काठमाडौं, साउन २२ (ओएनएस) : कमैया मुक्ति घोेषणा भएको १४ वर्ष भैसक्दा पनि सरकारले पूनस्र्थापना नगरेको भन्दै मुक्त कमैयाहरूले तत्काल उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कमैया तथा कम्लरीहरूले तत्काल अधिकार सम्पन्न मुक्त कमैया पूनस्र्थापना आयोग गठन गर्नुपर्ने, प्रत्येक परिवारलाई ५ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर निर्माण गर्न ७५ क्यू फिट काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका १८ बुँदे माँग अघि सारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बिहिबार कमैया प्रथा उन्मुलन समाज, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च र मुक्त कमैया बडघर सञ्जालले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यी माग राखेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले कमैयाहरूलाई सरकारले मुक्त घोषण गरे पनि पूनस्र्थापन लगायतका कुनै पनि राहत उपलब्ध नगराएको भन्दै यथाशिघ्र सरकारले आफ्ना मागहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने धाराणा राखिन् । कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले सरकार मुक्त कमैया तथा कम्लरीहरूका जायज मागहरूप्रति उदासिन भएको आरोप लगाउँदै यथाशिघ्र माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
त्यस्तै मुक्त कमैया बडघर सञ्जालकी अध्यक्ष रामफल चौधरीले पनि सरकारले १४ वर्ष अघि मुक्त कमैयाहरूलाई मुक्त घोषण गर्दा पनि अहिलेसम्म पूनस्थापना नगरेकाले मुक्त कमैया तथा कम्लरीहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको बताईन् । उनले थपिन्–सरकारले कमैयाहरूको उचित पूनस्थापना गरेन भने हामी फेरि आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन् ।
कार्यक्रममा कैलाली जिल्लाका माननीय सभासदहरूले मुक्त कमैया तथा कम्लरीहरूको अधिकारको लागि आफूहरू जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभासद एवम् मुक्त कमैयाका अगुवा नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, नेकपा एमालेकी सभासद एवम् मुक्त कमैया अधिकारकर्मी रबिना चौधरी, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद योगेन्द्र चौधरी र थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद गोपाल दहितको उपस्थिति थियो ।
उनीहरू सवैले मुक्त कमैया तथा कम्लरीका अधिकारका लागि आफूहरू जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनीहरूले कमैयाहरूको माँग सम्बोधनका लागि आफूहरू सडकदेखि सदनसम्म पनि महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
