फ्रि भिषा र टिकट कार्यान्वयन नगर्ने म्यानपावर खारेजी गर्ने चेतावनी

182
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, २१ असार । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आजदेखि मलेसियासहित सात खाडी मुलुकहरुमा निशुल्क भिषा र टिकटमा कामदार पठाउने निर्णय सोमबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

श्रम सचिव भोलाप्रसाद सिलवालले प्रर्वद्धन शुल्क १० हजार, विमा, मेडिकल र कल्याणकारी कोष गरेर बढीमा १८ हजार रुपैयाँमात्र कामदारबाट शूल्क लिएर ती सात मुलुकमा कामदार पठाउन पाईने बताए ।

उनले फ्रि टिकट र फ्रि भिषासहितको डिमाण्ड ल्याएमात्रै पूर्वस्विकृती दिने स्पष्ट पार्दै त्यो भन्दा बढी शूल्क लिने वा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई दर्ता खारेजसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी दिए ।

सिलवालले महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा श्रम विभागका डिजी र परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अनुगमन समिति गठन भएको जानकारी दिँदै त्यसले सोमबारबाटै अनुगमन सुरु गरेको बताए ।

यो ब्यवस्थाले म्यानपावर ब्यवसायीहरुलाई घाटा नपर्ने दावी गर्दै सरकार फ्रि टिकट र भिषाको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत मुलुकसँग कुरा गरिरहेको र थप रोजगारीको गन्तब्य समेत खोज्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘कामदार खोज्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर राम्रो गन्तब्यको खोजी गर्छ । या ब्यवस्थाले कसैलाई अप्ठ्यारो हुँदैन । नेपाली कामदार ठगिने र रोजगार अर्डर ल्याउने नाममा बाहिर जाने करोडौ रुपैया बच्छ ।’

सिलवालले यो ब्यवस्थाले रोजगारीको अवसर नखुम्चिने दाबी गर्दै यो ब्यवस्थाले विदेशमा गएर तोकिएको रोजगारी र तलव नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने दावी गरे ।

बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमल ढकालले श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले म्यानपावर ब्यवसाय धरासायी हुन्छ भन्ने तथ्य जानी–जानी वा जानेर बुच पचाई यस्तो निर्णय गरेको भनी प्रश्न गर्दै आफूहरुले यो निर्णयको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताए ।

उनले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपछि पनि निर्णय फिर्ता नभए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिदै आफू श्रम मन्त्री भएको भए एक महिना अघि नै गल्ती स्वीकारेर राजीनामा दिने भनि दावी गरे ।

उनले श्रम मन्त्रीको यो निर्णय नेपालका म्यानपावर ब्यवसायलाई धरासायी बनाएर अरुकसैलाई पोस्न गरिएको भन्दै कस्को योजनामा यस्तो निर्णय भयो आश्चर्य प्रकट गरे ।


  •  
  •  
  •