काठमाडौं १४ मंसिर (ओएनएस) : मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले राज्य पुनसंरचना गर्दा ९ प्रदेशको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा समावेश गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा आइतवार प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
यादवले मधेशको पूर्वदेखि पश्चिमका जिल्लालाई समेटेर समग्र मधेश एक प्रदेश निर्माण गर्ने र त्यसको राजधानी वीरगञ्जमा रहने प्रस्ताव गरेका छन् । नौ वटा प्रदेशको खाका अनुसार लिम्बुवान (राजधानी–इलाम), किरात (राजधानी–धनकुटा) तामसालिङ्ग (राजधानी–पाँचखाल), मगरात (राजधानी–तानसेन), नेवा (राजधानी–काठमाडौं), नारायणी (राजधानी–गोरखा), तमुवान (राजधानी–पोखरा) , कर्णाली÷खसान (राजधानी– सुर्खेत) र मधेश (राजधानी–वीरगञ्ज) प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी प्रदेशको नाम तथा राजधानी परिवर्तन गर्न सक्ने फोरम नेपालले जनाएको छ ।
स्थानीय निकायका सम्बन्धमा निर्माण हुने प्रदेश अन्तर्गत स्थानीयतहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने छ । स्थानीयतहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि प्रादेशिक सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्ने छ ।
समावेशीकरणको लागि मधेशी, थारुसहित आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा लोपोन्मुख समुदायहरुलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने पनि फोरमको प्रस्ताव छ । यस्तै राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अंगहरु, सरकारी सेवा लगायत राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा महिलाको लागि न्यूनतम ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने खाकामा उल्लेख छ ।
फोरमले प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाको लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप बन्दसूचीका आधारमा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रस्ताव गरेको छ । कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको फोरमले दुई सदनात्मक संसदको प्रस्ताव गरेको छ ।
Comments are closed.