जस्केलाबाट आउँदै छ वन नीति

195
  •  
  •  
  •  

Mahesh-Acharya 1काठमाडौं १९ कात्तिक (ओएनएस) :  महेश आचार्य अचेल रुख मात्र देख्छन्, जनता देख्दैनन् । संरक्षणकर्मीहरूबीच खूब चलेको यो उक्ति वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यप्रति लक्षित छ । वन मन्त्रालय, विभागदेखि वन संरक्षणकर्मीहरूसम्म पुगेको यो उक्तिभित्र आचार्यको कार्यशैलीप्रति व्यंग्य मात्र छैन, संरक्षण क्षेत्रमै जुनी कटाएका र पुस्तौँ बिताएकाहरूको पीडाबोध पनि छ ।

गएको संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ–६ बाट १२ हजार ५ सय ५२ वटा रुखछापे मतपत्रबाट सभासद निर्वाचित भएका थिए, आचार्य । उनलाई सभासद बनाउन जंगलका रुख वा निर्जीव मतपत्रका चित्र आफै फरर्र उनको बाकसमा खसेका थिएनन् । उनलाई भोट दिने जनता थिए । संयोगले उनी सिंहदरबारमा वन संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्व रहेको निकायको तालुकदार बनेर गएका छन् । तर, त्यहाँ पुग्दासम्म उनले रुख मात्रै सम्झे, जनता बिर्सिए ।

forest
‘हिजो सरकारले नसकेर नै वन संरक्षणको काम जनताको जिम्मा लगाइएको हो । आज समुदायलाई बाइपास गरेर कुनै काम गरौँला भन्ने कसैले सोचेको छ भने पूरै बेफकुफी हुन्छ ।’

वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागले हालै ‘वन नीति (२०७१–२०९०) समृद्धिका लागि वन’ नामको एउटा दस्तावेज आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । वेबसाइटबाटै उसले सुझाव मागेको छ । यसबाहेक उसले कुनै पक्षसँग सल्लाह, सुझाव र गहन छलफलको आवश्यकता देखेको छैन । ‘आगामी २० वर्षका लागि तर्जुमा गरिने वन नीति झ्यालबाट आयो । अहिले किन आयो ? कसको रुचिमा आयो ? र, कसका लागि आयो ? केही थाहा छैन,’ वन संरक्षणमा लामो समय बिताएका डा. नेत्र तिम्सिना भन्छन् ।

मूलतः यो दस्तावेज कसले र कहिले मस्यौदा गरियो भन्ने एकिन छैन । पहिला वन मन्त्रालयले एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा विशेषज्ञ टोली बनाएको थियो । त्यसले बृहत सहभागितामा एउटा मस्यौदा गरेको थियो । त्यसमा वन संरक्षणमा जनसहभागितादेखि संयन्त्र र स्रोतहरू परिचालनका व्यापक पक्षलाई समेटेको थियो । तर, त्यो मस्यौदा एकाएक गायब गरेर अहिले अर्कै जस्केलाबाट यस्तो मस्यौदा आएको छ, जसमा जनसहभागिताका नाममा एक शब्द पनि परेको छैन । डा तिम्सिना भन्छन्, ‘जनता नदेख्ने, वन मात्र देख्ने, आफूबाहेक अर्को निकाय नदेख्ने नीतिले आजसम्म संरक्षण क्षेत्रमा मुलुकले हासिल गरेको ख्याति र प्रगति दुवैलाई माटोमुनि मिलाइदिएको छ ।’

केही संरक्षणकर्मीको विश्लेषणमा, वन विभागमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै वन प्रशासन पनि अनुदार र संकुचित बन्न थालेको छ । यसअघि मन्त्रालयको पहलमा थालिएको वन नीति मस्यौदा र सहभागितामूलक प्रक्रियाप्रति हालको नेतृत्व असन्तुष्ट छ । त्यसैले पुरानो मस्यौदालाई दराजमा थन्काएर नयाँ मस्यौदा ल्याइएको छ । र, विभाग स्रोतका अनुसार, हालका महानिर्देशक राजनकुमार पोखरेल आफै मात्र जान्नेसुन्नेजस्तो गर्छन् । पहिला मस्यौदा गर्ने टिमले छलफलका नाममा धेरै हल्लाखल्ला गरेर गल्ती गरेको रहेछ भन्दै हिँडेका छन् ।

कात्तिक ११ गते महानिर्देशक पोखरेलले मन्त्रालयको छलफल कार्यक्रममा मस्यौदा पेश गरेका थिए । छलफलमा नागरिक समाजका भनिएपनि अधिंकाश वनकै कर्मचारी र पूर्व कर्मचारीहरू थिुए । अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति थिएन र कार्यक्रममा पोखरेलले नीति चाँडो पारित गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका थिए ।

२२ वर्ष चलेको पुरानो वन विकास गुरुयोजना, त्यसअन्तर्गत बनेका ऐन–नियमले संरक्षणको क्षेत्रमा मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मै चिनाए । खास गरी सामुदायिक वन उपभोक्ताको अवधारणा नेपालबाट अन्य मुलुकले समेत सिके । ‘आजका नीति बनाउनेहरूमा यसप्रति कुनै कृतज्ञता छैन । आजसम्मका कामको कुनै वस्तुपरक मूल्यांकन छैन । खाली कुनै स्वार्थसमूहलाई खुसी पार्न वा कसैको लहडबाजिमा यो नीति आएको देखिन्छ,’ लामो एक पूर्ववन सचिव भन्छन्, ‘हिजो सरकारले नसकेर नै वन संरक्षणको काम जनताको जिम्मा लगाइएको हो । आज समुदायलाई बाइपास गरेर कुनै काम गरौँला भन्ने कसैले सोचेको छ भने पूरै बेफकुफी हुन्छ ।’

पटकपटक मन्त्री भएका, बीपी कोइरालाको राजनीतिक स्कुलिङमा हुर्किएका नेता आचार्यले बुझ्नुपर्ने हो, रुख केवल हराभर धर्ती बनाउनका लागि मात्र होइन । जनताका लागि हो । जनताको जीवनका लागि हो । जंगल जनताको जीवनपद्धतिस“ग अन्योन्याश्रित रूपले जोडिएको कुरा हो । उनी भन्न सक्छन्, ‘यो काम मेरो होइन, वन विभागको हो ।’ तर, उनका भित्रिया भनेर चिनिएका महानिर्देशक पोखरेलले आचार्यको असहमतिमा यत्रो साहस गर्छन् होला त ?


  •  
  •  
  •