झनै पेचिलो बनेको छ ।

समग्रमा हेर्दा संविधानसभावाट संविधानको घोषणासंगै आधारभुत रुपमा सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भएको भनिए पनि जनसंख्याको बहुमत पक्ष महिलालाई अझै पनि सार्वभौम नागरिकको रुपमा संविधानमा स्विकार नगरिनुले लोकतन्त्रको आधारभुत मुल्य र मान्यतामाथिको प्रश्न अझै कायम छ ।

पितृसत्ताको जराका रुपमा विद्यमान नागरिक पहिचानमाथिको विभेद नहटेसम्म अरु अधिकारको समुच्चत प्रयोग सम्भव छैन ।

यसैले आमा (महिला) लाई भावनामा सवैभन्दा ठुलो भन्ने ओठेभक्ती होइन, कानुनी रुपमा समान हैसियतको नागरिकको रुपमा राज्यले स्विकार नगरुन्जेल सवै नागरिक सार्वभौम हुन र राजनीतिक विषयको संस्थागत व्यवस्थापन मान्न सकिदैन ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ वर्तमानमा मुलुकको मुल लक्ष्य बनेको छ । तर, समृद्धीको अभियान र वहस मुलत आर्थिक विषयमा केन्द्रीत देखिन्छ । तर, मानव समाजको समृद्धी सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणसंग पनि त्यत्तिकै सम्बन्धित हुन्छ । जसले मानव जीवनको मुल्य, मान्यता, संस्कार र सम्बन्ध निर्धारण गर्दछ । अहिले हामी सामाजिक–सांस्कृतिक संक्रमणको अवस्थामा छौँ ।

शताव्दीऔदेखि कायम विभेदकारी संस्कार संस्कृतीका कारण सिमान्तकृत गरिएका वर्ग, जेण्डर, जाती, र भुगोल आधारित समुदायप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा रुपान्तरण विना समृद्धी सम्भव छैन । यस कुरालाई मुलत राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र सामाजिक अभियानको टाकुरामा अवस्थित नेतृत्वले आत्मसात गर्दै विभेदकारी सोच, शैली र व्यवहारमा रुपान्तरण विना आम नागरिकमा यस कुराको सन्देश व्यवहारिक रुपमा प्रवाह सम्भव छैन । यसर्थ समृद्धीको अभियानमा सोच, वोली र व्यवहारमा समृद्धी अनिवार्य छ ।

‘सुशासन लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको जग हो । कानुनको कार्यान्वयन यसको आधार हो । तर, कानुन उल्लंघन गर्नेमा राज्य संयन्त्रदेखी नागरिकसम्म, राजनीतिक दलदेखि नागरिक आन्दोलनसम्म पनि मा छन ।

राज्यका सवै निकायको निगरानी गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायहरु समेत आफ्नो कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोगमा आटिलो हुनसकेको देखिदैन । विगतको निरंकुश राज्य संयन्त्र र सामन्तवादी सामाजिक चिन्तनको धंगधंगीवाट मुक्त हुन नसक्नु यसको प्रमुअ कारण हो ।

संक्षिप्तमा भन्दा नेपालमा निरंकुशताको विरुद्ध नागरिक आन्दोलनको शुरुवात योगमायाले गर्नुभयो । १९९० पछि आन्दोलनले क्रमश राजनीतिक स्वरुप ग्रहण गर्यो । १९९७, २००४, २००७, २०२८, २०३५/३६, २०४६, २०५२, २०६२/६३ सम्मका राजनीतिक घुम्तीहरू पार गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा हरेक मोडमा महिलाको सहभागिता र भुमिका कमजोर छैन । समयक्रमसँगै हरेक चरणमा थप उपलव्धी पनि भएका छन् । तर, योगमायाको समयभन्दा वाहेक सवै आन्दोलन राजनीतिक मुद्धामा केन्द्रीत हुदै आयो ।

कुनै पनि आन्दोलन पितृसत्ताको अन्त्य र सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण विरुद्ध केन्द्रीत हुन सकेन । परिणाम हरेक पटक आन्दोलनको थोरै पनि सफलतापछि महिला र सिमान्तकृत समुदाय किनारा पारिने अवस्था रहँदै आयो ।

जुन अझै कायम छ । असहज राजनीतिक अवस्थामा आन्दोलनको लागि महिलालाई सक्षम देख्ने राजनीतिक नेतृत्व अलिकती पनि सहज अवस्था आएपछि उनैलाई असक्षम देख्ने दृष्टिदोषवाट मुक्त हुन सकेन ।

यो अवस्था संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दा पनि कायमै रह्यो । तर, बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने सामन्तवादी पितृसत्तात्मक समाज र निरंकुश राज्यव्यवस्थाले किनारा लगाएका वहुसंख्यक समुदायलाई नीति निर्माणदेखि सेवाप्रदायक कार्याकारी निकायमा समान हैसियतमा सहभागि गराउने व्यवहारले मात्र लोकतन्त्रको सवलीकरण, समाजको समृद्धी र आम नागरिकको मुहारमा खुशीको अपेक्षाले मुर्त रुप दिन सक्नेछ ।

(प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. विन्दा पाण्डेको ब्लगबाट साभार)।


  •  
  •  
  •