कतै छाककै समस्या, कतै छत छैन

44
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १७ भदौ ।
पुरन्धाराका बाढीपीडितहरू राहत अभावमा भोकभोकै दिन काट्न बाध्य छन्। जिल्लाकै अतिविकटमध्ये पर्ने यो बस्तीमा पुग्न झन्डै पाँच घन्टा पैदल हिँड्नुपर्छ। अहिलेसम्म एउटै संस्था राहत सामग्री बोकेर पीडितकहाँ पुगेका छैनन्। हेलिकप्टरबाट केही दिनअघि सरकारले पुर्‍याएको सीमित खाद्यान्नबाहेक केही नपाएको उनीहरू बताउँछन्।

‘पैंचो काढेर छाक टारिरहेका छौं,’ बाढीपीडित तथा स्थानीय राहत संकलन समितिका संयोजक ओमबहादुर घर्तीले नागरिकसँग भने, ‘हेलिकप्टर फेरि कहिले आउला भनेर पर्खेर बस्नुको विकल्प छैन।’
उता उरहरी–६, मोतीपुरका बाढीपीडितलाई खाद्यान्नको समस्या छैन। सरकारी राहतबाहेक विभिन्न संघ–संस्था तथा व्यक्तिगत सहयोगबाट झन्डै दुई लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। बस्ने बासको माग भने पीडितहरूले उठाइरहेका छन्।
‘अब यहाँका पीडितलाई गाँसको समस्या छैन, बासको मात्र चिन्ता छ,’ स्थानीय राहत संकलन समितिका संयोजक तुलसीराम खड्काले भने, ‘विभिन्न स्रोतबाट संकलित रकम खातामै छ, वितरण भने गरिसकेका छैनौं।’
यी दुई बाढीप्रभावित क्षेत्रको स्थिति हेर्दा राहत वितरणमा एकरूपता हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारी समन्वय अभावमा ठाउँअनुसार कतै राहतको ओइरो लागेको छ भने कतै अन्नधरि नपाएर पीडितहरू छट्पटिरहेका छन्।
स्थानीयका अनुसार राहत लिएर जाने दाताहरूले भौगोलिक सहजता खोज्दै सुगम बस्ती मात्र ताक्ने गरेका छन्। यातायात सुविधा नभएका पुरन्धाराजस्ता दुर्गम बस्तीमा न त सरकारी राहत पर्याप्त पुगेको छ, न कुनै संघ–संस्थाले टेकेका छन्।
सरोकारवाला सरकारी निकायले पनि यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। गाउँमा राहत बाँड्न जाने संघ–संस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा समाहित गरेर राहत वितरणलाई समानुपातिक बनाउन सरकारी निकाय असफल रहेको स्थानीय गुनासो गर्छन्।
जिल्लाका अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये डुरुवा, फूलबारी र उरहरी गाविसका पीडितलाई अहिले खाद्यान्न अभाव छैन, बसोबास मात्र मुख्य समस्या बनेको छ। जबकि, पुरन्धारालगायत दुर्गम बस्तीमा राज्यले हेलिकप्टरमार्फत् सीमित चामल मात्र पुर्‍याएको छ। प्रतिव्यक्ति ४/४ किलोका दरले बाँडिएको चामल अधिकांशको रित्तिसकेको छ।
‘यहाँका बाढीपीडित हेलिकप्टर पर्खंदे मानाचामल सापट मागेर गर्जो टारिरहेका छन्,’ घर्तीले भने। उनका अनुसार पुरन्धारामा झन्डै एक सय परिवार बाढीले विस्थापित बनेका छन्। उनीहरूमध्ये केही विद्यालयमा आश्रित छन् भने केही आफन्तकहाँ आश्रय लिएर बसेका छन्।
‘हामी विकटको भनेर संघ–संस्थाले पनि हेला गरे,’ घर्तीले भने, ‘सुगममा राहत, दुर्गममा आहत, कस्तो कानुन हो?’
पुरन्धाराजस्तै श्रीगाउँ, हेकुली गाविसका बाढीपीडितले पनि राहत पाएका छैनन्। भौगोलिक विकटताका कारण यी बस्तीमा पर्याप्त राहत पुर्‍याउन नसकेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले पनि स्विकारेको छ।
राहत लिएर बाढीप्रभावित क्षेत्र पुग्ने विभिन्न संघ–संस्थाबीच प्रशासनले कुनै समन्वय नगरेको स्थानीय बताउँछन्। संस्थाका प्रतिनिधि बस्तीमा जान्छन्, राहत बाँडेर फर्कन्छन्। न ती संघ–संस्थाले प्रशासनलाई जानकारी दिन्छन्, न प्रशासनले नै चासो देखाउँछ। स्थानीय प्रशासनले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरे पनि त्यसअनुसार समन्वयकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन।
‘हामीले सञ्चारमाध्यममा सूचना जारी गरेका छौं,’ जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यो सूचना हेरेर उहाँहरू एकद्वार प्रणालीमा आउन सक्नुपर्छ।’
सुरुमा संघ–संस्था आफैं बस्तीमा पुगेर राहत बाँड्ने गरेका भए पनि पछिल्लो समय एकद्वार प्रणालीमा सहभागी हुने क्रम बढेको उनले बताए। तर, यसले अर्को समस्या ल्याएको छ। स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्दा राहतको खात लाग्ने, पीडितहरूले भने नपाउने स्थिति आएको गुनासो सुनिन्छ।
‘एकपटक मात्रै प्रतिव्यक्ति ४ किलो चामल र नुन–तेल पाएका हौं,’ पुरन्धाराका बाढीपीडित घर्तीले भने, ‘त्यसपछि केही पाएका छैनौं।’नागरिकबाट


  •  
  •  
  •